सुटे खाद्यतेल विकल्यास ७ वर्षांची जेल; तुकाराम मुंढे यांचा कडक इशारा

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

राज्यात सुट्या (Loose) खाद्यतेलाची बेकायदेशीर विक्री करणाऱ्या घाऊक आणि किरकोळ विक्रेत्यांवर अन्न व औषध प्रशासन (FDA) तसेच संबंधित विभागामार्फत अत्यंत कठोर कारवाई केली जाणार आहे. अन्न सुरक्षितता आणि मानके कायद्याचे उल्लंघन करून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या व्यापाऱ्यांना थेट सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची (Jail) शिक्षा होऊ शकते, असा कडक इशारा अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त श्री. तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे. राज्यामध्ये भेसळयुक्त आणि अनधिकृत खाद्यतेलाच्या विक्रीला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली असून, सर्वपक्षीय स्तरावर याचे कडक अंमलबजावणीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. 

**नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ खपवून घेतला जाणार नाही**
तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, बाजारात मिळणारे सुटे खाद्यतेल हे बहुतांश वेळा अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आणि मानवी आरोग्याला घातक असणारे असते. अनेक किरकोळ विक्रेते आणि घाऊक व्यापारी जास्त नफा कमावण्याच्या उद्देशाने चांगल्या तेलामध्ये हलक्या दर्जाच्या किंवा पाम तेलाची बेकायदेशीर भेसळ करतात. सुट्या तेलाच्या विक्रीमध्ये कोणतीही ब्रँडिंग, बॅच नंबर, पॅकेजिंग तारीख किंवा अन्न सुरक्षिततेचे (FSSAI) मानांकन नसल्यामुळे अशा तेलाच्या गुणवत्तेची खात्री देता येत नाही. हे तेल खाल्ल्यामुळे नागरिकांना हृदयविकार, पोटाचे गंभीर आजार आणि कर्करोगासारख्या (Cancer) जीवघेण्या रोगांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे जनतेच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हे प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असून, सुट्या तेलाचा हा काळाबाजार मुळापासून उपटून टाकला जाईल, असे मुंढे यांनी निक्षून सांगितले. 

**अन्न सुरक्षितता कायद्यांतर्गत ७ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद**
‘अन्न सुरक्षितता आणि मानके कायदा, २००६’ (FSSAI Act) नुसार देशामध्ये आणि राज्यामध्ये सुट्या खाद्यतेलाची विक्री करण्यास कायद्याने सक्त मनाई आहे. तरीही अनेक स्थानिक बाजारपेठांमध्ये या नियमाचे सर्रास उल्लंघन होताना दिसते. या पार्श्वभूमीवर मुंढे यांनी कायदेशीर कलमांचा हवाला देत व्यापाऱ्यांना ताकीद दिली आहे. जर एखादा व्यापारी, घाऊक विक्रेता किंवा किरकोळ दुकानदार सुट्या तेलाची विक्री करताना किंवा तेलात भेसळ करताना पकडला गेला, तर त्याच्यावर थेट अजामीनपात्र फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. स्थानिक प्रशासनाला या संदर्भात विशेष अधिकार देण्यात आले असून, गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दोषींना किमान ६ महिने ते कमाल ७ वर्षांपर्यंतच्या कडक कारावासाची आणि लाखो रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली जाईल. 

**प्रशासकीय पथके तैनात; राज्याभरात ‘सरप्राईज’ धाडी**
या मोहिमेची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये विशेष भरारी पथके (Flying Squads) तैनात केली आहेत. ही पथके स्थानिक बाजारपेठा, किराणा दुकाने, ऑईल मिल आणि घाऊक व्यापाऱ्यांच्या गोदामांवर अचानक ‘सरप्राईज’ धाडी (Surprise Raids) टाकतील. संशयास्पद तेलाचे नमुने तातडीने जप्त करून ते शासकीय प्रयोगशाळेत (Laboratory) तपासणीसाठी पाठवले जातील. तपासणीचा अहवाल प्रलंबित असेपर्यंत संबंधित दुकानाचा परवाना (License) तात्काळ निलंबित केला जाईल. जे व्यापारी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना सहकार्य करणार नाहीत, किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांच्यावर थेट सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी अतिरिक्त गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशाराही आयुक्तांनी दिला आहे. 

**पालक आणि नागरिकांना प्रशासनाचे आवाहन**
तुकाराम मुंढे यांनी व्यापाऱ्यांसोबतच सर्वसामान्य नागरिकांना आणि पालकांना देखील सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. “सर्वसामान्य नागरिकांनी केवळ काही पैशांच्या बचतीसाठी उघड्यावरील किंवा सुटे खाद्यतेल खरेदी करू नये. नेहमी अधिकृत लायसन्स, कंपनीचा शिक्का, आयएसआय (ISI) किंवा एफएसएसएआय (FSSAI) चे प्रमाणित चिन्ह आणि पॅकेजिंगची तारीख तपासूनच सीलबंद (Packed) खाद्यतेल खरेदी करावे,” असे मुंढे म्हणाले. जर एखाद्या भागात सुट्या किंवा भेसळयुक्त तेलाची विक्री होत असल्याचे आढळून आल्यास नागरिकांनी तात्काळ अन्न व औषध प्रशासनाच्या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा हेल्पलाईनवर तक्रार नोंदवावी, तक्रारदाराचे नाव पूर्णपणे गुप्त ठेवले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

एकंदरीत, तुकाराम मुंढे यांच्या या कडक भूमिकेमुळे राज्यातील भेसळदार आणि नियमबाह्य काम करणाऱ्या तेल माफियांचे आणि व्यापाऱ्यांचे धाबे कमालीचे दणाणले आहेत. प्रशासनाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आगामी काळात बाजारातील खाद्यतेलाच्या गुणवत्तेत मोठी सुधारणा होईल आणि नागरिकांना शुद्ध अन्न मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.