शिक्षणाचे ‘नेपाळ मॉडेल’ आणि लोकशाहीतील समानतेचा प्रश्न..!!

मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

नेपाळमध्ये नुकत्याच झालेल्या राजकीय परिवर्तनानंतर पंतप्रधान बालेन शाह यांनी घेतलेल्या धाडसी निर्णयांनी केवळ हिमालयीन राष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण आशियात एक नवी वैचारिक लाट निर्माण केली आहे. “खाजगी शाळांना लगाम आणि सरकारी शाळांचे सक्षमीकरण” या सूत्रावर आधारित त्यांचे शैक्षणिक धोरण आजच्या काळात एका मोठ्या क्रांतीची नांदी ठरू शकते. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या बातम्यांमध्ये काही प्रमाणात अतिशयोक्ती असली, तरी त्यामागील मूळ उद्देश ‘समान शिक्षण संधी’ हाच आहे.

आज भारत असो वा नेपाळ, शिक्षण व्यवस्था स्पष्टपणे दोन भागांत विभागली गेली आहे. एकीकडे आलिशान इमारती, एसी वर्गखोल्या आणि भरमसाठ फी घेणाऱ्या खाजगी शाळा आहेत, तर दुसरीकडे मूलभूत सुविधांसाठी झगडणाऱ्या सरकारी शाळा. ही दरी केवळ आर्थिक नसून ती वैचारिक आणि सामाजिक विषमतेची जननी आहे. बालेन शाह यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना सरकारी शाळेतच शिकणे अनिवार्य करून या विषमतेवर थेट घाव घातला आहे. जेव्हा जिल्हाधिकाऱ्याचा मुलगा आणि एका रिक्षाचालकाचा मुलगा एकाच बाकावर बसून शिकतील, तेव्हाच सरकारी शाळांच्या गुणवत्तेत खरी सुधारणा होईल, हा या निर्णयामागचा प्रगल्भ विचार आहे.

खाजगी शाळांवरील नियंत्रण: ‘नफा’ की ‘सेवा’?
खाजगी शाळांचे ‘ट्रस्ट’मध्ये रूपांतर करणे आणि विदेशी नावांवर बंदी घालणे, हे निर्णय केवळ प्रतीकात्मक नाहीत. शिक्षण हा धंदा नसून ती एक सामाजिक सेवा आहे, याची जाणीव करून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. विदेशी नावांच्या आकर्षणातून आपली संस्कृती विसरणाऱ्या पिढीला स्वत्वाची जाणीव करून देण्याचा हा एक सांस्कृतिक लढाही आहे. शाळांमधून विद्यार्थी संघटनांच्या राजकारणाला फाटा देणे, हा निर्णय तर भविष्यातील सक्षम नागरिक घडवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक होता.

भारतासाठी धडा आणि आव्हाने
नेपाळच्या या निर्णयाने भारतासमोरही एक आरसा धरला आहे. भारतात ‘राईट टू एज्युकेशन’ (RTE) अंतर्गत प्रयत्न झाले, पण सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यात आपण अद्यापही मागे आहोत. दिल्लीतील शिक्षण क्रांतीचे उदाहरण आपल्यासमोर असले, तरी ते एका मर्यादित क्षेत्रापुरते आहे. नेपाळने संपूर्ण देशासाठी जो आदर्श ठेवला आहे, तो भारतासारख्या लोकशाही देशात लागू करणे हे मोठे राजकीय आव्हान असेल.

पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेत बदल
केवळ नियम बदलून शिक्षण व्यवस्था सुधारत नाही, तर त्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. नेपाळमधील या प्रयोगामुळे पालकांमध्ये एक नवा विश्वास निर्माण होत आहे. आजवर ‘खाजगी शाळा म्हणजे दर्जेदार शिक्षण’ हे जे समीकरण रूढ झाले होते, त्याला आता छेद मिळत आहे. जेव्हा समाजातील उच्चभ्रू वर्गाची मुले सरकारी शाळेत येऊ लागतात, तेव्हा त्या शाळांमधील सोयी-सुविधांकडे सरकारचे लक्ष आपोआप जाते. बालेन शाह यांनी उचललेले हे पाऊल पालकांना आर्थिक शोषणातून मुक्त करणारे ठरणार आहे. खाजगी शाळांकडून अवाढव्य फी, डोनेशन आणि इतर अवांछित खर्चांच्या नावाखाली होणारी पालकांची लूट आता थांबण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबातील मुलांसाठी प्रगतीची दारे समान पातळीवर उघडली जातील.

एक नवी जागतिक दृष्टी
नेपाळसारख्या छोट्या देशाने घेतलेला हा पुढाकार जगातील इतर विकसनशील राष्ट्रांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो. विकसित देशांमध्ये, जसे की फिनलँड किंवा जपान, तिथे सरकारी शिक्षण व्यवस्थाच सर्वात मजबूत आहे. नेपाळ आता त्याच वाटेवर चालताना दिसत आहे. शिक्षणाचे हे ‘लोकशाहीकरण’ केवळ साक्षरता वाढवण्यासाठी नाही, तर राष्ट्राचा स्वाभिमान जागृत करण्यासाठी आहे. शाळांच्या नावातील विदेशी प्रभाव काढून टाकण्याचा निर्णय हा आपली भाषा आणि संस्कृती जपण्याच्या दृष्टीने अत्यंत क्रांतिकारी आहे. आपली मुले जेव्हा आपल्या मातीतील संस्कारांसह आणि आधुनिक तंत्रज्ञानासह शिकतील, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर राष्ट्राची निर्मिती होईल.

बालेन शाह यांचा हा प्रयोग म्हणजे केवळ एक धोरणात्मक निर्णय नसून, ती एक वैचारिक क्रांती आहे. अर्थात, या मार्गात अनेक अडथळे येतील; खाजगी शिक्षण संस्थांची लॉबी आणि जुन्या विचारांचे लोक याला विरोध करतील. मात्र, जर सामान्य जनतेने या बदलाला साथ दिली, तर नेपाळ हे दक्षिण आशियातील शिक्षणाचे नवे केंद्र बनेल. भारतानेही आता केवळ चर्चा न करता, अशा धाडसी प्रयोगांची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली आहे. शिक्षणात झालेली ही गुंतवणूक येणाऱ्या अनेक पिढ्यांचे भविष्य उजळवणारी ठरेल.

शिक्षण ही केवळ व्यक्तीची प्रगती नसून ती राष्ट्राची गुंतवणूक आहे. जर राजकारणी, नोकरशहा आणि सामान्य नागरिक या सर्वांचे हितसंबंध सरकारी शाळांशी जोडले गेले, तर व्यवस्थेत बदल होण्यास वेळ लागणार नाही. बालेन शाह यांचा हा ‘नेपाळ प्रयोग’ यशस्वी झाल्यास, तो जगभरातील विकसनशील देशांसाठी एक ‘दीपस्तंभ’ ठरेल. आता प्रश्न उरतो तो केवळ राजकीय इच्छाशक्तीचा!