RTE विद्यार्थ्यांकडून फी घेतल्यास शाळांवर कारवाई; सरकारचा मोठा निर्णय..!!
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) २५ टक्के राखीव कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि त्यांच्या पालकांसाठी राज्य सरकारने अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क, पुस्तके, गणवेश किंवा इतर शैक्षणिक साहित्यासाठी शाळांना पैसे आकारता येणार नाहीत, असे स्पष्ट निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही सरकारने दिला असून, या निर्णयामुळे हजारो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पालकांवरील मोठा भार कमी होणार आहे.
काय आहे राज्य सरकारचा नवा आदेश?
राज्यात आरटीई प्रवेश प्रक्रियेनंतर अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून विविध नावाखाली शुल्क वसुली सुरू केल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या होत्या. काही शाळा गणवेशासाठी, तर काही शाळा शाळेच्या डायरी, दप्तर किंवा विशेष उपक्रमांच्या नावाखाली पालकांकडे पैशांची मागणी करत होत्या. यावर गांभीर्याने दखल घेत, शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, आरटीई प्रवेशाचा अर्थच ‘मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण’ असा आहे. त्यामुळे शाळांनी अशा विद्यार्थ्यांकडून एका रुपयाचीही मागणी करू नये. या आदेशात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शाळेतील इतर सर्व विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सर्व सुविधा, पुस्तके आणि गणवेश मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. यासाठी कोणताही अतिरिक्त खर्च पालकांकडून घेणे बेकायदेशीर मानले जाईल.
पालकांवरील आर्थिक ओझे होणार कमी
आरटीई अंतर्गत प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुले नामांकित खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. प्रवेश मिळाल्यानंतरही शाळांकडून हजारो रुपयांच्या साहित्याची सक्ती केली जात असल्याने पालकांची मोठी आर्थिक ओढाताण होत होती. अनेकदा ऐपत नसल्यामुळे पालकांना कर्ज काढून किंवा दागिने गहाण ठेवून मुलांचे शैक्षणिक साहित्य खरेदी करावे लागत होते. सरकारच्या या नव्या स्पष्टीकरणामुळे पालकांना आता मोठा आधार मिळाला असून, शाळांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे.
नियम मोडणाऱ्या शाळांवर होणार कारवाई
शिक्षण विभागाने केवळ निर्देश दिले नसून, त्यासोबतच कारवाईचा बडगाही उगारला आहे. जर एखादी शाळा आरटीई विद्यार्थ्यांकडून पैशांची मागणी करत असेल, तर पालकांनी संबंधित जिल्ह्याच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे (Education Officer) तक्रार करावी. तक्रारीची शहानिशा झाल्यानंतर संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यापर्यंतची तरतूद कायद्यात आहे. तसेच, आकारलेले शुल्क शाळांना दंडसहित परत करावे लागेल, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांना देखरेखीचे आदेश
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना आपापल्या क्षेत्रातील शाळांवर देखरेख ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शाळांना भेटी देऊन आरटीई विद्यार्थ्यांशी आणि त्यांच्या पालकांशी संवाद साधून त्यांना मोफत साहित्य मिळते की नाही, याची खातरजमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, याची दक्षता घेण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे.
खासगी शाळांच्या मनमानीला बसणार चाप
अनेक खासगी शाळा आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करतात किंवा प्रवेश दिल्यानंतर पालकांवर विविध प्रकारचे छुपे खर्च लादतात. गणवेश आणि पुस्तके ही केवळ विशिष्ट दुकानातूनच खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते, जिथे किमती भरमसाठ असतात. राज्य सरकारच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे अशा शाळांच्या मनमानी कारभाराला आता लगाम बसणार आहे. शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, शाळेने आरटीई विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व साहित्याचा खर्च स्वतः करावा किंवा सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून त्याची पूर्तता करावी. पालकांना आर्थिक विवंचनेत टाकणाऱ्या शाळांची गय केली जाणार नाही, असा सज्जड दमच प्रशासनाने भरला आहे.
पालकांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा
जर एखाद्या शाळेने सरकारच्या या आदेशाचे उल्लंघन केले, तर पालकांनी घाबरून न जाता थेट दाद मागावी, असे आवाहन शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी केले आहे. प्रत्येक तालुक्याच्या पातळीवर ‘गटशिक्षणाधिकारी’ आणि जिल्ह्यासाठी ‘प्राथमिक शिक्षणाधिकारी’ यांच्याकडे लेखी तक्रार नोंदवता येईल. याशिवाय, शिक्षण विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवरही ऑनलाईन तक्रार करण्याची सोय उपलब्ध आहे. तक्रार प्राप्त होताच संबंधित शाळेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल आणि समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास शाळेवर दंडात्मक कारवाईसह फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचीही तरतूद आहे.
समान संधी आणि सामाजिक न्यायाचा विजय
शिक्षण हक्क कायदा (RTE) हा समाजातील वंचित आणि उपेक्षित घटकांसाठी एक वरदान ठरला आहे. मात्र, केवळ प्रवेश मिळणे पुरेसे नसून, त्या विद्यार्थ्याला शाळेत सन्मानाने आणि कोणत्याही आर्थिक दडपणाशिवाय शिक्षण घेता येणे महत्त्वाचे आहे. राज्य सरकारचा हा नवा निर्णय खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणारा ठरत आहे. श्रीमंत आणि गरीब विद्यार्थ्यांमधील शैक्षणिक दरी कमी करण्यासाठी अशा कठोर निर्णयांची गरज होती. यामुळे आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुले देखील कोणत्याही अडथळ्याविना मोठ्या शाळांमध्ये आपले शिक्षण पूर्ण करू शकतील.
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, आरटीईचा मूळ उद्देशच सर्वांना समान शिक्षणाची संधी देणे हा आहे. जर शाळा साहित्याच्या नावाखाली पैसे घेत असतील, तर तो आरटीई कायद्याचा अपमान आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय पारदर्शक शिक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
