लाडकी बहीण योजना वसुली आणि केवायसीबाबत मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा!
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
महाराष्ट्र शासनाची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि लोकप्रिय ठरलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सध्या संपूर्ण राज्यात चर्चेत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील लाखो पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा १५०० रुपये थेट जमा केले जात आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांत या योजनेचा गैरफायदा घेऊन चुकीची माहिती सादर करणाऱ्या किंवा अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून शासन पैशांची वसुली करणार का, असा मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. त्याचसोबत ज्या महिलांनी अद्याप बँक खात्याची ‘ई-केवायसी’ (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांचे हप्ते बंद होणार का, यावरूनही उलटसुलट चर्चा सुरू होत्या. या सर्व प्रश्नांवर आणि शंकांवर अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा करत राज्य सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैशांची वसुली होणार का?
योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात काही ठिकाणी तांत्रिक चुकांमुळे किंवा कागदपत्रांच्या अपूर्णतेमुळे काही अपात्र व्यक्तींच्या खात्यातही पैसे जमा झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. नियमबाह्य पद्धतीने लाभ घेणाऱ्यांवर वसुलीची कारवाई होणार, अशा बातम्या आल्यामुळे महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण होते.यावर मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत संवेदनशील आणि दिलासादायक घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, “ही योजना आमच्या लाडक्या बहिणींना स्वावलंबी आणि सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. अपात्रतेच्या तांत्रिक मुद्द्यांवरून किंवा कागदपत्रांमधील किरकोळ त्रुटींमुळे कोणत्याही भगिनीकडून पैशांची सक्तीची वसुली केली जाणार नाही. शासन हे बहिणींना देण्यासाठी कटिबद्ध आहे, त्यांच्याकडून परत घेण्यासाठी नाही.” तथापि, ज्यांनी जाणीवपूर्वक आणि बनावट कागदपत्रे सादर करून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली आहे, अशा मोजक्या गैरप्रकारांची चौकशी करून केवळ तिथेच कायदेशीर पडताळणी केली जाईल; परंतु सामान्य गरीब महिलांना यातून कोणताही त्रास होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ई-केवायसी (e-KYC) न करणाऱ्या महिलांचे काय होणार?
लाडकी बहीण योजनेचा पैसा थेट बँक खात्यात सुरक्षितपणे जमा होण्यासाठी ‘आधार सीडिंग’ आणि ‘ई-केवायसी’ करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्यातील अनेक ग्रामीण भागांत बँकांच्या तांत्रिक अडचणींमुळे किंवा अंगठ्याचे ठसे न जुळल्यामुळे लाखो महिलांची केवायसी प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे.
या गंभीर समस्येवर तोडगा काढताना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला कडक निर्देश दिले आहेत:
1. हप्ते रोखले जाणार नाहीत: केवळ ई-केवायसी झाली नाही म्हणून कोणत्याही पात्र महिलेचा चालू महिन्याचा हप्ता रोखला जाणार नाही.
2. अतिरिक्त वेळ आणि सवलत: महिलांना केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणखी सवलत आणि पुरेसा वेळ दिला जाईल.
3. घरोघरी जाऊन केवायसी: दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील महिलांसाठी अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका आणि बँक मित्रांच्या माध्यमातून घरोघरी किंवा गावातच विशेष शिबिरे आयोजित करून ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, जेणेकरून महिलांना बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.
विरोधकांच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका; योजना निरंतर सुरू राहणार
या योजनेच्या भवितव्याबद्दल आणि आर्थिक नियोजनाबद्दल विरोधकांकडून सातत्याने केल्या जाणाऱ्या टीकेला आणि अफवांना मुख्यमंत्र्यांनी चोख उत्तर दिले आहे. “लाडकी बहीण योजना ही केवळ निवडणुकीपुरती नसून ती पूर्णपणे निरंतर चालणारी योजना आहे. या योजनेसाठी आवश्यक असणारा निधी आधीच अर्थसंकल्पातून सुरक्षित करण्यात आला आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिलांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये, तसेच आपल्या बँक खात्याशी आधार लिंक करून घेण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. ज्या पात्र महिलांचे काही तांत्रिक कारणांमुळे आधीचे हप्ते रखडले होते, त्यांना सर्व थकीत रक्कमेसह (Backlog) एकत्रित पैसे दिले जातील, अशी ग्वाहीही सरकारने दिली आहे. सरकारच्या या मोठ्या घोषणेमुळे राज्यातील कोट्यवधी लाडक्या बहिणींना खूप मोठा दिलासा मिळाला असून, केवायसीच्या चिंतेतून त्यांची सुटका झाली आहे.
