युनिफाइड पेन्शन योजना: NPS निवृत्तांना मोठा लाभ!

मुंबई/नवी दिल्ली : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षिततेसाठी एकीकृत पेन्शन योजना म्हणजेच युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) अधिकृतपणे लागू केली आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून अमलात आलेल्या या योजनेमुळे राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मधील अनिश्चितता दूर झाली असून कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शनचा एक मजबूत पर्याय मिळाला आहे. विशेष बाब म्हणजे, ही योजना सुरू होण्यापूर्वी म्हणजेच ३१ मार्च २०२५ पर्यंत एनपीएस (NPS) अंतर्गत सेवानिवृत्त झालेल्या माजी कर्मचाऱ्यांनाही काही अटींनुसार या नवीन योजनेत सामील होऊन खात्रीशीर पेन्शन मिळवण्याची मोठी संधी केंद्र सरकारने खुली करून दिली आहे.

एनपीएस (NPS) धारक सेवानिवृत्तांना कसा होणार फायदा?
नवीन नियमांनुसार, जे केंद्रीय कर्मचारी १ एप्रिल २०२५ पूर्वी एनपीएस (NPS) अंतर्गत निवृत्त झाले आहेत, त्यांना देखील ‘युपीएस’ (UPS) चा पर्याय निवडता येईल. मात्र, यासाठी सरकारने काही प्रमुख अटी निश्चित केल्या आहेत:

1. किमान १० वर्षांची सेवा: सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याने शासकीय सेवेत किमान १० वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.

2. १०,००० रुपयांची किमान पेन्शन: किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्याला दरमहा १०,००० रुपये खात्रीशीर किमान पेन्शन दिली जाईल.

3. थकीत रक्कमेचे समायोजन: सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी एनपीएस अंतर्गत काढलेली रक्कम आणि युपीएस अंतर्गत मिळणारा परतावा यांचे नियमांनुसार समायोजन (Adjustment) केले जाईल, जेणेकरून त्यांना खात्रीशीर मासिक पेन्शनचा लाभ सुरू करता येईल.

‘युनिफाइड पेन्शन स्कीम’ (UPS) ची ५ मुख्य वैशिष्ट्ये
युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) अंतर्गत कार्यरत आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेसारखेच (OPS) अनेक शाश्वत लाभ मिळतात:

१. ५०% खात्रीशीर पेन्शन (Assured Pension): २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ पगाराच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून आयुष्यभर मिळेल. २५ वर्षांपेक्षा कमी सेवा असल्यास (किमान १० वर्षे) ही रक्कम प्रमाणशीर (Pro-rata) असेल.

२. ६०% कौटुंबिक पेन्शन (Family Pension): दुर्दैवाने पेन्शनधारक कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास, त्याच्या जोडीदाराला (पती/पत्नी) कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम कौटुंबिक पेन्शन म्हणून दिली जाईल.

३. महागाई सवलत (Dearness Relief): महागाईच्या वाढत्या दराचा पेन्शनवर परिणाम होऊ नये म्हणून औद्योगिक कामगारांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (AICPI-IW) आधारित ‘महागाई सवलत’ (DR) दिली जाईल.

४. एकरकमी अतिरिक्त ग्रॅच्युइटी: निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटीव्यतिरिक्त, दर ६ महिन्यांच्या सेवेसाठी मासिक पगाराच्या (मूळ वेतन + डीए) १/१० व्या भागाइतकी एकरकमी रक्कम अतिरिक्त लाभ म्हणून दिली जाईल.

५. सरकारचे मोठे योगदान: या योजनेत कर्मचाऱ्याचा हिस्सा १०% इतकाच राहील, तर केंद्र सरकारने स्वतःचे योगदान १४% वरून वाढवून १८.५% केले आहे, ज्यामुळे पेन्शनचा निधी अधिक सुरक्षित झाला आहे.

कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची कालमर्यादा आणि पर्याय (One-Time Option)
केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि पेन्शन मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, सध्या सेवेत असलेल्या किंवा जुन्या एनपीएसमधून निवृत्त झालेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना युपीएस (UPS) निवडण्यासाठी एक निश्चित मुदत देण्यात आली होती. कर्मचाऱ्यांनी युपीएस (UPS) चा पर्याय निवडल्यानंतर, त्यांना विशिष्ट नियमांतर्गत पुन्हा एनपीएस (NPS) मध्ये परत जाण्यासाठी केवळ ‘एकवेळची आणि एकतर्फी’ (One-time, One-way Switch) सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ज्याचा निर्णय सेवानिवृत्तीच्या आधी घेणे आवश्यक आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, केंद्र सरकारने युपीएस (UPS) लागू करून केवळ सध्याच्या कर्मचाऱ्यांनाच दिलासा दिला नाही, तर भूतकाळात एनपीएसच्या अनिश्चित बाजारपेठेमुळे कमी पेन्शन मिळणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही आर्थिक स्थैर्य आणि सन्मानाचे आयुष्य देण्याचा एक स्तुत्य प्रयत्न केला आहे.