‘MLRT गाला पायोनिअर’ चा दबावाचा प्रयत्न; थेट पोलिसांत गुन्हा दाखल!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

कांदिवली पूर्व येथील नामांकित ‘एम. एल. आर. टी. गाला पायोनिअर इंग्लिश मिडियम स्कूल’ (MLRT Gala Pioneer English Medium School) प्रशासनाचा मनमानी आणि अरेरावीचा कारभार आता थेट पोलिसांच्या आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचला आहे. शाळेच्या बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या ‘निर्भीड समाचार’च्या अधिकृत प्रतिनिधीवर दबाव आणण्यासाठी शाळा प्रशासनाने थेट त्यांच्या खाजगी निवासस्थानी कोणतीही कायदेशीर नोटीस नसताना शाळेचा शिपाई (Peon) पाठवल्याचा अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या दडपशाही आणि सामाजिक बदनामीविरोधात तक्रारदाराने मुंबई पोलिसांच्या ऑनलाईन पोर्टलद्वारे समता नगर पोलीस ठाण्यात धाव घेत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे, तर दुसरीकडे २१ जुलै रोजीच या शाळेविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली आहे.

नेमकी घटना काय? शाळा प्रशासनाचे दबावाचे तंत्रमिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, ‘एम. एल. आर. टी. गाला पायोनिअर इंग्लिश मिडियम स्कूल’ मधील विविध बेकायदेशीर बाबींवर आणि नियमांच्या उल्लंघनावर ‘निर्भीड समाचार’ कडून सातत्याने कायदेशीर भाषेत पाठपुरावा केला जात आहे. याचाच राग मनात धरून, तक्रारदाराचे मानसिक खच्चीकरण करण्यासाठी शाळा प्रशासनाने दिनांक २० जुलै २०२६ रोजी एक अत्यंत आक्षेपार्ह पाऊल उचलले. शाळेने कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय, अधिकृत पत्राशिवाय अथवा शासकीय टपालाचा अवलंब न करता, त्यांच्या शाळेतील एका चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याला (शिपाई) थेट तक्रारदाराच्या खाजगी निवासस्थानी पाठवले.

या शालेय कर्मचाऱ्याने निवासस्थानाच्या परिसरात आणि शेजाऱ्यांकडे तक्रारदाराविषयी अत्यंत संशयास्पद आणि आक्षेपार्ह चौकशी केली. एखाद्या प्रतिष्ठित नागरिकाच्या खाजगी आयुष्यात डोकावून, त्याच्या अनुपस्थितीत अशी चौकशी करणे हा केवळ सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारा प्रकार नसून, तो तक्रारदाराला आणि त्याच्या कुटुंबाला धमकावण्याचा थेट प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.

प्राचार्यांचे संशयास्पद मौन: ‘निर्भीड समाचार’ कडून १ कोटींच्या अब्रुनुकसानीचा इशारा: या छळवणुकीच्या प्रकारानंतर तक्रारदाराने तातडीने शाळेच्या मुख्य प्राचार्यांना (Principal) मेसेज पाठवून विचारणा केली की, “कोणतीही लिखित कायदेशीर सूचना नसताना तुम्ही माझ्या खाजगी घरात शिपाई का पाठवला?” मात्र, या गंभीर प्रश्नावर प्राचार्यांनी कोणतेही अधिकृत उत्तर न देता जाणीवपूर्वक मौन बाळगणे पसंत केले. कायद्याच्या भाषेत हे मौन म्हणजे शाळा प्रशासनाने आपली चूक आणि बेकायदेशीर कृत्य मान्य केल्याचे स्पष्ट संकेत मानले जात आहेत.

या अरेरावीला भीक न घालता ‘निर्भीड समाचार’ने थेट शाळेला अंतिम कायदेशीर पूर्व-नोटीस (Final Legal Notice) धाडली आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ (Article 21 – Right to Privacy) नुसार मिळालेल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा हा भंग असून, २४ तासांच्या आत लिखित माफीनामा न सादर केल्यास शाळा व्यवस्थापन आणि प्राचार्यांवर १ कोटी रुपयांचा दिवाणी अब्रुनुकसानीचा दावा (Civil Defamation Suit) दाखल करण्याचा कडक इशारा देण्यात आला आहे.

दुसऱ्याच दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल: शाळा प्रशासनाला वाटले होते की या दबावामुळे तक्रारदार मागे हटतील, परंतु शाळा प्रशासनाचा हा डाव पूर्णपणे उलटला आहे. या घटनेच्या अवघ्या २४ तासांच्या आत, म्हणजेच दिनांक २१ जुलै २०२६ रोजी मा. मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court) या शाळेच्या एकूणच बेकायदेशीर कारभाराविरोधात अधिकृतपणे जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेमुळे आता हे संपूर्ण प्रकरण थेट उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसमोर सुनावणीसाठी येणार आहे.

तसेच, तक्रारदाराने शाळेला पाठवलेल्या कायदेशीर पत्रात स्पष्ट बजावले आहे की, न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी दबाव आणण्यासाठी जे हे निकृष्ट दर्जाचे प्रयत्न केले गेले, त्याचा संपूर्ण घटनाक्रम आणि पुरावे हायकोर्टात ‘अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे’ सादर केले जातील. यामुळे भविष्यात कोर्टाच्या रोषालाही शाळेला सामोरे जावे लागणार आहे.

समता नगर पोलीस ठाण्यात फौजदारी अर्जाचा धडाका; ‘या’ कलमांतर्गत कारवाईची मागणी: या प्रकरणात केवळ अंतर्गत नोटीस देऊन न थांबता, तक्रारदाराने मुंबई पोलिसांच्या अधिकृत पोर्टलवरून समता नगर पोलीस ठाण्यात (Samata Nagar Police Station) शाळा प्रशासनाविरुद्ध अधिकृत फौजदारी तक्रार नोंदवली आहे. अधिकृत पत्राशिवाय खाजगी मालमत्तेत आणि जागेत अनधिकृत प्रवेश करणे हा भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) च्या कलम ३२९ (गृहपायमल्ली / House Trespass), कलम ३५१ (फौजदारी सक्ती / Criminal Intimidation) आणि सामाजिक प्रतिमा मलिन केल्याप्रकरणी कलम ३५६ (मानहानी / Defamation) अंतर्गत अतिशय गंभीर स्वरूपाचा फौजदारी गुन्हा ठरतो.

वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या साखळीत ईमेल: या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ‘निर्भीड समाचार’ने पाठवलेली कायदेशीर नोटीस केवळ शाळेपुरती मर्यादित न ठेवता, मुंबई महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ प्रशासकीय वर्तुळात थेट पोहोचवली आहे. या ईमेलच्या ‘Cc’ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी, मुख्य शिक्षण अधिकारी (eo.edu@mcgm.gov.in) आणि वॉर्ड अधिकाऱ्यांना जोडण्यात आले आहे. त्यामुळे हा विषय अधिकृत सरकारी दप्तरी रेकॉर्डवर गेला असून, आता शाळा प्रशासनाला पाठीशी घालणे संबंधित अधिकाऱ्यांनाही महागात पडू शकते.

“आम्ही कायद्याच्या चौकटीत राहून विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी लढत आहोत. जर शाळा प्रशासन अशा प्रकारे गुंडगिरी किंवा दडपशाही करून आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर आम्ही प्रत्येक संबंधित अधिकाऱ्याला आणि प्राचार्यांना वैयक्तिकरित्या न्यायालयात प्रतिवादी म्हणून खेचू,” असा खंबीर निर्धार तक्रारदाराने व्यक्त केला आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणात समता नगर पोलीस आणि शिक्षण विभाग काय कारवाई करते, याकडे संपूर्ण लक्ष लागले आहे.