अमित शाह मुर्दाबाद घोषणा तडीपारीचे कारण नाही: हायकोर्ट!
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
केंद्र सरकारच्या धोरणांचा विरोध करणे किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करणे हा या देशातील प्रत्येक नागरिकाचा घटनादत्त अधिकार आहे. केवळ ‘भाजपा सरकार मुर्दाबाद’ किंवा ‘अमित शाह मुर्दाबाद’ अशा घोषणा दिल्या म्हणून मुंबई पोलीस कोणत्याही नागरिकाला त्याच्या शहरातून हद्दपार (तडीपार) करू शकत नाहीत,” अशा अत्यंत कडक शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना ठणकावले आहे. बॉम्बे हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकल खंडपीठाने पोलिसांची ही कारवाई बेकायदेशीर ठरवत एका राजकीय कार्यकर्त्यावरील एक वर्षाची तडीपारीची नोटीस पूर्णपणे रद्द केली आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर आणि तथाकथित ‘वॉशिंग मशीन’ राजकारणावर अत्यंत मिश्किल पण धारदार शब्दांत ताशेरे ओढले.
नेमके प्रकरण काय आहे? : ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (SDPI) चे महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी (वय ४९, रा. चेंबूर) यांनी मुंबई पोलिसांच्या तडीपारीच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. चौधरी यांनी २०१९ ते २०२४ या काळात केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) आणि ज्ञानवापी मशीद वादासारख्या अनेक धोरणांविरोधात शांततापूर्ण निदर्शने व मोर्चे आयोजित केले होते.
या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांच्या उपायुक्तांनी (झोन ६) ३ डिसेंबर २०२५ रोजी आणि कोकण विभागीय आयुक्तांनी २७ मार्च २०२६ रोजी आदेश जारी करून चौधरी यांना मुंबई आणि शेजारच्या जिल्ह्यांतून एक वर्षासाठी तडीपार केले होते. पोलिसांनी आपल्या आदेशात म्हटले होते की, याचिकाकर्त्याने आंदोलनादरम्यान ‘भाजप सरकार मुर्दाबाद’ आणि केंद्रीय गृहमंत्री ‘अमित शाह मुर्दाबाद’ अशा घोषणा दिल्या असून ते कायदा सुव्यवस्थेला धोका ठरवू शकतात. या आदेशामुळे आपल्याला आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीय काम करण्यापासून रोखले जात असल्याचा आरोप चौधरी यांनी केला होता.
‘नागरिक काय सरकारचे गुलाम आहेत का?’ – न्यायालयाचे संतप्त सवाल: सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र संताप व्यक्त केला. “नागरिकांना सरकारच्या निर्णयांचा विरोध करण्याचा अधिकार का नाही? केवळ घोषणा दिल्या म्हणून तडीपारी कशी काय होऊ शकते? अशा कारवाईतून तुम्ही नागरिकांना भारत सरकारचे गुलाम बनवत आहात का?” असा थेट सवाल त्यांनी सरकारी वकिलांना विचारला.
न्यायालयाने देशातील पेपर फुटीच्या प्रकरणांचा (Paper Leaks) दाखला देत म्हटले की, “देशात इतके पेपर लीक होत आहेत, लोकांनी त्यावर आंदोलन केले तर तुम्ही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांना तडीपार करणार का? पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे वैयक्तिक नोकर नसून ते जनतेचे सेवक आहेत, याची जाणीव अधिकाऱ्यांनी ठेवली पाहिजे.” शांततापूर्ण आंदोलन करणे आणि स्वतःचे मत मांडणे हा नागरिकांच्या भाषणस्वातंत्र्याचा आणि सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे, त्यावर गदा आणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पक्षांतर करा, ‘वॉशिंग मशीन’ सज्ज आहे; न्यायालयाची मिश्किल टिप्पणी: या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जामदार यांनी महाराष्ट्रातील सध्याच्या चालू असलेल्या घोडेबाजार आणि पक्षांतराच्या राजकारणावर जबरदस्त टोलेबाजी केली. याचिकाकर्त्यावर आंदोलनांचे काही गुन्हे दाखल असल्याचे पाहून न्यायमूर्ती मिश्किलपणे म्हणाले, “राज्यात सध्या मोठा घोडेबाजार सुरू आहे. जर तुम्हाला तुमच्यावरील हे गुन्हे आणि एफआयआर रद्द करून घ्यायचे असतील, तर तुम्हीही सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करा. तिथे एक ‘वॉशिंग मशीन’ उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये तुम्ही स्वच्छ होऊन बाहेर पडू शकता.
न्यायालयाने पुढे हळहळ व्यक्त करताना म्हटले की, “परवाच मुंबईत एका १० वर्षांच्या निष्पाप मुलाचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. परंतु, विधानसभेत या गंभीर विषयावर चर्चा होण्याऐवजी विधानसभा अध्यक्ष कसे निवडले गेले आणि कोणी कोणत्या पक्षात प्रवेश केला, यावरच चर्चा रंगत आहे. हे नक्की काय चालले आहे?
ऐतिहासिक निकाल आणि पोलिसांना समज: मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावत सईद अहमद चौधरी यांच्यावरील तडीपारीचा आदेश पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. अधिकार नसताना अशा प्रकारे राजकीय दबावाखाली किंवा वैयक्तिक कारणांवरून तडीपारीचे आदेश काढणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने कठोर शब्दांत फटकारले असून भविष्यात अशा अधिकारांचा गैरवापर केल्यास जबर दंड ठोकण्याचा इशाराही दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लोकशाहीत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या आणि सरकारच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या सामान्य नागरिकांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.
