MLRT गाला पायोनियर शाळेविरुद्ध ग्राहक न्यायालयात केस दाखल

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या स्पष्ट आदेशांना (GR) केराची टोपली दाखवून पालकांना शाळेतूनच शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करणाऱ्या मुंबईतील ‘एम. एल. आर. टी. गाला पायोनियर स्कूल’ (MLRT Gala Pioneer School) विरुद्ध अखेर ग्राहक न्यायालयात केस दाखल करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार कोणतीही शाळा पालकांना विशिष्ट ठिकाणाहून किंवा शाळेतूनच गणवेश, वह्या-पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती करू शकत नाही. मात्र, या नियमांचे उल्लंघन करत शाळा प्रशासनाने आपल्या आवारातच साहित्य खरेदीचा आग्रह धरला होता. या मनमानी कारभाराविरुद्ध ‘निर्भीड समाचार’ने डिजिटल पुराव्यांसह मुंबई उपनगर जिल्हा ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे कायदेशीर लढा सुरू केला आहे. 

**शासनाचा ‘जीआर’ काय सांगतो?**
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिकृत शासन निर्णयानुसार (GR), खाजगी व्यवस्थापनाच्या किंवा इतर कोणत्याही मंडळाच्या शाळांना पालकांवर शैक्षणिक साहित्य, वह्या, पुस्तके अथवा गणवेश हे शाळेतून किंवा शाळेने निश्चित केलेल्या ठराविक दुकानातूनच खरेदी करण्याची सक्ती करता येत नाही. पालकांना बाजारातून कोणत्याही दुकानातून किफायतशीर दरात साहित्य खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. असे असतानाही, MLRT गाला पायोनियर शाळेने या शासकीय नियमांचे सर्रास उल्लंघन केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. 

**व्हॉट्सॲप मेसेज आणि अंतर्गत विक्रीचे ठोस पुरावे**
या केसेसमध्ये शाळा प्रशासनाविरुद्ध अत्यंत भक्कम आणि तांत्रिक पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. शाळेने आपल्या अधिकृत व्हॉट्सॲप (WhatsApp) ग्रुपवर पालकांना मेसेज पाठवून शाळेच्या आवारातूनच विशिष्ट शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याचे निर्देश दिले होते. या डिजिटल मेसेजचा आणि शाळेच्या आवारात चालणाऱ्या व्यावसायिक विक्रीचा मुख्य पुरावा (Evidence) म्हणून तक्रारीत समावेश करण्यात आला आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या ‘अनिष्ट व्यापारी प्रथा’ (Unfair Trade Practice) या तरतुदीनुसार हा प्रकार गंभीर गुन्हा ठरतो. 

कोणत्या कलमांच्या आधारे दाखल झाल्या केसेस?

शाळा प्रशासनाने पालकांवर आणलेला व्यावसायिक दबाव आणि शासकीय नियमांचे केलेले उल्लंघन याविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ मधील खालील प्रमुख कलमांचा आधार घेण्यात आला आहे:

१. कलम २(४७) – अनिष्ट व्यापारी प्रथा (Unfair Trade Practice): या कलमांतर्गत कोणत्याही ग्राहकाला त्याची इच्छा नसताना एखादी विशिष्ट वस्तू किंवा ब्रँड ठराविक ठिकाणाहूनच खरेदी करण्यासाठी भाग पाडणे हा कायदेशीर गुन्हा ठरतो. शाळेने व्हॉट्सॲप मेसेजद्वारे केलेली सक्ती या कलमाचा थेट भंग करते.

२. कलम २(११) – सेवांमधील त्रुटी (Deficiency in Service): महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत शासन निर्णयाविरुद्ध (GR) जाऊन शैक्षणिक क्षेत्रात व्यावसायिक नफाखोरी करणे आणि पालकांची कोंडी करणे ही सेवांमधील त्रुटी मानली गेली आहे.

३. कलम ३४ व ३५ – तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार: या कलमांनुसार पीडित ग्राहकाला (पालकाला) जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे रीतसर तक्रार दाखल करण्याचा पूर्ण अधिकार मिळतो, ज्याचा वापर करून या ३ केसेस (डायरी क्र. 202606100686, 202606160079 आणि 202606200656) नोंदवण्यात आल्या आहेत.

**न्यायालयाचे कायदेशीर निर्देश आणि पुराव्यांची मागणी**
ग्राहक आयोगाच्या मा. निबंधकांनी (Registrar) या ३ केसेसच्या (डायरी क्र. 202606100686, 202606160079 आणि 202606200656) संदर्भातील तक्रार अधिकृतपणे पुढे नेण्यासाठी तक्रारदारांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, केवळ ऑनलाईन ‘ई-जागृती’ पोर्टलवर नोंदणी करून चालणार नाही, तर अधिकृत व्हॉट्सॲप मेसेजचे स्क्रीनशॉट्स, शासनाचा जीआर आणि संबंधित कागदपत्रांच्या मूळ प्रती आयोगाकडे सादर करावे लागतील.

**पालकांच्या हक्कासाठी ‘निर्भीड समाचार’चा पुढाकार**
शाळांच्या अशा छुप्या सक्तीमुळे पालकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. शासनाचे कडक नियम असूनही शाळा प्रशासन व्हॉट्सॲप ग्रुपचा वापर करून पालकांवर दबाव आणत होते. याविरुद्ध ‘निर्भीड समाचार’ने थेट ग्राहक मंचाचा दरवाजा ठोठावला आहे. न्यायालयाकडून पुराव्यांची पडताळणी झाल्यानंतर या मनमानी कारभाराला कायदेशीर चाप बसेल आणि मुंबईतील इतर शाळांनाही यामुळे मोठा इशारा मिळणार आहे.