मुख्यमंत्री सहायता निधीचा वापर त्याच्या उद्देशासाठीच करा-उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबई : मुख्यमंत्री मदत निधीतून होणाऱ्या निधीच्या वितरणावर न्यायालय लक्ष ठेवू शकत नाही. परंतु, ज्या उद्देशासाठी हा निधी स्थापन करण्यात आला आहे तो त्याच उद्देशाकरिता वापरला जाईल. तो इतरत्र वळवला जाणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागून जनतेला मुख्यमंत्री निधीचे व्यवहार पाहता येऊ शकतात, असेही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त बाब स्पष्ट करताना प्रामुख्याने नमूद केली. पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्टने जनहित याचिका दाखल करून हा निधी अन्य कारणांसाठी वापरला जात असल्याचा आरोप केला होता व या निधीवर देखरेखीची मागणी केली होती. ही याचिका न्यायालयाने निकाली काढली.
मुख्यमंत्री निधीचा वापर केवळ आणि केवळ नैसर्गिक आपत्ती आणि तत्सम घटनेतील पीडितांना मदत करण्यासाठी केला जायला हवा. याच उद्देशासाठी हा निधी स्थापन करण्यात आला होता, असा दावाही याचिकाकर्त्याने केला होता. सरकारतर्फे या याचिकेला विरोध करण्यात आला. तसेच, याचिकेत नमूद कारणांसाठी मुख्यमंत्री निधी सुरूवातीला स्थापन करण्यात आला होता. परंतु, नोव्हेंबर २००१ मध्ये या उद्देशांचा विस्तार करण्यात आला. नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त इतर घटनांमधील पीडितांच्या वाढत्या मागण्या लक्षात घेऊन ही सुधारणा करण्यात आल्याचेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
