आता बिल्डरची गरज नाही! ‘स्वयं पुनर्विकासा’ला सरकारची मोठी मंजुरी..!!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत क्रांतिकारी आणि दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. अनेक वर्षे बिल्डरांच्या दिरंगाईमुळे रखडलेले पुनर्विकासाचे स्वप्न आता नागरिक स्वतः पूर्ण करू शकणार आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘स्वयं पुनर्विकास’ (Self Redevelopment) धोरणांतर्गत नवीन शासन निर्णय (GR) जाहीर केला असून, यामुळे आता सोसायड्यांना विकासकावर अवलंबून राहण्याची गरज उरलेली नाही.

१. बिल्डरराजला चाप: सभासदच होणार स्वतःचे मालक
गेल्या अनेक दशकांपासून मुंबई आणि एमएमआर (MMR) क्षेत्रात हजारो पुनर्विकास प्रकल्प बिल्डरांच्या आर्थिक अडचणींमुळे किंवा वादांमुळे अर्धवट पडलेले आहेत. यामुळे हजारो कुटुंबे हक्काच्या घरापासून वंचित राहिली आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकारने ‘स्वयं पुनर्विकास’ हा पर्याय अधिकृतपणे सक्षम केला आहे. या धोरणामुळे सोसायटीचे सभासद स्वतःच प्रकल्पाचे नियोजन, निधी उभारणी आणि बांधकाम व्यवस्थापन करू शकणार आहेत. परिणामी, बिल्डरला मिळणारा नफा आता थेट सभासदांच्या खिशात जाणार असून त्यांना मोठी घरे आणि जास्तीत जास्त कॉर्पस फंड मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

२. प्रीमियमवरील व्याजात मोठी माफी (८.५% सवलत)
या धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे आर्थिक सवलती. देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्यानुसार, स्वयं पुनर्विकासासाठी अर्ज करणाऱ्या संस्थांना प्रीमियमच्या रकमेवर आकारले जाणारे ८.५ टक्के व्याज पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. ही सवलत मार्च २०२६ पर्यंत दाखल होणाऱ्या सर्व प्रस्तावांना लागू असेल. साधारणपणे पुनर्विकासाच्या सुरुवातीच्या काळातच कोट्यवधी रुपयांचा प्रीमियम भरावा लागतो, त्यावर बँक व्याज आणि सरकारी व्याज अशा दुहेरी ओझ्याखाली सोसायड्या दबल्या जात होत्या. ही व्याजाची अट रद्द झाल्यामुळे सोसायड्यांना सुरुवातीच्या काळात मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे.

३. ‘सिंगल विंडो’ सिस्टिम: ३ महिन्यांत मंजुरी
पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत सरकारी परवानग्या मिळवणे हे सर्वात कठीण काम मानले जाते. यावर उपाय म्हणून सरकारने ‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स’ (एक खिडकी योजना) सुरू केली आहे. या योजनेनुसार, स्वयं पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर सर्व संबंधित प्राधिकरणांना (उदा. महापालिका, म्हाडा, जिल्हाधिकारी कार्यालय) केवळ ३ महिन्यांच्या आत सर्व परवानग्या देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे फाईल एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर फिरण्यात जाणारा वेळ वाचणार असून कामाला वेग येणार आहे.

४. अतिरिक्त १० टक्के चटई क्षेत्र (Carpet Area)
सभासदांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने ‘इन्सेटिव्ह’ म्हणून १० टक्के अतिरिक्त चटई क्षेत्र (FSI) देण्याची तरतूद केली आहे. जर एखादी सोसायटी बिल्डरशिवाय स्वतःहून पुनर्विकास करत असेल, तर त्यांना नियमानुसार मिळणाऱ्या क्षेत्राव्यतिरिक्त १० टक्के अधिक जागा मोफत मिळेल. यामुळे सभासदांना सध्याच्या घरापेक्षा अधिक प्रशस्त घर मिळणे शक्य झाले आहे. तसेच, पुनर्विकासानंतर उरलेली जास्तीची घरे विकून मिळणारा नफा सोसायटीच्या बँक खात्यात जमा होईल, जो भविष्यात देखभालीसाठी (Maintenance) वापरता येईल.

५. ‘स्वयं समूह पुनर्विकास प्राधिकरण’ (SGRA) ची स्थापना
या संपूर्ण प्रक्रियेला कायदेशीर आणि तांत्रिक पाठबळ देण्यासाठी सरकारने ‘स्वयं समूह पुनर्विकास प्राधिकरण’ (SGRA) स्थापन केले आहे. आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेल्या ३०० पानांच्या अहवालातील शिफारसींनुसार हे प्राधिकरण काम करणार आहे. हे प्राधिकरण सोसायड्यांना सल्लागार पुरवणे, बांधकाम कंत्राटदार निवडण्यात मदत करणे आणि प्रकल्पावर देखरेख ठेवण्याचे काम करेल.

६. जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न सुटला: ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ
मुंबईतील अनेक सोसायड्यांची जमीन ‘लीझ होल्ड’ (वर्ग-२) आहे. या जमिनीचे ‘फ्री होल्ड’ (वर्ग-१) मध्ये रूपांतर केल्याशिवाय पुनर्विकास शक्य नसतो. सरकारने या जमिनींच्या रूपांतरणासाठी लागणाऱ्या सवलतीच्या प्रीमियमची मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. यामुळे हजारो सोसायड्यांना जमिनीची मालकी मिळवून स्वतःचा पुनर्विकास सुरू करण्याची संधी मिळाली आहे.

७. आर्थिक निधी आणि बँकांचे सहकार्य
स्वयं पुनर्विकासासाठी सर्वात मोठा प्रश्न ‘निधी’चा असतो. यासाठी राज्य सरकारने मुंबई बँक (Mumbai Bank) आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले आहे. या बँका सोसायड्यांना अल्प दरात कर्ज पुरवठा करणार आहेत. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडूनही (NCDC) यासाठी निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

८. मुंबईकरांसाठी सुवर्णकाळ
“ज्यांनी वर्षानुवर्षे मराठी माणसाला घराबाहेर काढले, त्या बिल्डर लॉबीचा हस्तक्षेप संपवून सर्वसामान्यांना त्यांच्या हक्काचे घर देण्याचे हे धोरण आहे,” अशा शब्दांत फडणवीस यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. क्लस्टर डेव्हलपमेंट आणि चाळींच्या पुनर्विकासासाठीही हे मॉडेल आता वापरता येणार आहे.

एकूणच, या नवीन शासन निर्णयामुळे (GR) गृहनिर्माण क्षेत्रातील ‘मिडल मॅन’ संस्कृती संपणार असून घरमालक खऱ्या अर्थाने घराचा मालक बनणार आहे. येणाऱ्या काळात मुंबई आणि परिसरातील हजारो जुन्या इमारतींचा चेहरामोहरा या निर्णयामुळे बदललेला दिसेल.