‘कैसा हराया’ फेम सहर शेख कायदेशीर कचाट्यात..!!
मुंबई/ठाणे : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत मुंब्र्यातून अनपेक्षित विजय मिळवून ‘जायंट किलर’ ठरलेल्या आणि आपल्या ‘कैसा हराया…’ या संवादामुळे सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झालेल्या एमआयएम (MIM) पक्षाच्या माजी नगरसेविका सहर शेख आता मोठ्या कायदेशीर संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सहर शेख यांनी निवडणूक लढवताना सादर केलेले जात प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला असून, यामुळे त्यांचे नगरसेवकपद धोक्यात येण्यासोबतच त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई होण्याचीही चिन्हे आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, सहर शेख यांनी ठाणे महानगरपालिकेची निवडणूक प्रभाग क्रमांक २८ मधून लढवली होती. ही जागा इतर मागासवर्गीय (OBC) महिला प्रवर्गासाठी राखीव होती. निवडणूक अर्जासोबत शेख यांनी आपण ‘अन्सारी’ जातीचे असल्याचे सांगत ओबीसी प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र सादर केले होते. मात्र, हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे आणि वंशावळ बनावट असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जात पडताळणी समितीकडे यासंदर्भात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. प्राथमिक चौकशीत सहर शेख यांनी दिलेले पुरावे आणि मूळ कागदपत्रांमध्ये तफावत असल्याचे समोर आले आहे. जर हे प्रमाणपत्र अवैध ठरले, तर त्यांची निवड रद्द होऊन त्यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
‘कैसा हराया’ ते ‘कचाट्यात’: सहर शेख यांचा प्रवास
सहर शेख या २०१७ च्या पालिका निवडणुकीत खऱ्या अर्थाने चर्चेत आल्या होत्या. मुंब्र्यात वर्षानुवर्षे वर्चस्व असलेल्या दिग्गज उमेदवारांचा पराभव करत त्यांनी विजय मिळवला होता. विजयानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी अत्यंत आत्मविश्वासाने विचारलेला प्रश्न— “कैसा हराया?” (कसं हरवलं?) —हा सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता. त्यांच्या या आक्रमक शैलीमुळे त्या रातोरात ‘सोशल मीडिया स्टार’ बनल्या होत्या. मात्र, आता त्याच विजयाचा पाया असलेला ‘जातीचा दाखला’ वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याने त्यांच्या राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तक्रारदारांचे दावे आणि पुरावे
सहर शेख यांच्या विरोधात निवडणूक लढवलेल्या पराभूत उमेदवारांनी आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला आहे. तक्रारदारांचे म्हणणे आहे की:
१. शेख यांनी सादर केलेली वंशावळ प्रत्यक्ष कागदपत्रांशी जुळत नाही.
२. ज्या शाळेचे निर्गम उतारे (L.C.) त्यांनी जोडले आहेत, तिथे त्या जातीची नोंदच नसल्याचा संशय आहे.
३. निवडणूक आयोगाची आणि प्रशासनाची दिशाभूल करून त्यांनी राखीव जागेवर डल्ला मारला आहे.
राजकीय वर्तुळात खळबळ
मुंब्रा हा भाग राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. या ठिकाणी एमआयएमने सहर शेख यांच्या रूपाने शिरकाव केला होता. आता त्यांच्यावर झालेल्या या आरोपांमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विरोधकांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर तातडीने गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे, एमआयएम पक्षाने हे सर्व आरोप राजकीय सूडबुद्धीने केल्याचे म्हटले आहे.
पुढील कारवाई काय असू शकते?
जर जात पडताळणी समितीने (Caste Validity Committee) सहर शेख यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवले, तर:
पद रद्द होणे: त्यांचे नगरसेवक म्हणून झालेले सर्व निर्णय आणि मिळालेले मानधन रद्द होऊ शकते.
निवडणूक बंदी: त्यांना पुढील सहा वर्षांसाठी कोणतीही निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली जाऊ शकते.
फौजदारी गुन्हा: सरकारी कागदपत्रांची फेरफार आणि प्रशासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी भादंवि कलम ४२०, ४६७, ४६८ अन्वये गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटकेला सामोरे जावे लागू शकते.
सहर शेख यांची बाजू
या प्रकरणावर बोलताना सहर शेख यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. “माझी कागदपत्रे कायदेशीररीत्या खरी आहेत. मी निवडणूक जिंकले हे विरोधकांना पचनी पडलेले नाही, म्हणून ते माझ्याविरुद्ध कट रचत आहेत. मला न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास असून दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
बोगस दाखल्यांचे ठाण्यातील जाळे?
हे प्रकरण केवळ एका नगरसेविकेपुरते मर्यादित नसून, ठाणे महानगरपालिकेत अशा प्रकारे अनेक उमेदवारांनी राखीव जागांचा गैरफायदा घेतल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे. सहर शेख यांच्यावरील आरोपांनंतर आता इतरही काही संशयास्पद नगरसेवकांच्या जात प्रमाणपत्रांची फेरपळताळणी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. तक्रारदारांनी असा दावा केला आहे की, एका विशिष्ट टोळीमार्फत अशी बनावट कागदपत्रे आणि वंशावळी तयार करून दिल्या जातात. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीतून अशा मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.
एकेकाळी आपल्या विजयाचा माज ‘कैसा हराया’ म्हणत दाखवणाऱ्या सहर शेख यांच्यासाठी आता आगामी काळ कठीण परीक्षेचा असणार आहे. जात प्रमाणपत्र खरोखरच बोगस आहे की हा केवळ राजकीय बनाव, हे समितीच्या अंतिम अहवालानंतर स्पष्ट होईल. मात्र, या प्रकरणामुळे ठाण्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा ‘बोगस दाखल्यांचा’ विषय ऐरणीवर आला आहे.
