विचारधारेचा अंत: सध्याच्या बदलत्या राजकारणावर विशेष भाष्य!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

सध्याच्या घडीला देशाच्या आणि विशेषतः राज्याच्या राजकारणाने जी कूस बदलली आहे, ती पाहता लोकशाहीची नेमकी कोणती व्याख्या आता शिल्लक राहिली आहे, असा गंभीर प्रश्न पडतो. आज पक्ष सोडून जाणारे लोक कोणत्याही विचारधारेमुळे किंवा नेतृत्वावर नाराज होऊन जात नसून, केवळ स्वतःची विकास कामे रखडण्याची भीती किंवा विविध तपास यंत्रणांच्या छळापासून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी जात आहेत, ही आजच्या राजकारणाची सर्वात मोठी आणि नग्न वास्तविकता आहे. एकेकाळी तत्त्व, निष्ठा, आणि पक्षाची विशिष्ट ध्येयधोरणे यांवर चालणारे राजकारण आता पूर्णपणे ‘सोयीचे, सुरक्षेचे आणि लाचारीचे राजकारण’ बनले आहे.

विचारधारेचा केवळ ‘मुखवटा’
भारतीय लोकशाहीत राजकीय पक्षांची निर्मिती ही एका विशिष्ट विचारसरणीतून झाली होती. समाजवाद, साम्यवाद, उजवी किंवा डावी विचारसरणी या मूल्यांवर कार्यकर्ते आणि नेते पक्षाशी आयुष्यभर एकनिष्ठ असायचे. परंतु, आजच्या घडीला विचारधारेचा हा केवळ एक ‘मुखवटा’ उरला आहे. कालपर्यंत ज्या विचारसरणीला कट्टर विरोध केला, ज्यांच्या धोरणांवर भरसभेत तोंडसुख घेतले, त्याच नेत्यांसोबत आज सत्तेसाठी गळाभेट घेताना नेत्यांना अजिबात संकोच वाटत नाही. ‘जनता आणि क्षेत्रविकास’ या गोंडस नावाखाली स्वतःचा वैयक्तिक आणि राजकीय स्वार्थ साधणे हाच सध्याच्या राजकारणाचा एकमेव अजेंडा बनला आहे.

‘तपास यंत्रणांचा धाक’ की बचावाचा सोपा मार्ग?
सध्याच्या राजकारणात विविध चौकशी आणि तपास संस्थांचा वापर राजकीय दबावासाठी केला जात असल्याचा आरोप वारंवार होतो आणि तो बऱ्याच अंशी खराही ठरताना दिसतो. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, ज्या नेत्यांवर हजारो कोटींच्या घोटाळ्यांचे आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून केले जातात, तेच नेते सत्ताधारी गटात सामील होताच अचानक ‘स्वच्छ’ होतात. त्यांची सुरू असलेली चौकशी थंड बस्त्यात पडते किंवा त्यांना थेट क्लीन चिट मिळते. भीतीपोटी किंवा आपले गुन्हे लपवण्यासाठी होणारे हे पक्षांतर केवळ नेत्यांची कमकुवत मानसिकता दाखवत नाही, तर ते जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास उडवणारे आहे.

‘विकास कामांचे राजकारण’ हे नवीन अस्त्र
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘विकास कामे रखडणे’. आज विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघातील हक्काचा विकासनिधी रोखणे, सुरू असलेल्या कामांना स्थगिती देणे आणि स्वतःच्या बाजूला आल्यावर हजारो कोटींचा निधी बहाल करणे, ही एक नवी शासकीय पद्धत रूढ झाली आहे. लोकप्रतिनिधींना आपल्या मतदारसंघातील जनतेला तोंड द्यावे लागते, त्यामुळे “जर निधी हवा असेल, तर आमच्या गटात या,” असे जे छुपे ब्लॅकमेलिंग सुरू आहे, ते थेट लोकशाही तत्त्वांचा गळा घोटणारे आहे. विरोधी पक्षाला निधी न देणे म्हणजे त्या मतदारसंघातील सामान्य जनतेला विकासापासून वंचित ठेवून शिक्षे भागीदार बनवण्यासारखे आहे.

मतदारांच्या विश्वासाचा घोर अपमान
या सर्व सत्तेच्या साठमारीत सर्वात मोठा बळी कोणी ठरत असेल, तर तो म्हणजे ‘सामान्य मतदार’. उन्हातान्हात उभे राहून, विशिष्ट पक्षाची ध्येयधोरणे पाहून मतदान करणाऱ्या जनतेला निवडणुकीनंतर आपला नेता भलत्याच तंबूत गेलेला दिसतो. ज्या नेत्याला पाडण्यासाठी मतदारांनी आपली संपूर्ण ताकद लावली, तोच नेता पुढच्या काही दिवसांत आपल्या लाडक्या नेत्याच्या बाजूला बसून हसताना दिसतो. हा मतदारांच्या प्रामाणिकपणाचा आणि मतांचा घोर अपमान आहे. जर नेत्यांना केवळ स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी आणि सत्तेच्या सुखासाठीच इकडून तिकडे उड्या मारायच्या असतील, तर मग निवडणुकांचे हे कोट्यवधी रुपयांचे सोंग कशासाठी? असा संतप्त सवाल आता सामान्य जनता विचारत आहे.

लोकशाहीची घसरण थांबणार कधी?
आजच्या राजकारणाचा आरसा अत्यंत विदारक आणि चिंताजनक आहे. भय, प्रलोभन, आणि सत्तेची लाचारी या तीन खांबांवर आजचे राजकारण उभे आहे. नेत्यांमधील निष्ठा पूर्णपणे संपली आहे आणि पक्षांतराची लाज वाटेनाशी झाली आहे. जोपर्यंत सामान्य मतदार अशा संधीसाधू नेत्यांना निवडणुकीच्या माध्यमातून त्यांची योग्य जागा दाखवून देत नाही, तोपर्यंत हे ‘भीती आणि निधी’चे राजकारण थांबणार नाही. लोकशाहीचे रूपांतर ‘नेत्यांच्या सोयीच्या बाजारात’ होण्यापूर्वी मतदारांनी आता जागे होण्याची वेळ आली आहे, अन्यथा विचारधारेचा हा अंत लोकशाहीचा अंत ठरण्यास वेळ लागणार नाही.