‘तारीख पे तारीख’ बंद होणार! सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्व हायकोर्टांना मोठा आदेश!

मुंबई/नवी दिल्ली : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

“शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये,” अशी एक जुनी म्हण आपल्याकडे नेहमी वापरली जाते. कोर्टात एकदा केस गेली की वर्षानुवर्षे केवळ तारखा पडत राहतात, माणसाचे आयुष्य संपून जाते, पिढ्या बदलतात, पण न्याय मिळत नाही, हा आजवरचा सर्वसामान्यांचा अत्यंत कडू अनुभव आहे. देशातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या कोट्यवधी खटल्यांमुळे न्यायाची ही चाके अत्यंत संथ गतीने फिरत आहेत. याच अत्यंत गंभीर पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना (High Courts) एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक आदेश दिला आहे.

“न्यायातील विलंब हा मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे,” असे खडे बोल सुनावत सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने देशातील न्यायव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी एका मास्टर प्लॅनची घोषणा केली आहे.या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयांपासून ते उच्च न्यायालयांपर्यंतच्या कारभारात मोठे फेरबदल होणार असून सर्वसामान्यांना वेळेत न्याय मिळण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.

नेमका काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश?

1. १० वर्षांहून जुन्या केसेस तात्काळ निकाली काढा:ज्या केसेस गेल्या १० ते १५ वर्षांहून अधिक काळ कोर्टात प्रलंबित आहेत, अशा खटल्यांची यादी करून त्यांचा ‘फास्ट ट्रॅक’ (Fast Track) पद्धतीने निपटारा केला जावा. अशा केसेससाठी विशेष खंडपीठांची स्थापना करावी.

2. विनाकारण ‘तारीख पे तारीख’ देण्यास बंदी:वकिलांच्या वैयक्तिक कारणांमुळे किंवा छोट्या-मोठ्या तांत्रिक मुद्द्यांमुळे खटला पुढे ढकलण्याची (Adjournment) पद्धत आता थांबवावी लागेल. विनाकारण तारीख मागणाऱ्या पक्षकारांवर किंवा वकिलांवर मोठा आर्थिक दंड ठोठावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

3. कनिष्ठ न्यायालयांवर कडक देखरेख:उच्च न्यायालयांनी जिल्हा आणि सत्र न्यायालयांच्या कामकाजाचे दरमहा ‘ऑडिट’ करावे. कोणते न्यायाधीश सर्वाधिक केसेस निकाली काढतात आणि कुठे काम संथ सुरू आहे, याचा अहवाल तयार करावा.

4. डिजिटायझेशन आणि तंत्रज्ञानाचा वापर:खटल्यांचे कागदपत्रे गहाळ होणे किंवा समन्स न पोहोचणे यामुळे होणारा विलंब टाळण्यासाठी संपूर्ण न्यायप्रणाली डिजिटल करावी. ई-फायलिंग (E-filing) आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा (Virtual Hearing) वापर अनिवार्य करावा.

“माणसाचे आयुष्य संपते, पण केस संपत नाही” – सर्वोच्च न्यायालयाची चिंताहा आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील न्यायव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्तींनी नमूद केले की, “अनेक प्रकरणांमध्ये जमिनीचा वाद, कौटुंबिक वाद किंवा साधे दिवाणी खटले पिढ्यानपिढ्या चालतात. मूळ तक्रारदार मरण पावतो, त्याचा मुलगा कोर्टाचे हेलपाटे मारतो आणि शेवटी नातवाच्या काळात निकाल लागतो. असा उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्याय करण्यासारखाच आहे.

“न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खटल्यांना होणाऱ्या विलंबाचा थेट परिणाम नागरिकांच्या मानसिक, आर्थिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होत असून यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि कायदा-सुव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसत आहे.

देशातील खटल्यांची धक्कादायक आकडेवारी
नॅशनल ज्युडिशिअल डेटा ग्रीडच्या (NJDG) अहवालानुसार, सध्या भारतातील विविध न्यायालयांमध्ये ५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. यामध्ये एकट्या उच्च न्यायालयांमध्ये ६० लाखांपेक्षा जास्त, तर जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये ४.४ कोटींपेक्षा जास्त केसेस प्रलंबित आहेत. यातील लाखो केसेस अशा आहेत, ज्या गेल्या २० ते ३० वर्षांपासून न्याय मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

या ऐतिहासिक निर्णयाचा सर्वसामान्यांना काय फायदा होणार?
१. खिशाला बसणारी कात्री थांबणार: कोर्टाच्या फेऱ्यांमुळे वकिलांची फी आणि प्रवासाचा खर्च यामध्ये गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांचे कंबरडे मोडते. केसेस लवकर संपल्यास हा आर्थिक भुर्दंड थांबेल.

२. तुरुंगातील कैद्यांना दिलासा: किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये अंडरट्रायल (तपास सुरू असलेले) कैदी वर्षानुवर्षे तुरुंगात सडत आहेत. वेळेत सुनावणी झाल्यामुळे निर्दोष लोकांची लवकर सुटका होऊ शकेल.

३. न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल: या धडक निर्णयामुळे लोकांच्या मनात कायद्याबद्दल असलेली भीती कमी होऊन न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ‘अ‍ॅक्शन मोड’मुळे आता देशभरातील उच्च न्यायालयांना पुढील काही महिन्यांत आपल्या कामकाजाचा वेग दुप्पट करावा लागणार आहे. ‘तारीख पे तारीख’ या दुष्टचक्रातून भारतीय नागरिकांची सुटका करण्यासाठी हे पाऊल मैलाचा दगड ठरणार आहे.