‘महापालिका इतकी असंवेदनशील कशी?’ मॅनहोल अपघातांवर हायकोर्ट संतापले
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
‘बाळ गमावलेल्या पालकांना काय वाटत असेल? महापालिका इतकी असंवेदनशील कशी? अधिकाऱ्यांचा हा निव्वळ निर्लज्जपणा आहे!’ अशा अतिशय तीव्र आणि कठोर शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) रस्त्यांवरील उघडे मॅनहोल्स आणि प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणावर आपला तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. शहरातील मॅनहोल आणि खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांवरून न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि ठाणे महानगरपालिकेला (TMC) चांगलेच धारेवर धरले.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेची सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर कडक ताशेरे ओढत, मानवी जीवनाचे मूल्य कागदी प्रतिज्ञापत्रांपेक्षा मोठे असल्याचे ठणकावून सांगितले.
ठाण्यातील निष्पाप बाळाचा मृत्यू: नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ठाण्यातील धर्मवीर नगर येथील ज्ञानसाधना महाविद्यालयाजवळ एका उघड्या पर्जन्य जलवाहिनीच्या चेंबरमध्ये पडून दोन वर्षांच्या एका निष्पाप चिमुरड्याचा मृत्यू झाला होता. न्यायालयाने अशा अपघातांमध्ये ६ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश आधीच दिले होते. मात्र, ठाणे महापालिकेने तब्बल ६ महिने उलटूनही केवळ ७५ हजार रुपयांची भरपाई निश्चित केली. यावर न्यायालयाने संतापून विचारले, “चूक तुमची आहे हे मान्य करता, मग भरपाई फक्त ७५ हजार कशी? बाळ गमावलेल्या पालकांच्या दुःखाची तुम्हाला किंमत नाही का?”
साकीनाका मॅनहोल दुर्घटना: मुंबईतील साकीनाका परिसरात २ जुलै रोजी ५५ वर्षीय अस्लम शेख या नागरिकाचा उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. मुंबई महापालिकेने मागील सुनावणीत ‘शहरात कुठेही मॅनहोल उघडे नाही’ असा दावा केला होता, तरीही ही घटना घडल्यामुळे न्यायालय अधिक आक्रमक झाले.
“एखाद्याचा जीव जाईपर्यंत महापालिका वाट का पाहते?: सुनावणीदरम्यान महापालिकेने केलेल्या कामांचे अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, खंडपीठाने हे अहवाल फेटाळून लावत विचारले की, “मुंबईत दरवर्षी पाऊस पडणार हे माहिती असताना, पावसाळ्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना का केल्या जात नाहीत? प्रत्येक वेळी एखाद्या नागरिकाचा जीव गेल्यानंतरच महापालिकेला जाग का येते? मानवी जीवन अमूल्य आहे, त्याची किंमत तुम्हाला समजत नाही का?
महापालिकेची सारवासारव आणि दिलेली आश्वासनेन्यायालयाच्या तीव्र भूमिकेनंतर मुंबई महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी बाजू मांडली. त्यांनी प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती दिली:
1. अधिकाऱ्यांचे निलंबन: साकीनाका दुर्घटनेनंतर तात्काळ कारवाई करत महापालिका आयुक्तांनी संबंधित ४ जबाबदार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले असून चौकशी समिती स्थापन केली आहे.
2. आर्थिक मदत: मृत अस्लम शेख यांच्या कुटुंबाला महापालिकेकडून १० लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येत आहे.
3. १२ तासांची हमी: मुंबईत कुठेही उघडे मॅनहोल आढळल्यास ते पुढील १२ तासांच्या आत बंद केले जाईल, अशी लेखी हमी पालिकेने दिली. तसेच, दुरुस्तीचे काम सुरू असल्यास तिथे बॅरिकेड्स लावून कर्मचारी तैनात केला जाईल.
तक्रारींसाठी व्हॉट्सॲप क्रमांकाची प्रसिद्धी: रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोल्सची तक्रार नागरिकांना थेट करता यावी, यासाठी महापालिकेने जारी केलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरची वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांवर व्यापक प्रसिद्धी केली जाईल, असे पालिकेने सांगितले. जेणेकरून २४ तासांच्या आत तक्रारींचे निवारण करता येईल. आतापर्यंत आलेल्या १३०० तक्रारींपैकी १२२५ तक्रारी सोडवल्याचा दावाही पालिकेने केला.
पुढील सुनावणी १४ जुलै रोजी: उच्च न्यायालयाने ठाणे आणि मुंबई महापालिकेच्या या ढिसाळ कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष जमिनीवर काम दिसले पाहिजे, असे सुनावले. न्यायालयाने दोन्ही महापालिकांना याप्रश्नी आपली ठोस भूमिका आणि उपाययोजना स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी मंगळवार, १४ जुलै रोजी ठेवली आहे.
