महाराष्ट्राचे राजकारण की ‘रांडकारण’? नीतिमत्तेचा ढासळता बुरूज..!!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

महाराष्ट्र ही संतांची, समाजसुधारकांची आणि विचारांची भूमी म्हणून जगात ओळखली जाते. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या या राज्यात आज जे राजकीय नाट्य सुरू आहे, ते पाहून उभ्या महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली गेली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले ‘राजकारण’ विरुद्ध ‘रांडकारण’ हे चित्र केवळ उपरोधिक नाही, तर ते आजच्या विदारक वास्तवाचे जळजळीत प्रतिबिंब आहे. राजकारण हे जेव्हा समाजसेवेचे माध्यम न राहता केवळ सत्तेचा, पैशाचा आणि वैयक्तिक स्वार्थाचा नंगा नाच बनते, तेव्हा त्याला ‘रांडकारण’ म्हणण्याची वेळ येते. आज महाराष्ट्राचे राजकारण याच वळणावर येऊन ठेपले आहे.

१. अशोक खरात प्रकरण: निष्ठेचा बाजार आणि आरोपांची चिखलफेक
अशोक खरात यांच्याशी संबंधित अलीकडील घडामोडींनी महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ‘कार्यकर्ता’ आणि ‘नेता’ यांच्यातील नात्याचे विद्रूप स्वरूप समोर आणले आहे. ऑडिओ क्लिप्स, पैशांचे व्यवहार, आणि एकमेकांच्या खासगी आयुष्यावर होणारी चिखलफेक यामुळे राजकीय चर्चांचा स्तर रसातळाला गेला आहे. जेव्हा एखादा कार्यकर्ता किंवा नेता केवळ वैयक्तिक फायद्यासाठी किंवा दबावापोटी आपली निष्ठा बदलतो आणि त्यानंतर सुरू होणारा आरोपांचा खेळ सार्वजनिक होतो, तेव्हा त्यातून लोकशाहीचा दर्जा घसरल्याचे स्पष्ट होते. अशोक खरात यांच्या प्रकरणातून हे सिद्ध होते की, आज राजकारणात ‘विचारधारा’ नावाचा शब्द शब्दकोशातून पुसला गेला आहे. तिथे केवळ ‘सौदेबाजी’ उरली आहे. जर एका कार्यकर्त्याची किंवा नेत्याची निष्ठा पैशाने किंवा पदाने विकत घेतली जात असेल, तर त्याला राजकारण म्हणणे हा लोकशाहीचा अपमान आहे.

२. नरहरी झिरवाळ: घटनात्मक पदाची फरफट आणि हतबलता
दुसरीकडे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याशी संबंधित प्रकाने महाराष्ट्राच्या संसदीय लोकशाहीसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. एका बाजूला आदिवासी आरक्षणाचा मुद्दा आणि दुसरीकडे पक्षांतराच्या कायदेशीर पेचात अडकलेले त्यांचे पद. मंत्रालयाच्या संरक्षक जाळीवर उडी मारून निषेध नोंदवण्याची वेळ एका घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीवर येते, ही राज्याच्या प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्थेची हार आहे. नरहरी झिरवाळ यांच्या प्रकरणातून हे दिसून येते की, आज सत्तेच्या खेळात घटनात्मक पदे आणि त्यावरील व्यक्ती केवळ ‘बुद्धिबळातील प्यादी’ बनली आहेत. सत्तेच्या समीकरणासाठी नियमांची मोडतोड करणे, वेळकाढूपणा करणे आणि पदाचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करणे यामुळे सामान्य माणसाचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे.

३. ‘खोके’ संस्कृती आणि लोकशाहीचा लिलाव
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राने ‘खोके’ (कोट्यवधी रुपये) हा शब्द इतका ऐकला आहे की, आता तो राजकारणाचा अविभाज्य भाग वाटू लागला आहे. ५० खोके, १०० खोके यांसारख्या घोषणांनी महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला काळिमा फासला आहे. जेव्हा निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी रात्रीतून निष्ठा बदलतात आणि ‘गुवाहाटी’ सारख्या सहली घडतात, तेव्हा मतदारांना आपण दिलेल्या मताची किंमत काय, असा प्रश्न पडतो. मतदारांनी ज्या विचारधारेला आणि पक्षाला मतदान केले, त्याच पक्षाचे तुकडे करून सत्तेची समीकरणे जुळवली जातात. हे केवळ राजकीय चातुर्य नसून, तो मतदारांशी केलेला द्रोह आहे. जेव्हा राजकारण केवळ खरेदी-विक्रीचा व्यापार बनते, तेव्हा त्याला ‘रांडकारण’ म्हणणे भाग पडते.

४. भाषेचा घसरलेला स्तर आणि वैयक्तिक हल्ले
राजकीय नेत्यांकडून वापरली जाणारी भाषा आज इतकी खालच्या स्तरावर गेली आहे की, कुटुंबासोबत बातम्या पाहणे कठीण झाले आहे. एकमेकांचा उल्लेख ‘कुत्रा’, ‘डुक्कर’ किंवा ‘गद्दार’ अशा शब्दांत करणे हे आता नित्याचे झाले आहे. अशोक खरात असोत वा मोठे नेते, सर्वांनीच सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती ही वैचारिक मतभेदांची होती, पण वैयक्तिक द्वेषाची कधीच नव्हती. आज मात्र वैचारिक चर्चा बाजूला राहून केवळ एकमेकांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवण्याचे काम सुरू आहे. हे ‘चिखलफेकीचे राजकारण’ समाजाला चुकीच्या दिशेने घेऊन जात आहे.

५. जनतेच्या प्रश्नांचा विसर आणि केवळ खुर्चीचा हव्यास
या सत्तेच्या साठमारीत महाराष्ट्राचे मूळ प्रश्न कुठे तरी हरवले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, वाढती बेरोजगारी, महिलांची सुरक्षा आणि मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा गुंता यावर ठोस मार्ग काढण्याऐवजी, सर्व पक्ष केवळ आगामी निवडणुका आणि सत्तेचे गणित जुळवण्यात व्यस्त आहेत. नरहरी झिरवाळ यांनी आरक्षणासाठी उडी मारली, पण त्यातून आदिवासी बांधवांच्या समस्या सुटल्या का? अशोक खरात यांच्या प्रकरणातून कार्यकर्त्यांचे प्रश्न सुटणार आहेत का? याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. जेव्हा राजकारण लोककल्याणाऐवजी केवळ ‘स्वतःच्या अस्तित्वासाठी’ केले जाते, तेव्हा ते समाजासाठी घातक ठरते.

६. सुडाचे राजकारण आणि केंद्रीय यंत्रणांचा वापर
सध्याच्या राजकारणात ‘विरोधक’ ही संकल्पनाच संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून नेत्यांना वाकवणे किंवा त्यांना आपल्या पक्षात ओढणे, हे लोकशाहीच्या मुळावर उठणारे प्रकार आहेत. जे नेते कालपर्यंत भ्रष्ट होते, ते सत्ताधारी पक्षात जाताच ‘पावन’ होतात, हा जो ‘वॉशिंग मशीन’ पॅटर्न महाराष्ट्रात राबवला जात आहे, तो जनतेच्या बुद्धीची चेष्टा आहे. यामुळे राजकारणातील नैतिक अधिष्ठान पूर्णपणे नष्ट झाले आहे.

७. मतदारांची जबाबदारी: परिवर्तनाची गरज
हे सर्व थांबवायचे असेल, तर केवळ नेत्यांना दोष देऊन चालणार नाही. मतदारांनीही अंतर्मुख होण्याची गरज आहे. जोपर्यंत आपण जातीपातींच्या राजकारणात अडकून राहतो आणि अशा अनैतिक नेत्यांना पुन्हा निवडून देतो, तोपर्यंत हे चित्र बदलणार नाही. ज्या नेत्यांनी पक्षांशी, विचारधारेशी आणि मतदारांशी प्रतारणा केली आहे, त्यांना मतपेटीतून धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे. राजकीय पक्षांनीही चारित्र्यसंपन्न आणि सुशिक्षित तरुणांना संधी देणे आवश्यक आहे, तरच हे ‘रांडकारण’ थांबून पुन्हा ‘राजकारण’ सुरू होईल.

महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे रक्षण
महाराष्ट्र हे केवळ एक राज्य नाही, तर तो एक विचार आहे. हा विचार आज सत्तेच्या हव्यासापोटी पायदळी तुडवला जात आहे. अशोक खरात आणि नरहरी झिरवाळ यांच्यासारखी प्रकरणे ही केवळ हिमनगाचे टोक आहेत; आतली परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे. जर आपण आज या अनैतिकतेचा निषेध केला नाही, तर भविष्यातील पिढीला आपण एक दिशाहीन आणि संस्कारहीन समाज वारसा म्हणून देऊ. महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा यशवंतराव चव्हाणांच्या ‘संस्कृत राजकारणाची’ आणि संतांच्या ‘नैतिकतेची’ गरज आहे. राजकारण हे ‘राज’ (उदात्त) असले पाहिजे, तरच या भूमीचे पावित्र्य टिकून राहील. अन्यथा, चित्रात दाखविल्याप्रमाणे लोकशाहीची वस्त्रे उतरवण्याचे हे पाप इतिहासात कधीही माफ केले जाणार नाही.