विजय सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; मंत्री-आमदार सरकारी दवाखान्यात!

मुंबई/चेन्नई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

तामिळनाडूच्या राजकारणातून आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातून एक अत्यंत मोठी, कौतुकास्पद आणि क्रांतिकारी बातमी समोर आली आहे. नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय (C. Joseph Vijay) यांच्या नेतृत्वाखालील तमिळगा वेत्री कझगम (TVK) सरकारने सर्वसामान्यांचे मन जिंकणारा एक ऐतिहासिक आणि धडाकेबाज निर्णय घेतला आहे. तामिळनाडूचे नवनियुक्त आरोग्य मंत्री के. जी. अरुणराज (K. G. Arunraj) यांनी अधिकृत घोषणा केली आहे की, आता राज्यातील सर्व मंत्री आणि आमदारांना (MLAs) कोणतेही उपचार किंवा वैद्यकीय तपासणी करायची असल्यास केवळ आणि केवळ सरकारी रुग्णालयांमध्येच (Government Hospitals) जावे लागेल. लोकप्रतिनिधींनी सरकारी व्यवस्थेवर स्वतः विश्वास ठेवावा आणि त्याद्वारे सरकारी आरोग्य यंत्रणेचा दर्जा सुधारण्यास थेट मदत व्हावी, या उदात्त उद्देशाने हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

निर्णयामागची नेमकी पार्श्वभूमी काय?
अनेक दशकांपासून अशी परिस्थिती पाहायला मिळते की, देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय जनता सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून असते; मात्र दुसरीकडे लोकप्रतिनिधी, मंत्री किंवा आमदार सामान्य आजारांसाठीही कोट्यवधी रुपये खर्च करून मोठ्या खाजगी किंवा कॉर्पोरेट रुग्णालयांना प्राधान्य देतात. या व्हीआयपी (VIP) संस्कृतीमुळे सरकारी रुग्णालयांची दुरवस्था आणि तेथील प्रशासकीय उणिवांकडे लोकप्रतिनिधींचे सोयीस्कर दुर्लक्ष होते, अशी टीका नेहमीच केली जाते. हीच दरी मिटवण्यासाठी आणि व्हीआयपी संस्कृती मोडीत काढण्यासाठी मुख्यमंत्री थलापती विजय यांच्या सरकारने थेट सत्तेत आल्यावर पहिल्याच महिन्यात हा अत्यंत कडक निर्णय जाहीर केला आहे.

आरोग्य मंत्री अरुणराज यांची मोठी घोषणा
चेन्नईतील राजीव गांधी शासकीय सामान्य रुग्णालयाच्या (Rajiv Gandhi Government General Hospital) अचानक केलेल्या तपासणी दौऱ्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना आरोग्य मंत्री के. जी. अरुणराज यांनी या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. “तामिळनाडूमधील सरकारी रुग्णालये इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत उत्तम स्थितीत आहेत. मात्र, लोकांचा या व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करण्याची गरज आहे. जर आमचे आमदार आणि मंत्री स्वतः सरकारी रुग्णालयात उपचार घेऊ लागले, तर तिथल्या त्रुटी आणि उणिवा थेट समोर येतील. लोकप्रतिनिधी जेव्हा सामान्य जनतेप्रमाणे रांगेत उभे राहून उपचार घेतील, तेव्हा संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेचा कायापालट होईल,” असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सरकारी आरोग्य यंत्रणेचा दर्जा सुधारण्याचा संकल्प
या निर्णयामुळे तामिळनाडूच्या आरोग्य विभागावर आणि शासकीय डॉक्टरांवर मोठी जबाबदारी आली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच लोकप्रतिनिधींनाही सर्वोत्तम सुविधा मिळाव्यात यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जिल्हा रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. ‘थलापती’ विजय यांच्या पक्षाचे (TVK) आमदार व पदाधिकारी सध्या राज्यातील विविध सरकारी रुग्णालयांना अनपेक्षित भेटी देऊन तेथील अन्न, स्वच्छता आणि औषध साठ्याची काटेकोर तपासणी करत आहेत. या मोहिमेमुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा आणि वैद्यकीय अधिकारी हायअलर्टवर आले आहेत.

खाजगी रुग्णालयाच्या भेटीवरून रंगला वाद!
हा नियम लागू झाल्यानंतर नुकताच एक वादही समोर आला आहे. तामिळनाडूचे महसूल मंत्री के. ए. सेंगोट्टायन (K. A. Sengottaiyan) यांनी कोईम्बतूर येथील एका खाजगी रुग्णालयात जाऊन वैद्यकीय तपासणी केल्याने नवीन सरकारच्या धोरणावर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यावर स्पष्टीकरण देताना त्यांनी सांगितले की, “हा कोणताही गंभीर उपचार नव्हता, तर गेल्या ८ महिन्यांपासून व्यस्त दिनचर्येमुळे प्रलंबित असलेली नियमित आरोग्य तपासणी (Routine Check-up) होती.” मात्र, या प्रसंगानंतर टीव्हीके (TVK) सरकारने आपल्या सर्व मंत्र्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना कडक शब्दात या नियमाचे तंतोतंत पालन करण्याचे आदेश पुन्हा एकदा जारी केले आहेत.

देशभरातून कौतुकाचा वर्षाव
तामिळनाडू सरकारच्या या धडाकेबाज निर्णयाचे पडसाद आता संपूर्ण देशभरात उमटत आहेत. सोशल मीडियापासून ते राजकीय वर्तुळापर्यंत सर्वच स्तरांतून ‘थलापती’ विजय यांच्या राजकीय दूरदृष्टीचे मोठे कौतुक होत आहे. इतर राज्यांनीही हाच आदर्श घेऊन आपापल्या राज्यात असाच नियम सरकारी अधिकारी, आयएएस (IAS) अधिकारी, आमदार आणि खासदारांसाठी लागू करावा, अशी मागणी आता जनतेकडून जोर धरू लागली आहे. केवळ घोषणा न करता थेट कृतीतून व्हीआयपी संस्कृतीला लगाम घालणारा हा निर्णय तामिळनाडूच्या सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणारा ठरेल, यात तीळमात्र शंका नाही.