इराण-इस्रायल संघर्ष आणि भारताची चिंता: तेल, महागाई आणि शेअर बाजारावर होणारा परिणाम.

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष केवळ दोन देशांमधील सीमावाद नसून, तो संपूर्ण पश्चिम आशियाच्या स्थिरतेवर घाला घालणारा ठरला आहे, ज्याचे थेट पडसाद भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक स्तरावर उमटत आहेत. भारतासाठी सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे जागतिक तेल पुरवठ्यातील विस्कळीतपणा. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक आयात करतो, ज्यातील मोठा हिस्सा आखाती देशांतून येतो. इराणने जर होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) बंद केली, तर जागतिक तेल पुरवठा २० टक्क्यांनी घटू शकतो. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ होऊन भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी सिलिंडरचे दर कडाडण्याची शक्यता आहे. इंधनाचे दर वाढल्यामुळे मालवाहतूक महाग होते, ज्याचा परिणाम अन्नधान्य, भाजीपाला आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढण्यात होतो. सर्वसामान्यांच्या खिशावर पडणारा हा भार देशांतर्गत महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या मर्यादेबाहेर नेऊ शकतो. तसेच, रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर गेल्याने भारताचे आयात बिल वाढून वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

आर्थिक आव्हानांच्या पलीकडे, हा संघर्ष भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची मोठी कसोटी पाहत आहे. भारताचे इस्रायलशी संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अत्यंत जवळचे संबंध आहेत, तर दुसरीकडे इराण हा भारतासाठी ऊर्जेचा पारंपरिक स्रोत आणि मध्य आशियात पोहोचण्यासाठी ‘चाबहार बंदरा’सारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा भागीदार आहे. युद्धाच्या ठिणगीमुळे चाबहार बंदर प्रकल्पाच्या कामात दिरंगाई होऊ शकते, जे भारताच्या अफगाणिस्तान आणि रशियाशी जोडल्या जाणाऱ्या व्यापार मार्गासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच, ‘भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर’ (IMEC), जो चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ उपक्रमाला उत्तर मानला जात होता, तो या युद्धामुळे सध्या अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडला आहे. याव्यतिरिक्त, पश्चिम आशियामध्ये कार्यरत असलेल्या ९० लाखांहून अधिक भारतीय कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रदेशातून येणारे परकीय चलन (Remittances) भारताच्या परकीय चलन साठ्यात मोठी भर टाकते; मात्र युद्धाच्या छायेत या कामगारांच्या रोजगारावर संक्रांत आल्यास भारताच्या परकीय चलन साठ्यावरही त्याचा विपरीत परिणाम होईल.

या युद्धाचा भारतीय शेअर बाजारावरही मोठा परिणाम दिसून येत आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, ते जोखमीच्या मालमत्तांमधून पैसे काढून सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या सोन्यामध्ये गुंतवणूक करत आहेत. यामुळे सोन्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असून, मध्यमवर्गीय भारतीयांच्या गुंतवणुकीवर आणि लग्नसराईच्या खर्चावर याचा ताण पडत आहे. संरक्षण क्षेत्राचा विचार केला तर, भारत इस्रायलकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे आयात करतो. जर इस्रायल दीर्घकाळ युद्धात गुंतलेला राहिला, तर भारताला मिळणाऱ्या संरक्षण साहित्याचा पुरवठा लांबणीवर पडू शकतो, ज्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या सज्जतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एकूणच, इराण-इस्रायल संघर्ष हा भारतासाठी केवळ राजनैतिक पेच नसून, तो देशाच्या आर्थिक प्रगतीला खीळ घालणारा एक गंभीर घटक ठरत आहे. त्यामुळेच भारताने जागतिक स्तरावर शांततेचे आवाहन करत, हा प्रश्न संवादाने सोडवण्यावर भर दिला आहे, कारण पश्चिम आशियातील शांतता ही भारताच्या समृद्धीसाठी अनिवार्य आहे.

इराण-इस्रायल संघर्षाची झळ आणि भारतापुढील आव्हाने

इराण-इस्रायल संघर्षाचे भारतावर होणारे धोरणात्मक आणि तंत्रज्ञानविषयक परिणाम
इराण आणि इस्रायलमधील युद्धाचा परिणाम केवळ तेल आणि महागाईपुरता मर्यादित नसून, तो भारताच्या संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रालाही मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित करत आहे. भारत हा इस्रायलच्या संरक्षण उपकरणांचा जगातील सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. भारताची क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि गुप्तचर यंत्रणांमधील अनेक महत्त्वाची उपकरणे इस्रायलकडून येतात. जर हा संघर्ष दीर्घकाळ चालला, तर इस्रायलला स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या उपकरणांचा साठा राखीव ठेवावा लागेल, ज्यामुळे भारताला मिळणाऱ्या संरक्षण पुरवठ्यात विलंब होऊ शकतो. यामुळे भारताच्या सीमा सुरक्षा सज्जतेवर ताण पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, भारतातील अनेक आयटी (IT) कंपन्यांचे इस्रायलमध्ये संशोधन केंद्र आणि कार्यालये आहेत. युद्धाच्या परिस्थितीमुळे या कंपन्यांच्या कामकाजावर परिणाम झाला असून, जागतिक पुरवठा साखळीतील ‘सेमीकंडक्टर’ आणि ‘चिप’ निर्मितीमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत, ज्याचा फटका भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्राला बसत आहे.

दुसरीकडे, इराणसोबतच्या संबंधांचा विचार करता, भारतासाठी ‘चाबहार बंदर’ हा केवळ एक व्यापारी प्रकल्प नसून तो पाकिस्तानला वळसा घालून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांपर्यंत पोहोचण्याचा एकमेव मार्ग आहे. इराणवर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध अधिक कडक झाल्यास किंवा या बंदराच्या आसपास युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास, भारताची कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक धोक्यात येऊ शकते. तसेच, ‘इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर’ (INSTC) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे भवितव्यही टांगणीला लागले आहे. या युद्धामुळे भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC) सारख्या प्रकल्पांना खीळ बसल्याने, भारताचे युरोपशी थेट व्यापाराचे स्वप्न लांबणीवर पडू शकते. यामुळे भारताला पुन्हा एकदा जुन्या आणि खर्चिक व्यापार मार्गांवर अवलंबून राहावे लागेल, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदारांची स्पर्धात्मकता कमी होईल.

या परिस्थितीचा आणखी एक सामाजिक पैलू म्हणजे सोन्याच्या वाढत्या किमती. भारतीय संस्कृतीत सोन्याला गुंतवणुकीचे आणि सणासुदीचे मोठे महत्त्व आहे. युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत सोन्याचे दर ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचले आहेत, ज्यामुळे सामान्य भारतीय कुटुंबांचे आर्थिक नियोजन विस्कळीत झाले आहे. तसेच, आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीय समुदायामध्ये भीतीचे वातावरण आहे. तिथल्या भारतीयांनी जर मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केले, तर भारतातील केरळ, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येईल, कारण या राज्यांची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर परदेशातून येणाऱ्या पैशांवर अवलंबून आहे. सारांश असा की, इराण-इस्रायल युद्ध हे भारतासाठी एक ‘मल्टी-डायमेंशनल’ संकट आहे, ज्याचा सामना करण्यासाठी भारताला आपल्या आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरणात अत्यंत लवचिकता आणि सतर्कता बाळगावी लागणार आहे.