एसटीचा ऐतिहासिक निर्णय: २०२९ पर्यंत ५०% ताफा होणार ‘इलेक्ट्रिक’
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
पर्यावरणपूरक प्रवासाला चालना देण्यासाठी आणि राज्यातील वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एसटीचा संपूर्ण ताफा येत्या काळात ई-बसेसमध्ये (Electric Buses) रूपांतरित केला जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा कृती आराखडा (रोडमॅप) नुकताच जाहीर करण्यात आला असून, पहिल्या टप्प्यात सन २०२९ पर्यंत एसटीचा ५० टक्के ताफा ई-बसेसचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील ‘वर्षा’ या अधिकृत निवासस्थानी एसटी महामंडळाच्या ई-बसेस संदर्भात एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत ‘विकसित महाराष्ट्र’ संकल्पनेअंतर्गत एसटीच्या या संपूर्ण कायापालटाचा निर्णय घेण्यात आला.
टप्प्याटप्प्याने होणार संपूर्ण ताफ्याचे ई-रूपांतरण
1. पहिला टप्पा (२०२९): एसटीच्या ताफ्यातील एकूण गाड्यांपैकी ५० टक्के बसेस या पूर्णपणे इलेक्ट्रिक केल्या जातील.
2. दुसरा टप्पा (२०३५): पुढील नऊ वर्षांत, म्हणजेच २०३५ पर्यंत हा ताफा ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे.
3. तिसरा टप्पा (२०४७): भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत, म्हणजेच २०४७ पर्यंत एसटीचा १०० टक्के ताफा ई-बसेसमध्ये परावर्तित करून संपूर्ण महामंडळ प्रदूषणमुक्त केले जाईल.
या मोहिमेची सुरुवात म्हणून महामंडळाने पहिल्या टप्प्यात ५,१५० ई-बसेस ताफ्यात आणण्याची प्रक्रिया गतिमान केली आहे. या आधुनिक बसेसमुळे प्रवाशांना आवाजमुक्त, वातानुकूलित आणि अत्यंत आरामदायी प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे.
चार्जिंग स्टेशनचे जाळे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर
या महाप्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केवळ बसेस खरेदी करणे पुरेसे नाही, तर त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणे अत्यंत गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व प्रमुख आगारांमध्ये आणि महामार्गांवर चार्जिंग स्टेशन्स उभारणीच्या कामाला युद्धपातळीवर गती देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.याशिवाय, कोणती ई-बस कोणत्या मार्गावर चालवणे आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल, याचा अभ्यास करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI आधारित तंत्रज्ञान) आधारित सर्वेक्षण केले जाणार आहे. सध्या खाजगी ऑपरेटर्सद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या मार्गांचेही मूल्यमापन करून, त्या ठिकाणी महामंडळाच्या स्वतःच्या ई-बसेस कशा सुरू करता येतील, याचा आढावा घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
पर्यावरण आणि सामान्य प्रवाशांना मोठा दिलासा
एसटीच्या डिझेल बसेसमुळे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर कार्बनचे उत्सर्जन होते, ज्यामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होते. नव्या ई-बसेसमुळे कार्बनचे उत्सर्जन शून्यावर येईल, ज्यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. तसेच, डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे एसटी महामंडळावर येणारा आर्थिक भारही मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. इंधनावरील खर्च वाचल्यामुळे भविष्यात प्रवाशांना किफायतशीर तिकीट दरात प्रवास उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.
नव्याने दाखल होणाऱ्या सर्व गाड्यांची तांत्रिक तपासणी त्वरित करून त्या प्रवाशांच्या सेवेत दाखल कराव्यात, अशा स्पष्ट सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. या बैठकीला आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यासह परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्राची ही नवी आणि ‘हरित’ एसटी राज्याच्या प्रगतीला एक नवी दिशा देईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
