‘आपले सरकार’ पोर्टलची थट्टा; तक्रारी परस्पर ‘Auto Closed’

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

सर्वसामान्यांचे गाऱ्हाणे थेट शासनाचे कान टोचून सोडवले जावे, या उदात्त हेतूने सुरू करण्यात आलेल्या आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलची सध्या प्रशासकीय अनास्थेमुळे क्रूर थट्टा उडाली आहे. “डिजिटल महाराष्ट्र” आणि “पारदर्शक कारभाराचा” मोठा गाजावाजा करणाऱ्या राज्य सरकारच्या या मुख्य तक्रार निवारण व्यासपीठावर धक्कादायक प्रकार समोर येत आहेत. नागरिकांनी शासकीय विभागांमधील दिरंगाई, भ्रष्टाचार आणि विविध समस्यांबाबत दाखल केलेल्या शेकडो तक्रारी, तक्रारदाराला कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा माहिती न देता थेट ‘ऑटो क्लोज्ड’ (Auto Closed) म्हणजेच परस्पर बंद केल्या जात आहेत. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारामुळे आणि निष्काळजीपणामुळे महाराष्ट्रातील त्रस्त जनतेमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

तक्रार निवारण की केवळ कागदी घोडे?
महाराष्ट्र शासनाच्या आपले सरकार २.० मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पोर्टलवर तक्रार दाखल झाल्यानंतर संबंधित विभागाने २१ दिवसांच्या आत त्यावर ठोस कारवाई करून त्याचे निवारण करणे बंधनकारक आहे. जर दिलेल्या मुदतीत तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही, तर प्रणालीनुसार ती तक्रार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वर्ग होणे अपेक्षित असते. परंतु, शासकीय बाबूंनी या नियमालाच बगल देणारी एक नवी नामी युक्ती शोधून काढली आहे.तक्रारींचे निवारण न करताच, केवळ आपल्या विभागाचा ‘पेंडन्सी रिपोर्ट’ (प्रलंबित कामांचा अहवाल) सुधारावा आणि वरिष्ठ पातळीवर आपली मान वाचावी, यासाठी अनेक सरकारी कार्यालयांमधून आलेल्या तक्रारींवर कोणतीही प्रत्यक्ष कारवाई न करता सिस्टीममधून त्या थेट ‘क्लोज्ड’ (बंद) करून टाकल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे, आपली तक्रार कोणत्या कारणास्तव बंद करण्यात आली, तिचे निवारण झाले की नाही, याबाबत तक्रारदाराला साधा दूरध्वनी किंवा मेसेज पाठवण्याची तसदीही संबंधित अधिकारी घेत नाहीत.

शासकीय बाबूंची नवी ‘डिजिटल’ पळवाट
अनेक तक्रारदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा ते आपल्या तक्रारीची सद्यस्थिती (Status) जाणून घेण्यासाठी पोर्टलवर लॉगिन करतात, तेव्हा त्यांना धक्का बसतो. “तक्रार निकाली काढण्यात आली आहे” (Grievance Resolved) असा संदेश तिथे स्पष्टपणे चमकत असतो, परंतु प्रत्यक्षात जमिनीवर परिस्थिती ‘जैसे थे’ असते.

या डिजिटल फसवणुकीची काही प्रमुख उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत:
1. महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था: अनधिकृत बांधकामे, रस्त्यांवरील खड्डे, दूषित पाणीपुरवठा किंवा कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांबाबत नागरिक तक्रारी नोंदवतात. अधिकारी प्रत्यक्ष जागेवर न जाताच कार्यालयात बसून ‘तक्रार निवारण झाले’ असा बोगस शेरा मारून फाईल बंद करत आहेत.

2. महसूल आणि भूमी अभिलेख विभाग: सातबारा मधील चुका, दाखले मिळण्यास होणारा विलंब यांसारख्या गंभीर बाबींवर अधिकारी त्रुटींचे कारण पुढे करून किंवा कोणतीही सबब न देता अर्ज बाद ठरवून तक्रार बंद करत आहेत.

3. पोलीस आणि गृह विभाग: स्थानिक पोलीस ठाण्यांमध्ये दखल न घेतलेल्या प्रकरणांची दाद मागण्यासाठी नागरिक या पोर्टलचा आधार घेतात. परंतु, तिथेही ‘चौकशी सुरू आहे’ किंवा ‘तक्रारीत तथ्य नाही’ असा एकतर्फी शेरा मारून तक्रारदाराला अंधारात ठेवत तक्रार क्लोज केली जाते.

नागरिकांच्या विश्वासाला प्रशासकीय सुरुंग
आपले सरकार पोर्टल हे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या थेट देखरेखीखाली चालणारे माध्यम मानले जाते. त्यामुळे जनतेचा या व्यवस्थेवर मोठा विश्वास होता. लोकशाहीत लोकशाही दिनासारख्या व्यासपीठांवर हेलपाटे मारण्यापेक्षा घरातून संगणक किंवा मोबाईलद्वारे दाद मागणे सुलभ झाले होते. मात्र, आता अधिकारी वर्ग जनतेच्या याच विश्वासाचा गैरफायदा घेत असल्याचे चित्र उघड झाले आहे.”तक्रारदाराचे समाधान झाले की नाही, हे विचारण्याची कोणतीही स्वयंचलित व्यवस्था (Feedback Loop) या सिस्टीममध्ये प्रभावीपणे कार्यरत नाही.” याचाच गैरफायदा घेत अधिकारी स्वतःच फिर्यादी आणि स्वतःच न्यायाधीश बनून फाईल्स निकाली काढत आहेत. हा प्रकार म्हणजे जनतेच्या लोकशाही हक्कांची थट्टा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या डिजिटल संकल्पनेला लागलेला मोठा सुरुंग आहे.

तातडीने उपाययोजना आणि सक्त कारवाईची गरज
या गंभीर समस्येवर शासनाने वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर हे कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेले पोर्टल केवळ एक कागदी खेळ बनून राहील. माहिती तंत्रज्ञान विभाग (MahaIT) आणि सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) या ‘ऑटो क्लोज्ड’ होणाऱ्या तक्रारींचे ऑडिट करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

या समस्येवर खालील सुधारणा तातडीने करणे आवश्यक आहे:
१. तक्रारदाराची मंजुरी अनिवार्य करा: जोपर्यंत तक्रारदार स्वतः ‘माझे समाधान झाले आहे’ असा ओटीपी (OTP) किंवा होकार सिस्टीममध्ये नोंदवत नाही, तोपर्यंत कोणतीही तक्रार बंद करण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना नसावा.

२. दंड आणि शिस्तभंग कारवाई: ज्या अधिकाऱ्यांनी खोटा शेरा मारून तक्रारी परस्पर बंद केल्या आहेत, त्यांच्यावर लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार दंडात्मक आणि विभागीय चौकशीची कडक कारवाई झाली पाहिजे.

३. पारदर्शक शेरा: जर तांत्रिक कारणास्तव तक्रार बंद करावी लागलीच, तर त्याचे सविस्तर आणि कायदेशीर लिखित कारण पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक असावे, जेणेकरून तक्रारदाराला पुढील अपील करणे सोपे जाईल.

राज्यातील जनतेला न्याय देण्यासाठी हे डिजिटल दालन तात्काळ सुधारणे आवश्यक आहे. केवळ सरकारी आकडेवारीमध्ये ‘१०० टक्के काम पूर्ण’ दाखवण्यासाठी चाललेली ही प्रशासकीय लबाडी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष घालून थांबवावी, हीच आता राज्यातील सामान्य नागरिकांची आग्रही मागणी आहे.