रशियन तेलावर संकट? भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागण्याची शक्यता!
मुंबई/नवी दिल्ली : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
जागतिक राजकारण आणि आर्थिक निर्बंधांच्या नव्या पेचप्रसंगामुळे भारतीय वाहनधारकांसाठी आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी एक अत्यंत चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. रशिया आणि युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीपासून भारताला स्वस्त दरात कच्चे तेल (Crude Oil) पुरवणारा रशिया आता तांत्रिक आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बँकिंग प्रणाली आणि पेमेंट संदर्भातील वाढत्या अडचणींमुळे भारत रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करणे थांबवू शकतो किंवा यात मोठे अडथळे येऊ शकतात, अशा चर्चा जागतिक तेल बाजारात सुरू झाल्या आहेत. जर असे झाले, तर आगामी काळात भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर (Petrol-Diesel Prices) पुन्हा एकदा गगनाला भिडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारतासाठी रशियन तेल का महत्त्वाचे होते?
२०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर, अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियावर अनेक आर्थिक निर्बंध लादले होते. या निर्बंधांमुळे रशियाने भारताला अत्यंत सवलतीच्या दरात (Discounted Price) कच्चे तेल देण्याची ऑफर दिली. भारताने आपल्या राष्ट्रहिताला प्राधान्य देत पश्चिमेकडील देशांच्या दबावाला झुगारून रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी सुरू केली.
गेल्या चार वर्षांत रशिया हा भारताला कच्चे तेल पुरवणारा सर्वात मोठा (Top Oil Supplier) देश बनला होता. भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी तब्बल ३५ ते ४० टक्के वाटा एकट्या रशियाचा होता. स्वस्त रशियन तेलामुळे भारतीय तेल कंपन्यांना (OMCs) आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या किमतींपासून संरक्षण मिळाले होते आणि देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेलचे दर नियंत्रणात ठेवण्यास मोठी मदत झाली होती.
आता अचानक काय अडचण आली?
रशियाकडून तेल खरेदी करताना भारताला प्रामुख्याने दोन मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे:
१. पेमेंट आणि बँकिंग निर्बंध (Payment Issues): अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी रशियन बँकांवर लावलेल्या ‘स्विफ्ट’ (SWIFT) प्रणालीच्या बंदीमुळे रशियाला पैसे पाठवणे कठीण झाले आहे. भारत आणि रशियाने ‘रुपया-रुबल’ (Rupee-Ruble) व्यापार सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु भारताकडून रशियाला होणारी निर्यात कमी असल्याने रशियन बँकांकडे अब्जावधी भारतीय रुपये पडून राहिले आहेत, ज्यांचा त्यांना काहीही उपयोग होत नाही. त्यामुळे रशिया आता चिनी युआन (Yuan) किंवा यूएईच्या दिरहाम (Dirham) मध्ये पेमेंटची मागणी करत आहे, जे भारतासाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर नाही.
२. शिपिंग आणि विम्याची कोंडी (Shipping & Insurance Constraints): रशियन तेलाची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांना पाश्चिमात्य कंपन्यांकडून विमा (Insurance) मिळणे बंद झाले आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार ६० डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा जास्त किमतीच्या रशियन तेलाची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांवर कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. यामुळे भारतापर्यंत तेल वाहून आणण्याचा खर्च (Freight Charges) अफाट वाढला आहे.
सर्वसामान्यांच्या खिशावर काय होणार परिणाम?
जर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे बंद केले किंवा कमी केले, तर भारताला पुन्हा एकदा सौदी अरेबिया, इराक आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांसारख्या पारंपारिक आखाती देशांवर अवलंबून राहावे लागेल. हे देश आंतरराष्ट्रीय बाजारभावाप्रमाणे (Brent Crude Prices) तेल विकतात, जिथे कोणत्याही प्रकारची सवलत मिळत नाही.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ८० ते ८५ डॉलरच्या आसपास स्थिर आहेत. रशियाचा स्वस्त पर्याय बंद झाल्यास भारतीय तेल कंपन्यांचा आयात खर्च थेट १५ ते २० टक्क्यांनी वाढू शकतो. हा वाढलेला खर्च भरून काढण्यासाठी कंपन्या देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रति लिटर ५ ते ८ रुपयांनी वाढवू शकतात. पेट्रोल-डिझेल महागल्यास वाहतूक खर्च वाढून भाजीपाला, दूध आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूही महाग होऊन महागाईचा भडका उडू शकतो.
सरकारचा ‘प्लॅन बी’ काय आहे?
या संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने आतापासूनच पर्यायी व्यवस्था शोधण्यास सुरुवात केली आहे. भारताचे ऊर्जा मंत्रालय आता आफ्रिकन देश (उदा. नायजेरिया, अंगोला) आणि दक्षिण अमेरिकन देश (व्हेनेझुएला) यांच्याकडून तेल खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. तसेच, देशांतर्गत पातळीवर इथेनॉल ब्लेंडिंग (Ethanol Blending) आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे, जेणेकरून कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करता येईल. मात्र, तत्कालिक दिलासा मिळवण्यासाठी रशियन तेलाचा प्रश्न सोडवणे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
