कांदिवलीतील MLRT गाला पायोनियर स्कूलची मान्यता रद्द करा; मुख्य सचिवांकडे तक्रार!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

कांदिवली (पूर्व) येथील स्वयं-अर्थसाहाय्यित ‘MLRT गाला पायोनियर इंग्लिश मीडियम स्कूल’ प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराविरोधात आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईविरोधात अखेर ‘निर्भीड समाचार’ चे मुख्य संपादक आणि सजग पालक श्री. किशन राम गायकवाड यांनी थेट महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अंतिम कायदेशीर नोटीस सदृश ईमेल तक्रार दाखल केली आहे. शासकीय आदेशांचे उल्लंघन, कर चोरी आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर सोडणाऱ्या या शाळेची मान्यता त्वरित रद्द करण्याची आग्रही मागणी या तक्रारीत करण्यात आली आहे.

शनिवारच्या मिटिंगमध्ये शाळा प्रशासनाची हुकूमशाही आणि बेजबाबदार उत्तर:
शनिवार, दिनांक २७ जून २०२६ रोजी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (AGM) निमित्ताने मुख्य संपादक श्री. किशन गायकवाड यांनी शाळेच्या ॲडमिन मॅनेजर यांची भेट घेऊन वेळेचा बदल आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत जाब विचारला असता, शाळा प्रशासनाने अत्यंत बेजबाबदार भूमिका घेतली. “आम्ही इतर पालकांच्या सह्यांचे पत्र शिक्षण विभागाला दिले आहे आणि केवळ तुमच्या एका पालकासाठी आम्ही शाळेची वेळ बदलू शकत नाही”, असे बेकायदेशीर उत्तर ॲडमिन मॅनेजर यांनी दिले. तसेच, शासन परिपत्रकातील मुद्दा क्र. ३(क) चा चुकीचा अर्थ लावून, “शासनानेच आम्हाला वेळेत बदल न करण्यासाठी कायद्याने पळवाट (Loophole) दिली आहे”, असा दावा करून शाळा प्रशासनाने शासकीय नियमांची उघड थट्टा केली.

अतिरिक्त वर्गांची जागा असताना वेळेबाबत प्रशासनाची फसवणूक:
शासकीय नियमानुसार प्राथमिक शाळा सकाळी ९:०० नंतर भरणे सक्तीचे असताना ही शाळा पहाटे ७:०५ वाजता भरवली जात आहे. जागा किंवा पायाभूत सुविधा नसल्याचे खोटे कारण देऊन शिक्षण विभागाची दिशाभूल करणाऱ्या या शाळेचे बिंग त्याच दिवशी फुटले. मिटिंग दरम्यान प्राथमिक विभागाच्या उपमुख्याध्यापिका मिस राखी नायर यांनी स्वतः जाहीर केले की, “शाळा शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून इयत्ता ३ री आणि ४ थी चे आणखी दोन नवीन वर्ग (Additional Divisions) वाढवत आहे.” यावरून हे स्पष्ट होते की शाळेकडे मुबलक जागा उपलब्ध आहे, परंतु केवळ स्वतःच्या व्यावसायिक फायद्यासाठी आणि हायस्कूलच्या सोयीसाठी लहान मुलांचा जीव धोक्यात घालून शाळा सकाळी ७ वाजताच भरवली जात आहे.

वह्या-पुस्तके, गणवेशाची सक्ती आणि ‘जीएसटी’ कर चोरी:
सर्वोच्च न्यायालय आणि शिक्षण विभागाच्या सक्त नियमांचे उल्लंघन करून शाळा आवारातच वह्या-पुस्तकांसाठी ₹२,३००/- आणि गणवेशासाठी ₹१,३९०/- ची सक्तीची वाणिज्यिक विक्री राजरोसपणे सुरू आहे. या संदर्भात मुख्य संपादकांनी ॲडमिन मॅनेजरकडे अधिकृत ‘जीएसटी बिल’ (GST Bill) मागितले असता, “आमचा व्यवहार ट्रान्सपरंट आहे” असे सांगून त्यांनी बिल देण्यास स्पष्ट नकार दिला. जेव्हा श्री. गायकवाड यांनी या बेकायदेशीर विक्रीची माहिती शिक्षण विभागाकडून मागवणार असल्याचे सांगितले, तेव्हा ॲडमिन मॅनेजर यांनी तुम्ही माहिती मागवू शकता शकता” असे थेट आव्हान दिले. “या गंभीर आर्थिक पिळवणुकीविरोधात केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या ‘ई-जागृती’ (e-Jagriti) कोर्टात शाळेविरुद्ध अधिकृत कायदेशीर खटले दाखल करण्यात आले असून ते सध्या छाननी अंतर्गत प्रलंबित आहेत.

विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात – स्लॅब गळती आणि अवैध खाजगी वाहतूक:
शाळेच्या इमारतीची दुरवस्था झाली असून स्लॅबमधून मोठ्या प्रमाणावर पाणी आणि मातीची गळती होत आहे, ज्यावर अधिकृत ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ न करता केवळ तात्पुरती मलमपट्टी केली जात आहे. तसेच, ६ महिन्यांपूर्वी लेखी सूचना देऊनही शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे, शिक्षकांचे किंवा सुरक्षा रक्षकांचे पोलीस चारित्र्य पडताळणी (Police Verification) पूर्ण करण्यात आलेली नाही. यावर जाब विचारला असता, ॲडमिन मॅनेजरने “आम्ही हा रिपोर्ट शिक्षण विभागाकडे सबमिट (Submit) केला आहे, तुम्ही त्यांच्याकडून माहिती घेऊ शकता” असे सांगून स्वतःची जबाबदारी झटकत पळवाट काढली.याशिवाय, शाळेच्या आवारात अनधिकृत खाजगी (White Plate) वाहनांमधून शालेय विद्यार्थ्यांची धोकादायक अवैध वाहतूक सुरू आहे. “उद्या अपघात झाल्यास जबाबदार कोण?” असे मुख्य संपादकांनी विचारले असता, ॲडमिन मॅनेजर यांनी “हा पालकांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे, यात शाळा काही करू शकत नाही” असे अत्यंत धक्कादायक उत्तर देऊन ‘महाराष्ट्र शालेय विद्यार्थी वाहतूक नियमांनुसार’ असलेली स्वतःची कायदेशीर जबाबदारी झटकली.

शासकीय नियमांची पायमल्ली आणि मुलांना टार्गेट करण्याच्या भीतीने पालक गप्प, पण पाठीमागे तीव्र असंतोष:
“MLRT गाला पायोनियर स्कूल प्रशासनाकडून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी केला जाणारा खेळ, पालकांची सुरू असलेली आर्थिक पिळवणूक आणि शासकीय नियमांची उघड पायमल्ली यामुळे आता संपूर्ण परिसरातील पालकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. स्वयं-अर्थसाहाय्यित असण्याचा गैरफायदा घेऊन शाळा व्यवस्थापन स्वतःला कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ समजत असल्याचे या संपूर्ण प्रकरणातून स्पष्ट होते. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, शाळेच्या या हुकूमशाही कारभाराविरुद्ध अनेक पालकांच्या मनात प्रचंड चीड आहे; परंतु, ‘जर आम्ही उघडपणे समोर आलो, तर शाळा प्रशासन वैयक्तिक आकसापोटी आमच्या मुलांना टार्गेट करेल आणि त्यांचे शैक्षणिक नुकसान करेल,’ अशी दाट भीती पालकांच्या मनात आहे. मुलांच्या भविष्याचा विचार करून वैयक्तिक पातळीवर कोणताही पालक उघडपणे समोर येण्याचे धाडस करत नाही आणि पालकांच्या याच भीतीचा गैरफायदा घेऊन शाळा प्रशासन आपली बेकायदेशीर मनमानी चालवत आहे. मात्र, पालकांच्या या मूक असंतोषाला आता ‘निर्भीड समाचार’ ने अधिकृत वाचा फोडली असून, या गंभीर तक्रारीनंतर शालेय शिक्षण विभाग आणि वरिष्ठ शासकीय यंत्रणा या बेकायदेशीर कारभारावर काय प्रत्यक्ष पावले उचलतात आणि निष्पाप विद्यार्थ्यांना कधी न्याय मिळवून देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.”