एसटी सवलतीसाठी NCMC कार्ड बंधनकारक; १ ऑगस्टपासून नवा नियम लागू

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) एसटी बसने प्रवास करणाऱ्या लाखो महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची पण तितकीच चिंता वाढवणारी बातमी आहे. राज्य सरकारने येत्या १ ऑगस्टपासून एसटी प्रवासातील सवलतींचा (उदा. महिलांसाठी ५०% सवलत आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत/सवलतीचा प्रवास) लाभ घेण्यासाठी नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC Card) असणे पूर्णपणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, हा नियम लागू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असताना, हे कार्ड मिळवण्यासाठी प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. कार्ड मिळवण्यासाठी एसटी आगारांमधील केंद्रांवर दररोज ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांच्या लांबच लांब रांगा लागत असून, नागरिकांना केंद्रांवर हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे चित्र राज्यभरात पाहायला मिळत आहे.या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे प्रवाशांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, ऐन पावसाळ्यात ज्येष्ठ नागरिकांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागत आहे.

एसटी महामंडळाने डिजिटल तिकीट प्रणालीला चालना देण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी NCMC स्मार्ट कार्ड योजना सुरू केली आहे. १ ऑगस्टनंतर ज्या प्रवाशांकडे हे कार्ड नसेल, त्यांना एसटी तिकीट दरामध्ये मिळणारी सवलत बंद केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. या धास्तीमुळे लाखो महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक कार्ड काढण्यासाठी एसटी आगारांकडे धाव घेत आहेत.परंतु, कार्ड वाटपाचे नियोजन अत्यंत ढिसाळ असल्याचे समोर आले आहे. अनेक एसटी आगारांमध्ये कार्ड बनवणारे संगणक संथ चालत आहेत, तर काही ठिकाणी सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे काम ठप्प होत आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे एका व्यक्तीचे कार्ड बनवण्यासाठी १५ ते २० मिनिटांचा वेळ लागत आहे. त्यामुळे सकाळी ७ वाजल्यापासून रांगेत उभे राहूनही संध्याकाळपर्यंत अनेकांचा नंबर येत नाही. परिणामी, ज्येष्ठ नागरिकांना सलग दोन-तीन दिवस केंद्रांवर चकरा माराव्या लागत आहेत.

सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढला आहे. अशा कडक आणि मुसळधार पावसातही ६० ते ८० वर्षांचे वृद्ध नागरिक तासनतास रांगेत उभे राहत आहेत. अनेक केंद्रांवर प्रवाशांना बसण्यासाठी साधी शेड किंवा खुर्च्यांची व्यवस्था नाही, ना पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे. “आम्ही देशाचे ज्येष्ठ नागरिक आहोत, आमच्या सन्मानासाठी सरकारने सवलत दिली. पण आता एका कार्डासाठी आमची अशी ससेहोलपट का केली जात आहे?” असा संतप्त सवाल अनेक वृद्ध प्रवाशांनी केला आहे.तसेच, ग्रामीण भागातून येणाऱ्या महिलांना शेतातील कामे सोडून शहरात किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी कार्ड काढण्यासाठी यावे लागत आहे. एक दिवस कार्ड मिळाले नाही, तर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा भाडे खर्च करून यावे लागत असल्याने गरिबांच्या खिशाला मोठी कात्री लागत आहे.

महामंडळाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह; मुदतवाढीची मागणी

एसटी महामंडळाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कार्ड वाटप करताना पुरेशी केंद्रे का सुरू केली नाहीत? हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. प्रत्येक तालुक्यात केवळ एक किंवा दोनच केंद्रे असल्याने हा ताण वाढला आहे. अनेक प्रवासी संघटनांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला असून प्रशासनाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत:

१. मुदतवाढ द्यावी: १ ऑगस्टची अंतिम मुदत किमान २ ते ३ महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात यावी, जेणेकरून सर्वांना सहज कार्ड मिळेल.

२. केंद्रांची संख्या वाढवावी: केवळ एसटी आगारांवर अवलंबून न राहता ग्रामपंचायत, बँक किंवा महा-ई-सेवा केंद्रांवर हे कार्ड उपलब्ध करून द्यावे.

३. ऑफलाईन पर्याय सुरू ठेवावा: कार्ड मिळेपर्यंत जुने ओळखपत्र किंवा आधार कार्ड दाखवून सवलत सुरू ठेवावी.

जर १ ऑगस्टपासून महामंडळाने सवलत बंद केली आणि प्रवाशांना पूर्ण तिकीट काढावे लागले, तर मोठ्या प्रमाणावर वाद होण्याची शक्यता आहे. बस वाहक (कंडक्टर) आणि प्रवाशांमध्ये दररोज खटके उडतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने यावर तात्काळ तोडगा न काढल्यास ठिकठिकाणी एसटी रोको आंदोलन करण्याचा इशारा विविध प्रवासी संघटनांनी आणि राजकीय पक्षांनी दिला आहे.आता या वाढत्या गोंधळावर आणि प्रवाशांच्या त्रासावर राज्य सरकार आणि एसटी महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी काय निर्णय घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.