मराठी सक्ती: रिक्षा चालकांचा संपाचा इशारा, प्रताप सरनाईक कडाडले!

मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

येत्या १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून राज्य सरकारने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी ‘मराठी भाषा’ सक्तीची करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाला काही अमराठी संघटनांनी विरोध दर्शवत संपाचा इशारा दिला आहे. यावरून राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संताप व्यक्त करत, “महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी बोलणे आणि समजणे अनिवार्यच असेल,” असा सडेतोड इशारा दिला आहे.

१ मे पासून मराठीची सक्ती
राज्यातील सर्व रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक असल्याचा नियम राज्य सरकारने लागू केला आहे. विशेषतः परवाना (Permit) मिळवण्यासाठी आणि नूतनीकरणासाठी मराठी भाषेची चाचणी घेण्याचे संकेतही प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य प्रवाशांशी संवाद साधताना भाषेची अडचण येऊ नये, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.

१५ लाख चालकांचा संपाचा पवित्रा
सरकारच्या या निर्णयामुळे अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. मुंबई, ठाणे आणि पुण्यासह प्रमुख शहरांतील सुमारे १५ लाख अमराठी चालकांनी या निर्णयाविरोधात संपावर जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. भाषेच्या मुद्द्यावरून आमचा रोजगार हिरावला जात असल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे. या संपाच्या इशाऱ्यामुळे सर्वसामान्यांचे हाल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा आक्रमक पवित्रा
संपाचा इशारा देणाऱ्या संघटनांवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले, “महाराष्ट्र हे मराठी भाषिकांचे राज्य आहे. येथे येऊन व्यवसाय करणाऱ्यांना येथील संस्कृती आणि भाषेचा आदर करावाच लागेल. जर प्रवाशाला मराठीत बोललेलं समजत नसेल, तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. ज्यांना मराठी बोलता येत नाही किंवा शिकायची इच्छा नाही, त्यांनी पर्यायांचा विचार करावा, पण मराठीची सक्ती मागे घेतली जाणार नाही.”

मनसेचा सरकारला भक्कम पाठिंबा
राज्यातील या भाषिक वादात आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) उडी घेतली आहे. मनसेने राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करत पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. “मराठी भाषेचा सन्मान हा आमचा अजेंडा आहेच, पण सरकारने आता घेतलेला निर्णय योग्य आहे. जे चालवणारे संपाची भाषा करत आहेत, त्यांना मनसे स्टाईलने उत्तर दिले जाईल,” असा इशारा मनसे नेत्यांनी दिला आहे.

प्रवाशांची सुरक्षितता आणि संवाद
शासनाच्या मते, अनेकदा परप्रांतीय चालकांमुळे महिला प्रवाशांना किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना संवादात अडचणी येतात. मराठी भाषा अवगत असल्यास हा संवाद सुलभ होईल आणि प्रवासादरम्यान होणारे वाद कमी होतील.

१ मे जवळ येत असताना हा वाद अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. एकीकडे सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम आहे, तर दुसरीकडे १५ लाख चालकांचा संप झाल्यास वाहतूक व्यवस्था कोलमडू शकते. आता सरकार यावर काय सुवर्णमध्य काढते की मराठीच्या मुद्द्यावर ठाम राहते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.