‘मायलॉर्ड’, प्रश्न विचारणारे ‘झुरळ’ नव्हे, लोकशाहीचे रक्षक आहेत!
मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केलेली मौखिक टिप्पणी सध्या देशात तीव्र वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. “काही बेरोजगार तरुण झुरळांसारखे असतात, जे नोकरी किंवा व्यवसायात स्थान न मिळाल्यामुळे माध्यम, सोशल मीडिया किंवा माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते बनतात आणि व्यवस्थेवर हल्ले करू लागतात,” अशा शद्बांत सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली. कायदेशीर प्रक्रियेचा वैयक्तिक स्वार्थासाठी किंवा खंडणीसाठी गैरवापर करणाऱ्या प्रवृत्तींचा बंदोबस्त करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्यच आहे. मात्र, देशाच्या सर्वोच्च न्यायपीठावरून सामान्य नागरिक, तरुण, पत्रकार आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांसाठी ‘झुरळ’ किंवा ‘परजीवी’ सारखी शेलकी विशेषणे वापरली जाणे, हे लोकशाही मूल्यांच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक आणि आक्षेपार्ह आहे. या विधानाविरोधात आता देशभरातील कायदेतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि तरुणांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि तिच्यावरील जनतेचा विश्वास हा कोणत्याही लोकशाहीचा कणा असतो. अलीकडच्या काळात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून न्यायालयांवर आणि न्यायमूर्तींवर होणारे वैयक्तिक हल्ले आणि दबाव आणण्यासाठी दाखल केल्या जाणाऱ्या निरर्थक याचिका नक्कीच चुकीच्या आहेत. परंतु, अशा अपवादात्मक प्रवृत्तींना आळा घालताना संपूर्ण तरुण पिढीला किंवा प्रश्न विचारणाऱ्या घटकांना ‘कीटक’ म्हणून हिणवणे न्यायपीठाच्या प्रतिष्ठेला साजेसे नाही.
माहिती अधिकार (RTI) हा या देशातील सामान्य माणसाला मिळालेले एक अत्यंत शक्तिशाली घटनात्मक शस्त्र आहे. याच आरटीआय कार्यकर्त्यांनी आणि पत्रकारांनी प्राणाची बाजी लावून देशातील अनेक मोठे घोटाळे आणि भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणले आहेत. सत्तेला आणि व्यवस्थेला पारदर्शकतेबद्दल प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा संवैधानिक अधिकार आहे, त्याला ‘व्यवस्थेवरील हल्ला’ म्हणणे म्हणजे लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची स्वायत्तता नाकारण्यासारखे आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, देशातील वाढती बेरोजगारी आणि तरुणांमधील हताशता हा एक अत्यंत संवेदनशील सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न आहे. रोजगार निर्मिती करण्यात अपयशी ठरलेल्या शासन व्यवस्थेला ठणकावून जाब विचारण्याऐवजी, हतबल तरुणांच्या हलाखीची क्रूर थट्टा करणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. रोजगाराच्या संधी न मिळाल्यामुळे जर एखादा तरुण डिजिटल माध्यमांचा वापर करून व्यक्त होत असेल, तर त्याच्याकडे केवळ ‘परजीवी प्रवृत्ती’ म्हणून न पाहता यंत्रणेतील त्रुटींवर बोट ठेवणारा एक आर्त आवाज म्हणून पाहण्याची संवेदनशीलता न्यायमूर्तींनी दाखवायला हवी होती.
न्यायालयांनी दिलेल्या अधिकृत निकालांचे महत्त्व जितके सर्वोच्च असते, तितकेच न्यायालयाच्या आवारात न्यायमूर्तींनी उच्चारलेले तोंडी शब्दही समाजात दूरगामी परिणाम करत असतात. जेव्हा देशाची सर्वोच्च कायदेशीर संस्था नागरिकांच्या किंवा विशिष्ट घटकांच्या संदर्भात अशी असहिष्णू भाषा वापरते, तेव्हा त्यातून व्यवस्थेची एकाधिकारशाही दिसून येते. लोकशाही संस्था बळकट करण्यासाठी संवादामध्ये परस्पर आदर आणि भाषेचा कमालीचा संयम राखणे गरजेचे आहे. कायदेशीर चौकटीचा गैरवापर करणाऱ्यांना कायद्यानुसार कडक शिक्षा नक्कीच व्हावी, मात्र प्रश्न विचारणाऱ्या सामान्य नागरिकांचा आणि तरुणांचा सन्मान राखणे हीच सर्वोच्च न्यायपीठाची पहिली जबाबदारी आहे.
“या विधानाचा सखोल विचार केल्यास असे दिसून येते की, देशातील बेरोजगारी हा एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक संकट आहे, ज्याची जबाबदारी तरुणांवर ढकलणे अन्यायकारक आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) नुसार प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे आणि माहितीचा अधिकार (RTI) हा लोकशाही पारदर्शक ठेवण्याचे मुख्य साधन आहे. आज मुख्य प्रवाहातील माध्यमे सामान्य जनतेचे प्रश्न मांडण्यात अपयशी ठरत असताना, अनेक स्वतंत्र पत्रकार आणि आरटीआय कार्यकर्ते जीव धोक्यात घालून व्यवस्था सुधारण्याचे काम करत आहेत. काही अपवादात्मक घटकांमुळे संपूर्ण पत्रकारिता विश्वाला किंवा हताश तरुणांना ‘परजीवी’ किंवा ‘झुरळ’ संबोधणे म्हणजे त्यांच्या न्याय्य संघर्षाची थट्टा करण्यासारखे आहे. न्यायव्यवस्था ही देशातील अंतिम आशेचे स्थान असल्याने, सर्वोच्च घटनात्मक पीठावरून होणारी टिप्पणी वैयक्तिक आक्षेपांऐवजी धोरणात्मक आणि संवादाची भाषा संयमित ठेवणारी असावी, तरच लोकशाहीतील संस्थांचे पावित्र्य आणि नागरिकांचा विश्वास अबाधित राहील.”
