लाल दिव्याचा वाद: महापौरांच्या गाडीवरून राजकारण तापले; फडणवीसांच्या भूमिकेवर सवाल..!!

मुंबई/: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या ‘लाल दिवा’ पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. एका बाजूला सर्वसामान्यांसाठी कायद्याचा बडगा उगारला जात असताना, दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींना ‘व्हीआयपी पास’ दिला जात आहे का? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. मुंबईच्या महापौरांच्या गाडीवर लाल दिवा लावल्याच्या प्रकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली असून, या वादात आता मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

वादाचे मूळ आणि तांत्रिक बचाव:
काही दिवसांपूर्वी महापौरांच्या गाडीवर लाल दिवा लावल्याचे फोटो आणि व्हिडिओ समोर आले होते. यावर टीका झाल्यानंतर, “तो दिवा गाडीच्या छतावर नव्हता तर बोनेटवर होता,” असा तांत्रिक बचाव सत्ताधारी पक्षाकडून करण्यात आला. मात्र, हा बचाव म्हणजे ‘रोगापेक्षा उपाय भयंकर’ असल्याची टीका आता होत आहे. मुळात मुद्दा हा नाही की दिवा गाडीच्या कोणत्या भागावर होता, तर मुद्दा हा आहे की २०१७ पासून देशात ‘व्हीआयपी संस्कृती’ संपवण्यासाठी लाल दिव्यांच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी असताना तो वापरलाच का गेला?

२०१७ चा ऐतिहासिक निर्णय आणि नियमांचे उल्लंघन:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१७ मध्ये देशातील व्हीआयपी संस्कृतीला लगाम घालण्यासाठी सर्व मंत्र्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांवरील लाल दिवे काढण्याचे आदेश दिले होते. केवळ आपत्कालीन सेवा (अ‍ॅम्ब्युलन्स, अग्निशमन दल) आणि पोलीस दलाला निळ्या दिव्यांच्या वापराची परवानगी आहे. अशा परिस्थितीत, महापौरांसारख्या संविधानिक आणि महत्त्वाच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीला या नियमांची जाणीव नसावी, हे शक्य नाही. आणि जर जाणीव असूनही हा नियम धाब्यावर बसवून लाल-निळ्या फ्लॅश दिव्यांचा वापर झाला असेल, तर हा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनतो.

फडणवीसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह:
या प्रकरणी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापौरांना एक प्रकारे ‘क्लीन चिट’ देण्याचा प्रयत्न केला. “अशा प्रकारे टार्गेट करणे योग्य नाही,” असे म्हणत त्यांनी महापौरांचा बचाव केला. मात्र, विरोधकांनी यावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. “फडणवीस साहेब, मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री म्हणून कायद्याचे रक्षण करणे आणि दोषींवर कारवाई करणे ही आपली जबाबदारी आहे. जर तुम्हीच ‘बोनेटवर होता’ असा तांत्रिक बचाव करत असाल, तर मग कायद्यालाही ‘व्हीआयपी पास’ दिला जातोय का?” असा सवाल विचारला जात आहे.

सार्वजनिक संदेश आणि नैतिक जबाबदारी:
लाल दिवा हा केवळ एक दिवा नसून तो सत्तेच्या माजाचे आणि व्हीआयपी संस्कृतीचे प्रतीक मानला जातो. तो गाडीच्या छतावर असो, बोनेटवर असो किंवा डिकीवर, तो लावल्यामुळे जनतेमध्ये जो संदेश जातो तो कायद्याच्या उल्लंघनाचाच असतो. महापौरांच्या समर्थकांनी “महापौरांना नियम माहीत आहेत, त्यांचा कोणताही दोष नाही,” असे म्हणणे म्हणजे हास्यास्पद आहे. जर त्यांचा दोष नसेल, तर मग हा दिवा लावला कोणी? आणि ज्याने लावला त्याच्यावर कारवाई का झाली नाही? मुख्यमंत्री महोदयांनी हा दोष नेमका कोणाचा आहे, हे स्पष्ट करण्याची गरज आहे.

लोकांची अपेक्षा आणि कायद्याचे राज्य:
महाराष्ट्रातील जनता सध्या कायद्याचे राज्य आणि पारदर्शकतेची अपेक्षा करत आहे. सामान्य नागरिकाने सिग्नल तोडला किंवा हेल्मेट घातले नाही तर त्याच्यावर तातडीने दंडात्मक कारवाई केली जाते. मग तोच कायदा लोकप्रतिनिधींना लागू का होत नाही? “कायद्यासमोर सर्व समान आहेत” हे तत्त्व केवळ कागदावरच राहणार की त्याची अंमलबजावणी होणार? लाल-निळे फ्लॅश दिवे लावून मिरवणाऱ्यांना पाठीशी घालणे, हे सुशासनाचे लक्षण नाही.

१. २०१७ चा ऐतिहासिक निर्णय आणि नियमांचे उल्लंघन (विस्तार)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १ मे २०१७ रोजी देशातील ‘व्हीआयपी संस्कृती’ला कायमचा लगाम घालण्यासाठी सर्व मंत्र्यांच्या, लोकप्रतिनिधींच्या आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांवरील लाल दिवे काढण्याचे ऐतिहासिक आदेश दिले होते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानुसार, केवळ आपत्कालीन सेवा जसे की रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणारे पोलीस दल यांनाच निळ्या किंवा बहुधर्मीय दिव्यांच्या वापराची परवानगी देण्यात आली आहे. अशा स्पष्ट आणि कठोर नियमावलीच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबईच्या महापौरांसारख्या संविधानिक आणि अत्यंत प्रतिष्ठेच्या पदावर विराजमान असलेल्या व्यक्तीच्या गाडीवर लाल दिव्याचा वापर होणे, हे नियमांचे उघड उल्लंघन मानले जात आहे. महापौरांना या नियमांची जाणीव नसावी, असे म्हणणे म्हणजे प्रशासकीय अनास्थेचे लक्षण आहे, आणि जर जाणीव असूनही हा वापर झाला असेल, तर तो नियम धाब्यावर बसवण्याचा प्रकार आहे.

२. ‘बोनेट की छतावर’? तांत्रिक बचाव आणि नैतिक जबाबदारी
या वादात सत्ताधारी गटाकडून जो बचाव केला जात आहे, तो अधिकच संशयास्पद वाटत आहे. “तो दिवा गाडीच्या छतावर नव्हता तर बोनेटवर होता,” हा दावा म्हणजे केवळ तांत्रिक पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न आहे. मुळात, लाल दिव्याचा वापर करणे हेच नियमाबाह्य असताना, त्याचे स्थान कुठे होते यावर चर्चा करणे म्हणजे मूळ मुद्द्याला बगल देण्यासारखे आहे. लाल दिवा हा सत्तेचा माज आणि सर्वसामान्यांपासून स्वतःला वेगळे दाखवण्याचे एक अनधिकृत साधन बनत चालले आहे. जेव्हा एखादा लोकप्रतिनिधी अशा प्रकारे नियमांची पायमल्ली करतो, तेव्हा त्याचा समाजाला जाणारा संदेश अत्यंत चुकीचा असतो. यामुळे सामान्य नागरिकांच्या मनात कायद्याबद्दल अविश्वास निर्माण होऊ शकतो.

३. फडणवीस आणि मुख्यमंत्री महोदयांची भूमिका
राज्याचे गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणात जी भूमिका घेतली आहे, त्यावरून विरोधकांनी आता रान उठवले आहे. फडणवीस साहेबांनी “अशा प्रकारे टार्गेट करणे योग्य नाही,” असे म्हणत महापौरांना एक प्रकारे संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी कायद्याचे रक्षक म्हणून त्यांची जबाबदारी मोठी आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील हा दोष नेमका कोणाचा आहे—महापौरांचा, त्यांच्या चालकाचा की सुरक्षा यंत्रणेचा—हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. जर आपण कायद्याला ‘व्हीआयपी पास’ देऊन बड्या नेत्यांचा बचाव करणार असू, तर सामान्यांना कायद्याची भीती कशी वाटणार? असा सवाल राजकीय वर्तुळातून विचारला जात आहे.