मुंबईत पोलिसांसाठी ४० हजार घरे, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांची मोठी घोषणा..!!

मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

राज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या असलेल्या घरांच्या प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारने आज एक ऐतिहासिक आणि सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. मुंबईत पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी तब्बल ४० हजार मालकी हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन शासन स्तरावर सुरू असल्याची महत्त्वाची माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आज विधानसभेत दिली. एका आमदाराने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही घोषणा केली, ज्यामुळे वर्षानुवर्षे घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो पोलीस कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पोलीस गृहनिर्माण महामंडळामार्फत प्रकल्प
पोलीस कर्मचाऱ्यांना हक्काचे घर मिळावे, ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. गृहराज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ही घरे ‘पोलीस गृहनिर्माण महामंडळा’मार्फत बांधली जाणार आहेत. या प्रकल्पासाठी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी ६ हजार कोटी रुपये शासन थेट देणार असून, उर्वरित निधी कर्जाच्या स्वरूपात उभारला जाणार आहे. या भव्य प्रकल्पामुळे पोलिसांना मुंबईसारख्या महागड्या शहरात आपल्या हक्काचे घर मिळणे आता सोपे होणार आहे.

‘पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप’ची संकल्पना
केवळ घरेच नाही, तर पोलिसांसाठी सुसज्ज अशी ‘पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप’ (Police Housing Township) उभारण्याची संकल्पना शासन राबवत आहे. या टाऊनशिपमध्ये सर्व आधुनिक सोयीसुविधा, शाळा, दवाखाने आणि खेळाची मैदाने उपलब्ध असतील. यासंदर्भात ३० जानेवारी रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष समितीकडून आर्थिक परिणाम, धोरणात्मक बाबी आणि सर्व विभागांवर होणारा परिणाम यांचा सखोल अभ्यास केला जात आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल.

म्हाडाच्या सहकार्याने घरांचे नियोजन
मुंबईत जमिनीची उपलब्धता कमी असल्याने ‘म्हाडा’ (MHADA) च्या सहकार्याने घरे उभारण्याचे पर्यायही शासन तपासत आहे. पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासावरही सरकारने भर देण्याचे ठरवले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या पोलीस वसाहतींचा कायापालट करून तिथे नवी घरे बांधण्याचे नियोजन आहे. खासगी विकासकांऐवजी सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प पूर्ण करण्यावर सरकारचा भर आहे.

पोलीस कुटुंबांच्या जीवनात येणार स्थिरता
पोलीस कर्मचारी दिवस-रात्र कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी झटत असतात. मात्र, हक्काचे घर नसल्याने अनेकांना निवृत्तीनंतर आपल्या गावी जावे लागते किंवा मुंबईच्या बाहेर लांब राहावे लागते. मालकी हक्काची घरे मिळाल्यास पोलीस कुटुंबांना सामाजिक आणि आर्थिक स्थिरता लाभेल. विशेषतः कनिष्ठ श्रेणीतील पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी (Constabulary) ही योजना वरदान ठरणार आहे.

बजेट आणि निधीची तरतूद
या प्रकल्पासाठी लागणारा निधी हा सरकारचा अग्रक्रम आहे. ६ हजार कोटी रुपयांच्या शासकीय निधीमुळे या प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. बँकांशी समन्वय साधून पोलिसांना स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजनाही विचाराधीन आहे. “पोलिसांना घरांसाठी कोणापुढेही हात पसरावे लागू नयेत, हे आमचे ध्येय आहे,” असे गृहराज्यमंत्री कदम यांनी यावेळी नमूद केले.

पोलिसांच्या मुलांचे शिक्षण आणि भविष्य
मुंबईत हक्काचे घर मिळाल्यामुळे केवळ पोलीस कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणालाही मोठी मदत होणार आहे. सध्या अनेक पोलीस कर्मचारी मुंबईबाहेर, जसे की बदलापूर, विरार किंवा पनवेलमध्ये राहतात. यामुळे कामावर येण्या-जाण्यात त्यांचा दिवसातील ५-६ तासांचा वेळ वाया जातो. हक्काचे घर मुंबईत मिळाल्यास, हा वेळ वाचेल आणि ते आपल्या मुलांच्या अभ्यासाकडे व प्रगतीकडे अधिक लक्ष देऊ शकतील. मुंबईसारख्या शैक्षणिक केंद्र असलेल्या शहरात राहिल्यामुळे पोलिसांच्या पुढच्या पिढीला चांगल्या शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळणे सोपे होईल, ज्यामुळे त्यांचे भविष्य अधिक उज्ज्वल होईल.

जुन्या पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा वेग वाढणार
गृहराज्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे मुंबईतील नायगाव, वरळी आणि शिवडी येथील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासाला आता नवी गती मिळणार आहे. या वसाहतींमध्ये राहणारे हजारो पोलीस कुटुंब सध्या अत्यंत बिकट अवस्थेत राहत आहेत. अनेक इमारती राहण्यायोग्य नाहीत, अशा स्थितीत ४० हजार नवीन घरांची योजना या वसाहतींमधील रहिवाशांसाठी एक आशेचा किरण ठरली आहे. “पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास करताना रहिवाशांना कोणतीही अडचण येणार नाही आणि त्यांना त्याच ठिकाणी सुसज्ज घर मिळेल,” असे आश्वासनही प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.

पोलिसांच्या आरोग्यावर होणारा सकारात्मक परिणाम
पोलिसांच्या कर्तव्याचे स्वरूप अत्यंत तणावपूर्ण असते. तासन्तास उभे राहून ड्युटी करणे आणि त्यानंतर प्रवासात वेळ घालवणे यामुळे पोलिसांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. मुंबईत घर उपलब्ध झाल्यास, त्यांचा प्रवासाचा ताण कमी होईल, ज्यामुळे त्यांना पुरेशी विश्रांती मिळेल. चांगल्या आरोग्यामुळे पोलिसांची कार्यक्षमता वाढेल आणि ते अधिक जोमाने जनतेची सेवा करू शकतील. घराची चिंता मिटल्यामुळे पोलिसांचे मानसिक आरोग्यही सुधारेल, ज्याचा थेट फायदा राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी होईल.

महाराष्ट्र सरकारने उचललेले हे पाऊल पोलिसांच्या मनोबलात मोठी वाढ करणारे ठरेल. मुंबईतील ४० हजार घरांच्या घोषणेमुळे पोलीस दलात आनंदाचे वातावरण आहे. आता या योजनेची अंमलबजावणी किती वेगाने होते आणि कधीपर्यंत पोलिसांना घरांच्या चाव्या मिळतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.