‘बेस्ट’ला आर्थिक सक्षम करण्यासाठी महापौरांचे निर्देश..!!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या ‘बेस्ट’ (BEST) उपक्रमाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी पालिकेने कंबर कसली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयातील स्थायी समिती सभागृहात पार पडलेल्या एका महत्त्वपूर्ण संयुक्त बैठकीत बेस्टच्या कार्यरत आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मुंबईच्या प्रथम नागरिक तथा महापौरांनी बेस्टच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि कामगारांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी प्रशासनाला महत्त्वाचे निर्देश दिले.

कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा
गेल्या अनेक दिवसांपासून बेस्ट कर्मचारी आणि विविध कामगार संघटना आपल्या विविध मागण्यांसाठी पाठपुरावा करत होत्या.

या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीत ‘दि बी.ई.एस.टी. वर्कर्स युनियन’ आणि ‘बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समिती’च्या पदाधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधण्यात आला.
बैठकीत प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली:
१. उपदान (Gratuity): सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या थकीत ग्रॅच्युइटीचा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
२. नवीन वेतन करार: कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतन कराराबाबत प्रशासनाने तातडीने पावले उचलण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
३. पदोन्नती आणि भरती: कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या पदोन्नतीसह अनुकंपा तत्त्वावरील भरती प्रक्रिया जलद गतीने राबवण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
४. स्वमालकीच्या बसेस: भाडेतत्त्वावरील गाड्यांपेक्षा बेस्टच्या स्वतःच्या मालकीच्या बसेसचा ताफा वाढवण्यावर भर देण्यात येईल, जेणेकरून प्रवाशांना अधिक चांगल्या सेवा मिळतील.

आर्थिक शिस्त आणि उत्पन्नवाढीवर भर
मुंबईच्या महापौरांनी यावेळी स्पष्ट केले की, “बेस्ट ही मुंबईची ओळख आहे. तिला केवळ आर्थिक मदत देऊन चालणार नाही, तर ती स्वावलंबी होणे काळाची गरज आहे.” यासाठी त्यांनी प्रशासनाला आर्थिक शिस्त पाळण्याचे, नवनवीन मार्गांनी उत्पन्न वाढवण्याचे आणि कामात कार्यक्षमता आणण्याचे निर्देश दिले. बेस्टला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रभावी आणि दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले.

प्रशासकीय आणि राजकीय नेत्यांची उपस्थिती
या बैठकीला मुंबईचे उपमहापौर श्री. संजय घाडी, सभागृह नेते श्री. गणेश खणकर, स्थायी समिती अध्यक्ष श्री. प्रभाकर शिंदे, शिवसेना गटनेते श्री. अमेय घोले आणि बेस्ट समिती अध्यक्षा श्रीमती तृष्णा विश्वासराव उपस्थित होत्या.

प्रशासकीय पातळीवरून अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) तथा बेस्ट महाव्यवस्थापक (अतिरिक्त कार्यभार) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी, सहाय्यक महाव्यवस्थापक (विधी) श्री. राजेंद्र डुबल, मुख्य व्यवस्थापक (वाहतूक) श्री. रमेश मडावी यांच्यासह बेस्टचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कामगारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार: महापौर
बैठकीच्या शेवटी महापौरांनी ग्वाही दिली की, मुंबईची प्रथम सेविका म्हणून कामगारांच्या हिताला माझे सर्वोच्च प्राधान्य असेल. कामगारांचे न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी आणि बेस्टचा ताफा अधिक आधुनिक व सक्षम करण्यासाठी महापालिका सातत्याने प्रयत्नशील राहील.

या बैठकीमुळे बेस्ट कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, प्रलंबित प्रश्न लवकरच सुटतील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. मुंबईकरांना मिळणारी बस सेवा अधिक दर्जेदार आणि सुरक्षित करण्यासाठी ही बैठक मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

कामगार संघटनांचा सकारात्मक प्रतिसाद आणि तांत्रिक सुधारणांवर भर
या बैठकीत ‘दि बी.ई.एस.टी. वर्कर्स युनियन’ आणि ‘बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समिती’च्या प्रतिनिधींनी प्रशासनासमोर कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन अडचणी मांडल्या. विशेषतः अनुकंपा तत्त्वावरील भरती प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून रखडल्यामुळे शेकडो कुटुंबे हलाखीत जगत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर महापौरांनी प्रशासनाला निर्देश दिले की, रिक्त पदांचा आढावा घेऊन पात्र उमेदवारांना तातडीने सामावून घेण्याचे धोरण आखावे. तसेच, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या उपदानाची (Gratuity) रक्कम वेळेत मिळावी यासाठी एक विशेष कालबद्ध कार्यक्रम (Time-bound program) राबवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

स्वमालकीच्या ताफ्यासाठी नवीन धोरण
सध्या बेस्टमध्ये भाडेतत्त्वावरील (Wet Lease) बसेसचे प्रमाण वाढत आहे, परंतु तांत्रिक बिघाड आणि संपाच्या घटनांमुळे मुंबईकरांची गैरसोय होत आहे. यावर उपाय म्हणून बैठकीत ‘स्वमालकीच्या बसेस’ वाढवण्यावर एकमत झाले. यामुळे बेस्टची स्वतःची वर्कशॉप्स आणि तिथे काम करणारे तंत्रज्ञ यांना अधिक काम मिळेल आणि बस देखभालीचा दर्जा सुधारेल. महापालिका यासाठी आवश्यक तो विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार करत आहे.

डिजिटल आणि कार्यक्षम सेवा
केवळ आर्थिक मदत देऊन बेस्ट सावरणार नाही, तर प्रवाशांची संख्या वाढवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. यासाठी बस फेऱ्यांचे नियोजन, डिजिटल तिकीट प्रणाली आणि प्रवाशांचा वेळ वाचवणाऱ्या उपाययोजनांवर भर देण्याचे आदेश डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिले. ‘बेस्ट’ ही केवळ बस सेवा नसून मुंबईची संस्कृती आहे, ती टिकवण्यासाठी प्रशासन, राजकीय नेतृत्व आणि कामगार संघटनांनी एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्धार या बैठकीत व्यक्त केला.

या निर्णयामुळे बेस्टच्या हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळाला असून, मुंबईकरांना अधिक सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.