मुंबई महापालिका: १ हजार कोटींची संशयास्पद कंत्राटे रद्द..!!

मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेत (BMC) गेल्या काही काळापासून चर्चेत असलेले ‘कंत्राट राज’ संपुष्टात आणण्यासाठी प्रशासनाने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. प्रशासकीय राजवटीच्या काळात घाईघाईने मंजूर करण्यात आलेली आणि ज्यामध्ये भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले होते, अशी तब्बल १ हजार कोटींहून अधिक रकमेची जुनी कंत्राटे रद्द करण्यात आली आहेत. “भ्रष्टाचारमुक्त महापालिका” असा नारा देत आयुक्तांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे कंत्राटदार लॉबीमध्ये मोठी खळबळ माजली आहे.

नेमके प्रकरण काय?
मुंबई महापालिकेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांपासून पालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. या काळात लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण नसल्याचा फायदा घेत अनेक संशयास्पद कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. यामध्ये निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याच्या आणि ठराविक कंत्राटदारांना झुकते माप दिल्या तक्रारी सातत्याने येत होत्या. या तक्रारींची दखल घेत राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाने या सर्व कामांचे ऑडिट केले आणि ज्या कामांमध्ये अनियमितता आढळली, ती सर्व कंत्राटे रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला.

रद्द करण्यात आलेली प्रमुख कामे
रद्द करण्यात आलेल्या कंत्राटांमध्ये मुंबईतील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी आणि पालिकेच्या तिजोरीशी संबंधित असलेल्या बड्या प्रकल्पांचा समावेश आहे:
१. भायखळा राणीची बाग (Veermata Jijabai Bhosale Udyan): प्राणिसंग्रहालयातील विविध नूतनीकरण आणि देखभालीच्या कामांसाठी काढलेली कोट्यवधींची कंत्राटे वादाच्या भोवऱ्यात होती. यात साहित्याचे दर बाजारभावापेक्षा कितीतरी पट जास्त लावल्याचा आरोप होता.
२. रस्ते दुरुस्ती आणि सिमेंट काँक्रीटीकरण: मुंबईतील रस्त्यांच्या कामात नेहमीच भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात. यावेळी १ हजार कोटींच्या या यादीत रस्त्यांच्या डांबरीकरणाची आणि ठराविक भागातील रस्ते दुरुस्तीची अनेक कंत्राटे रद्द करण्यात आली आहेत.
३. फुटपाथ आणि रेलिंगची कामे: मुंबईतील पदपथ (Footpath) सुशोभीकरण आणि लोखंडी रेलिंग बसवण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.

भ्रष्टाचारमुक्त पालिकेचा नारा
पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या कामांची प्रत्यक्ष सुरुवात झाली नव्हती किंवा ज्यांच्या निविदा प्रक्रियेत तांत्रिक त्रुटी होत्या, अशाच कामांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. “जनतेचा पैसा हा विकासकामांसाठी आहे, कोणाच्या खिशात भरण्यासाठी नाही. यापुढे प्रत्येक कंत्राटाची ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ (Third Party Audit) द्वारे तपासणी केली जाईल,” असे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
या निर्णयामुळे मुंबईतील राजकीय वातावरणही तापले आहे. सत्ताधारी पक्षाने या निर्णयाचे स्वागत करत “मुंंबईला भ्रष्टाचारातून मुक्त करण्याचे हे पहिले पाऊल आहे” असे म्हटले आहे. तर, विरोधकांनी याला “निवडणुकीच्या तोंडावरचा स्टंट” किंवा “ठराविक कंत्राटदारांना बाजूला करून नवीन कंत्राटदारांना संधी देण्याचा प्रयत्न” असा आरोप केला आहे. मात्र, प्रशासनाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत केवळ नियमांच्या आधारेच कारवाई केल्याचे सांगितले आहे.

पुन्हा निविदा निघणार?
कंत्राटे रद्द झाल्यामुळे ही विकासकामे रखडणार का? असा प्रश्न मुंबईकरांना पडला आहे. यावर पालिकेने स्पष्ट केले आहे की, ही कामे थांबवली जाणार नाहीत. रद्द झालेल्या सर्व कामांच्या नवीन आणि सुधारित निविदा (Fresh Tenders) काढल्या जातील. नवीन प्रक्रियेत अटी आणि शर्ती अधिक कडक केल्या जातील, जेणेकरून केवळ पात्र आणि अनुभवी कंत्राटदारांनाच काम मिळेल.

कंत्राटदारांवर काय परिणाम होणार?
ज्या कंत्राटदारांची कामे रद्द झाली आहेत, त्यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, पालिकेने आधीच कायदेशीर सल्ला घेऊन ही कारवाई केल्याने प्रशासनाचे पारडे जड दिसत आहे. या कारवाईमुळे भविष्यात कंत्राट घेताना कंत्राटदारांना पारदर्शक राहावे लागणार आहे.

तांत्रिक ऑडिट आणि निकषांची कठोर अंमलबजावणी
या कंत्राट रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत केवळ भ्रष्टाचाराचे आरोपच नाही, तर तांत्रिक त्रुटींचाही मोठा वाटा आहे. अनेक कामांमध्ये निविदा काढताना ‘क्वालिटी कंट्रोल’ (Quality Control) आणि ‘मटेरियल टेस्टिंग’ च्या नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे ऑडिटमध्ये समोर आले आहे. प्रशासनाने आता अशा सर्व कामांची यादी तयार केली आहे जिथे कंत्राटदारांनी संगनमताने चढ्या दराने निविदा भरल्या होत्या. यापुढे, अशा कोणत्याही कामाला मंजुरी देण्यापूर्वी स्वतंत्र त्रयस्थ संस्थेकडून (Third Party) त्याचे मूल्यमापन करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर होणारा अनावश्यक भार कमी होऊन जनतेच्या पैशांचा योग्य विनियोग होईल, असा विश्वास पालिका आयुक्त व्यक्त करत आहेत.

भविष्यातील विकासकामांचे नियोजन आणि कडक आचारसंहिता
जुनी कंत्राटे रद्द केल्यानंतर आता नवीन कामांसाठी ‘कठोर आचारसंहिता’ (Strict Code of Conduct) लागू करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. ज्या कंत्राटदारांचे नाव या संशयास्पद कामांत आले आहे, त्यांना भविष्यातील निविदा प्रक्रियेतून काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. रस्ते आणि फुटपाथ यांसारख्या महत्त्वाच्या नागरी सुविधांसाठी आता ‘डिजिटल निविदा प्रक्रिया’ अधिक पारदर्शक केली जाईल. यामुळे निविदा प्रक्रियेत होणारा मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन थेट गुणवत्तेच्या आधारावर कामे दिली जातील. आगामी पावसाळ्यापूर्वी अनेक कामांच्या निविदा पुन्हा काढून ती कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान आता प्रशासनासमोर आहे.