शाळांची नफेखोरी थांबणार! गणवेश-पुस्तके खरेदीची सक्ती बंद; पहा GR..!!

मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

राज्यातील खाजगी शाळांकडून पालकांची होणारी आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. यापुढे कोणत्याही शाळेला पालकांना ठराविक दुकानातूनच गणवेश (Uniform) किंवा पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही. जर एखाद्या शाळेने अशा प्रकारचा दबाव पालकांवर आणला, तर त्या शाळेवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.

काय आहे नेमका निर्णय?
अनेक खाजगी शाळा ठराविक विक्रेत्यांशी संगनमत करून पालकांना महागडी पुस्तके आणि गणवेश खरेदी करण्यास भाग पाडतात. यामुळे पालकांचे आर्थिक बजेट कोलमडते. हे रोखण्यासाठी सरकारने आता स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, पालकांना कोणत्याही दुकानातून शालेय साहित्य खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. शाळांनी केवळ साहित्याचा दर्जा आणि रंग निश्चित करावा, दुकान नाही.

महागड्या खाजगी प्रकाशनांना चाप
या निर्णयातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पुस्तकांचा वापर. शाळांना आता ‘NCERT’ किंवा ‘SCERT’ (बालभारती) प्रमाणित पुस्तकेच वापरणे अनिवार्य असेल. अनेक शाळा खाजगी प्रकाशनांची महागडी पुस्तके विद्यार्थ्यांवर लादतात, ज्याची किंमत सरकारी पुस्तकांच्या तुलनेत कित्येक पटीने जास्त असते. आता या खाजगी प्रकाशनांच्या मक्तेदारीला सरकारने चाप लावला आहे.

शाळा व्यवस्थापन समितीचा सहभाग
या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक शाळेत ‘शाळा व्यवस्थापन समिती’चा (SMC) ठराव असणे आवश्यक आहे. ११ जून २००४ च्या शासन निर्णयाची (GR) काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. पालकांच्या तक्रारी आल्यास तात्काळ चौकशी करून शाळेची मान्यता रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई होऊ शकते.

तक्रार कशी करावी?
जर एखाद्या शाळेने नियम मोडला, तर पालक शिक्षण विभागाच्या हेल्पलाईनवर किंवा स्थानिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात लेखी तक्रार करू शकतात. तक्रार प्राप्त होताच संबंधित शाळेची चौकशी केली जाईल आणि दोषी आढळल्यास आर्थिक दंड किंवा कडक कारवाई केली जाईल.

१. सक्तीवर बंदी: शाळा किंवा संस्था पालकांना ठराविक दुकानातूनच गणवेश किंवा शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सक्ती करू शकत नाहीत (मुद्दा क्र. १).
२. बदलाची पूर्वसूचना: जर गणवेश किंवा कॅलेंडरमध्ये बदल करायचा असेल, तर व्यवस्थापनाने एक वर्ष आधी पालकांना सूचना देणे बंधनकारक आहे (मुद्दा क्र. २).
३. कडक कारवाई: नियम न पाळणाऱ्या अनुदानित शाळांचे अनुदान बंद होऊ शकते आणि विनाअनुदानित शाळांना ‘काळ्या यादीत’ (Blacklist) टाकून त्यांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते.

पालकांच्या आर्थिक बचतीला प्राधान्य
दरवर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना पालकांवर आर्थिक बोजा पडतो. शाळांनी सुचवलेले विक्रेते अव्वाच्या सव्वा दराने साहित्याची विक्री करतात, ज्यामध्ये शाळांचाही काही हिस्सा असतो, असा आरोप अनेक पालक संघटनांनी केला होता. आता पालकांना खुल्या बाजारातून स्पर्धात्मक दरात दर्जेदार साहित्य खरेदी करता येईल. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गणवेशाचा केवळ रंग आणि कापड सांगून शाळांना मोकळे व्हावे लागेल, पालकांनी ते कुठून घ्यावे हे ठरवण्याचा अधिकार केवळ पालकांचाच असेल.

शिक्षण विभागाची विशेष पथके
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना या निर्णयावर लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी शाळा छुप्या पद्धतीने ‘कूपन’ किंवा ‘टोकन’ सिस्टिम वापरून पालकांना ठराविक दुकानात पाठवतात. अशा शाळांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी विशेष भरारी पथके नेमली जाणार आहेत. जर शाळेच्या आवारातच पुस्तकांचे स्टॉल लावून नफेखोरी केली जात असेल, तर ती शाळा तात्काळ सील करण्याचे अधिकारही शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत.

सामाजिक स्तरावर निर्णयाचे स्वागत
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे शिक्षणाचे व्यापारीकरण थांबवण्यास मदत होईल, असे मत व्यक्त केले आहे. केवळ श्रीमंतांची मुलेच चांगल्या शाळांत शिकू शकतील हा समज दूर होऊन, सर्वांना समान शिक्षणाची संधी मिळण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी पालकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी घाबरून न जाता अशा सक्तीच्या विरोधात आवाज उठवावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो मध्यमवर्गीय पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला होणारी ही ‘नफेखोरी’ थांबल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.