राजकीय ‘वॉशिंग मशीन’ आणि लोकशाहीच्या नैतिकतेचा संकोच: संपादकीय

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांत अनेक नवनवीन शब्दांची भर पडली आहे. ‘घोडेबाजार’, ‘खोके’, ‘गद्दारी’, आणि ‘पक्षांतर’ या शब्दांच्या पलीकडे जाऊन आता एका अत्यंत उपरोधिक शब्दाने संपूर्ण राजकीय पट व्यापला आहे, तो शब्द म्हणजे ‘राजकीय वॉशिंग मशीन’. नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरकारी यंत्रणांच्या गैरवापरावर आणि विरोधी पक्षांतील नेत्यांच्या सत्ताधारी पक्षात जाण्याच्या प्रवृत्तीवर अत्यंत धारदार शब्दांत ताशेरे ओढले. “गुन्हे रद्द करून घ्यायचे असतील, तर सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करा, तिथे एक ‘वॉशिंग मशीन’ उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये तुम्ही स्वच्छ होऊन बाहेर पडू शकता,” ही सर्वोच्च कायदेपीठाकडून आलेली टिप्पणी केवळ उपरोधिक नाही, तर ती देशातील ढासळत्या राजकीय आणि नैतिक मूल्यांचे अत्यंत जळजळीत वास्तव मांडणारी आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून या ‘वॉशिंग मशीन राजकारणा’चे मूळ, त्याचे परिणाम आणि भविष्यातील धोके यावर सखोल आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आता आली आहे.

‘वॉशिंग मशीन’ संकल्पनेचा उदय आणि कार्यपद्धती: ‘वॉशिंग मशीन राजकारण’ ही संकल्पना गेल्या काही वर्षांत भारतीय राजकारणाचा मुख्य चेहरा बनली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा (उदा. ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स) एखाद्या विरोधी पक्षातील नेत्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करतात, त्यांच्या घरावर छापे पडतात आणि ते नेते तुरुंगात जाण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचतात. मात्र, अचानक चमत्कारासारखी एक घडामोड घडते. तोच कथित ‘भ्रष्टाचारी’ नेता विरोधी पक्ष सोडून सत्ताधारी पक्षात किंवा त्यांच्या आघाडीत प्रवेश करतो. पक्षप्रवेशाचा हा सोहळा पार पडताच, त्या नेत्यावरील सर्व गुन्हे, चौकशा आणि आरोप थंड बस्त्यात गुंडाळले जातात. काही प्रकरणांमध्ये तर तपास यंत्रणा न्यायालयात ‘क्लोजर रिपोर्ट’ सादर करून त्या नेत्याला क्लिन चिटही देऊन टाकतात.

हा प्रकार म्हणजे राजकीय दृष्ट्या डागाळलेले नेते सत्ताधारी पक्षाच्या ‘वॉशिंग मशीन’मध्ये टाकून अत्यंत ‘स्वच्छ आणि पवित्र’ करून बाहेर काढण्याचा उद्योग आहे. न्यायालयाने यावर कोरडे ओढून हेच सिद्ध केले आहे की, आता कायद्याचा धाक आणि तपास यंत्रणांचा वापर गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासाठी कमी आणि राजकीय पक्षांची संख्याबळे वाढवण्यासाठी किंवा विरोधी पक्ष फोडण्यासाठी जास्त केला जात आहे.

तपास यंत्रणांची विश्वासार्हता पणाला: या वॉशिंग मशीन संस्कृतीमुळे देशातील सर्वोच्च आणि स्वायत्त तपास यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेवर सर्वात मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जे अधिकारी प्रामाणिकपणे तपास करत असतात, त्यांना राजकीय तडजोडींमुळे आपले गुंडाळलेले तपास पाहावे लागतात. सामान्य जनतेचा न्यायव्यवस्थेवर आणि कायद्याच्या राज्यावर असणारा विश्वास यामुळे डळमळीत होत चालला आहे. जोपर्यंत एखादा नेता विरोधी पक्षात असतो, तोपर्यंत तो देशाचा शत्रू किंवा महाभ्रष्टाचारी ठरवला जातो, आणि तोच नेता सत्तेच्या पंगतीत बसला की अचानक सदाचारी बनतो, हा विरोधाभास जनतेला उघड्या डोळ्यांनी पाहावा लागत आहे. ही प्रक्रिया केवळ एका नेत्याला वाचवत नाही, तर भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढण्याच्या देशाच्या संकल्पाला कमकुवत करते.

लोकशाहीतील नैतिकतेचा संकोच: लोकशाही ही केवळ बहुमताच्या आकड्यांवर चालत नाही, तर ती लोकशाहीतील नैतिकतेवर आणि मूल्यांवर टिकून असते. आजच्या घडीला राजकारणातून ‘नैतिकता’ हा शब्द पूर्णपणे हद्दपार झाला आहे की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. विचारसरणी, तत्वे आणि मतदारांशी असलेली बांधिलकी यांना पायदळी तुडवून केवळ स्वतःचे हित, मंत्रिपद आणि प्रलंबित कायदेशीर कारवायांतून सुटका मिळवण्यासाठी पक्ष बदलणे हा आता रोजचा शिरस्ता झाला आहे.

मतदार ज्या विचारसरणीला आणि पक्षाला पाहून मतदान करतात, निवडणुकीनंतर तोच लोकप्रतिनिधी वैयक्तिक स्वार्थासाठी थेट विरोधी विचारसरणीच्या गळ्यात गळा घालतो. हा मतदारांच्या विश्वासाचा सर्वात मोठा घात आहे. महाराष्ट्रातील राजकारणाचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर, गेल्या काही वर्षांतील अभूतपूर्व बंडखोरी आणि पक्षांतराच्या नाट्याने सामान्य जनतेच्या मनात राजकारणाविषयी प्रचंड अनास्था आणि चीड निर्माण केली आहे.

मूलभूत प्रश्नांकडून दुर्लक्ष: न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीत आणखी एका अत्यंत संवेदनशील मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. देशात आणि राज्यात पेपर फुटीचे गंभीर प्रकार घडत आहेत, रस्ते अपघातात निष्पाप नागरिकांचे, बालकांचे बळी जात आहेत, बेरोजगारी आणि महागाईने तरुण होरपळत आहेत. मात्र, लोकप्रतिनिधी आणि सरकारचे संपूर्ण लक्ष कोण कोणत्या पक्षात जाणार, सत्ता कशी टिकवायची, आणि विरोधकांना कसे नमवायचे याच राजकीय गणितांवर केंद्रित झाले आहे. जनतेच्या खऱ्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडे वेळ नाही, कारण त्यांची संपूर्ण ऊर्जा या राजकीय ‘वॉशिंग आणि क्लीनिंग’ प्रक्रियेत खर्च होत आहे.

जोपर्यंत मतदार अशा ‘वॉशिंग मशीन’मधून स्वच्छ होऊन आलेल्या नेत्यांना मतपेटीच्या माध्यमातून धडा शिकवत नाहीत, तोपर्यंत हे राजकारण थांबणार नाही. न्यायव्यवस्थेने दाखवलेला हा आरसा राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. लोकशाहीला जर या प्रवृत्तीपासून वाचवायचे असेल, तर पक्षांतर बंदी कायद्याची अधिक कडक अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. राजकारणातील डाग धुण्यासाठी सत्तेच्या ‘वॉशिंग मशीन’चा वापर थांबवून, कायद्याच्या आणि नैतिकतेच्या चौकटीतच न्याय निवाडा झाला पाहिजे, तरच या देशातील लोकशाही खऱ्या अर्थाने जिवंत राहील. अन्यथा, सत्तेची ही यंत्रे लोकशाहीचा आत्माच धुवून टाकतील, यात शंका नाही.