MLRT गाला पायोनियर स्कूल प्रकरणाला मोठे वळण; हायकोर्ट समितीचा ५ दिवसांत अ‍ॅक्शनचा आदेश!
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
कांदिवली पूर्व येथील ‘MLRT गाला पायोनियर इंग्लिश मीडियम स्कूल’च्या (MLRT Gala Pioneer English Medium School) मनमानी, बेकायदेशीर कारभाराविरोधात आणि पालकांच्या उघड आर्थिक लुटीविरोधात सुरू असलेल्या लढ्याला आता अत्यंत मोठे कायदेशीर यश मिळाले आहे. ‘निर्भीड समाचार’चे मुख्य संपादक आणि पत्रकार श्री. किसन राम गायकवाड यांनी हजारो विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि पालकांच्या हक्कांसाठी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याचे पाऊल उचलले होते. या याचिकेसाठी विनामूल्य शासकीय वकील मिळण्याबाबत त्यांनी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे (MSLSA) अर्ज केला होता. या अर्जाची गंभीर दखल घेत प्राधिकरणाने आज, ९ जुलै २०२६ रोजी थेट ‘मुंबई उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती’ (HCLSC) कडे हे प्रकरण वर्ग केले असून, पुढील ५ दिवसांच्या आत यावर अंतिम निर्णय घेण्याचे कडक कायदेशीर आदेश दिले आहेत.
या थेट न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे भ्रष्ट शाळा व्यवस्थापन आणि त्यांना पाठीशी घालणारे मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) शिक्षण अधिकारी यांच्या गोटात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण? ‘निर्भीड समाचार’ने यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, कांदिवली पूर्व येथील गाला पायोनियर स्कूलमध्ये अनेक गंभीर गैरव्यवहार सुरू होते.
शालेय वेळेचे व विद्यार्थी सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन: महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत नियमांनुसार (GR) प्राथमिक शाळांची वेळ सकाळी ९:०० पूर्वी असणे बेकायदेशीर आहे. असे असतानाही, ही शाळा लहान चिमुरड्यांना सकाळी ७:०5 वाजता बोलावून त्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याशी खेळत आहे. याशिवाय शाळेत सीसीटीव्ही (CCTV) नसणे, बाथरूम आणि छतावरून पाण्याची गंभीर गळती (Leakage) असणे, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. यावर राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने कडक कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र, बीएमसीचे उपशिक्षणाधिकारी निसार खान यांनी कोणतीही प्रत्यक्ष पाहणी न करता शाळा व्यवस्थापनाशी भ्रष्ट संगनमत करून ही तक्रार परस्पर ‘Closed’ केली होती.
वह्या-पुस्तकांची सक्ती आणि उघड नफेखोरी: शासनाच्या नियमांनुसार कोणत्याही शाळेला विशिष्ट दुकानातून साहित्य घेण्याची सक्ती करता येत नाही. मात्र, या शाळेने ‘सम्राट बुक इंडस्ट्रीज’ या व्हेंडरशी हातमिळवणी करून स्वतःचा लोगो असलेल्या वह्यांची विक्री सक्तीची केली. बाजारात ज्या वह्या २० ते ५० रुपयांना मिळतात, त्याच आकाराच्या वह्यांवर अवाढव्य एमआरपी (MRP) छापून शाळा प्रशासन पालकांकडून ४० ते ७० रुपये वसूल करत आहे. ही थेट ४०% ते १००% ची उघड आर्थिक लूट असून ‘अनुचित व्यापारी प्रथा’ (Unfair Trade Practice) आहे.
राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचा (MSLSA) दणका आणि ५ दिवसांची डेडलाईनस्थानिक पातळीवर बीएमसी अधिकाऱ्यांनी तक्रार दाबण्याचा प्रयत्न केल्यावर, पत्रकार किसन राम गायकवाड यांनी विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७ अंतर्गत लोकहिताच्या या गंभीर विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेमार्फत विनामूल्य वकील उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.
आज, ९ जुलै २०२६ रोजी प्राधिकरणाने आपल्या अधिकृत सरकारी सर्व्हरवरून (mslsa-bhc@nic.in) हायकोर्ट समितीला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आणि व्यापक जनहिताचे (Public Interest) असल्याने विधी सेवा प्राधिकरण कायद्यानुसार पुढील ५ दिवसांच्या आत विनामूल्य वकिलाच्या अर्जावर अंतिम निर्णय घेण्यात यावा. तसेच, या प्रकरणात काय कायदेशीर अ‍ॅक्शन घेतली, याचा ‘अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) थेट तक्रारदार किसन राम गायकवाड यांना सादर करण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत.
१६ जुलैच्या मंत्रालयातील सुनावणीपूर्वी शिक्षण अधिकाऱ्यांची कोंडीविशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणावर येत्या १६ जुलै २०२६ रोजी दुपारी ठीक ०२:४५ वाजता मंत्रालयात उपसचिव मा. श्री. तुषार महाजन यांच्यासमोर मुख्य आरटीआय (RTI) प्रथम अपिलावर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीपूर्वीच थेट मुंबई हायकोर्टाच्या विधी सेवा समितीने ५ दिवसांची डेडलाईन दिल्यामुळे शिक्षण विभागाची पूर्णपणे नाकेबंदी झाली आहे. मंत्रालयातील सुनावणीदरम्यान आता जन माहिती अधिकाऱ्याला (PIO) चौकशी अहवाल किंवा कोणतीही माहिती दडवून ठेवता येणार नाही; अन्यथा तो थेट न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) मानला जाईल.
बीएमसीच्या अतिरिक्त आयुक्त मा. अश्विनी भिडे (IAS) यांनी यापूर्वीच दोषी अधिकाऱ्यांवर ‘तातडीने निलंबनाची कारवाई’ (Immediate Suspension) करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. आता त्यात थेट हायकोर्ट समितीच्या ५ दिवसांच्या आदेशाची भर पडल्यामुळे, १६ जुलै रोजी गाला पायोनियर स्कूलची ‘शासकीय मान्यता रद्द’ (De-recognition) होण्याची आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर निलंबनाचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता १००% निश्चित झाली आहे.
