अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विजय! सोशल मीडियावरील कलमाला सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘कवच’

मुंबई/पुणे : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

भारतातील डिजिटल क्रांतीच्या युगात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील (IT Act) कलम ६६ (अ) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक क्रांतिकारी आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याबद्दल आता कोणालाही पोलीस कोठडीत टाकता येणार नाही किंवा त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे फेसबुक, व्हॉट्सॲप, एक्स (ट्विटर) आणि इंस्टाग्राम वापरणाऱ्या करोडो भारतीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नेमकी पार्श्वभूमी: वादाचे मूळ काय होते?
माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील कलम ६६ (अ) नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने संगणक किंवा मोबाईलच्या माध्यमातून ‘अत्यंत आक्षेपार्ह’ किंवा ‘धमकवणारी’ माहिती पाठवली, तर त्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद होती. मात्र, ‘आक्षेपार्ह’ या शब्दाची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या कायद्यात नव्हती. याचाच गैरफायदा घेऊन अनेकदा राजकीय नेते किंवा प्रभावी व्यक्तींविरुद्ध सोशल मीडियावर टीका करणाऱ्या सामान्य नागरिकांना, पत्रकारांना आणि व्यंगचित्रकारांना विनाकारण अटक केली जात होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक हस्तक्षेप
एका धाडसी महिलेने या अन्यायाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. “हे कलम संविधानाच्या कलम १९ (१) (अ) मधील ‘भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’चा थेट भंग करते,” असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादी गोष्ट एका व्यक्तीसाठी आक्षेपार्ह असू शकते, परंतु ती दुसऱ्यासाठी केवळ माहिती असू शकते. कायद्यातील अशा अस्पष्टतेमुळे लोकशाहीचा मूळ गाभा धोक्यात येत होता.

विधी आयोगाचे सदस्य अ‍ॅड. विजय सावंत यांचे विश्लेषण
या निकालावर भाष्य करताना विधी आयोगाचे सदस्य अ‍ॅड. विजय सावंत म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणारा आहे. यापूर्वी पोलिसांना कलम ६६ (अ) अंतर्गत कोणालाही अटक करण्याचे अमर्याद अधिकार होते. आता नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला कोणीही हात लावू शकणार नाही. हा निकाल म्हणजे ‘बोलण्याच्या स्वातंत्र्या’वर लागलेला डाग पुसून टाकणारा आहे.”

या निकालाचे ४ प्रमुख परिणाम:
१. अटकेच्या भीतीतून मुक्ती: आता सरकारी धोरणांवर किंवा सार्वजनिक विषयांवर परखड मत मांडल्यामुळे कोणालाही तुरुंगात जावे लागणार नाही.
२. पोलिसांच्या अधिकारांना चाप: या कलमाचा वापर करून पोलीस आता स्वतःहून (Sua Sponte) गुन्हे दाखल करू शकणार नाहीत.
३. राजकीय सूडबुद्धीला लगाम: अनेकदा विरोधात बोलणाऱ्यांना गप्प करण्यासाठी या कलमाचा वापर केला जात असे, त्याला आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
४. सिटिझन जर्नलिझमचा विजय: सामान्य नागरिक आता भीतीशिवाय अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू शकतील.

स्वातंत्र्य की स्वैराचार?
न्यायालयाने जरी हे कलम रद्द केले असले, तरी याचा अर्थ असा नाही की सोशल मीडियावर काहीही पोस्ट करण्याची मोकळीक आहे. जर तुमची पोस्ट देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करत असेल, धार्मिक तेढ निर्माण करत असेल किंवा कोणाची वैयक्तिक बदनामी करत असेल, तर इतर कायद्यांनुसार (IPC/BNS) कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे हे स्वातंत्र्य जबाबदारीने वापरण्याचे आवाहनही तज्ज्ञांनी केले आहे.

प्रशासकीय आणि कायदेशीर परिणामांचे विश्लेषण
सर्वोच्च न्यायालयाने जरी हे कलम २०१५ मध्येच रद्दबातल ठरवले असले, तरी अनेक राज्यांमध्ये पोलीस अद्यापही अज्ञानापोटी या कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करत होते. यावर न्यायालयाने आता कडक भूमिका घेतली आहे. यापुढे जर एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने कलम ६६ (अ) चा वापर करून गुन्हा नोंदवला, तर तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) सूचना देऊन हे कलम कायमचे पोलीस दप्तरातून हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे पोलीस प्रशासनातील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे.

नागरिकांच्या जबाबदारीचे नवे पैलू
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे, हे देखील या निकालातून स्पष्ट होते. जर कोणी सोशल मीडियाचा वापर करून अफवा पसरवली, ज्यामुळे दंगल किंवा हिंसाचार उसळू शकतो, तर अशा व्यक्तीवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील अन्य कलमांनुसार कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. सायबर गुन्हेगारी, महिलांची छेडछाड (Morphing) आणि आर्थिक फसवणूक यांसारख्या प्रकरणांत माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील इतर तरतुदी अजूनही लागू आहेत. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर करताना कायदेशीर चौकटीचे भान ठेवणे प्रत्येक युजरसाठी अनिवार्य आहे.

तज्ज्ञांचे मत: लोकशाहीचा चौथा स्तंभ अधिक मजबूत
अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांच्या मते, हा निर्णय ‘डिजिटल पत्रकारितेसाठी’ संजीवनी ठरणार आहे. पूर्वी स्थानिक स्तरावर बातम्या देणाऱ्या पत्रकारांवर या कलमाचा धाक दाखवून दबाव आणला जात असे. आता निर्भीड पत्रकारितेसाठी एक मोकळे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. सोशल मीडिया हे आता केवळ मनोरंजनाचे साधन न राहता, अन्यायाला वाचा फोडणारे एक प्रभावी शस्त्र बनले आहे, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक संरक्षण दिले आहे.

हा निर्णय केवळ तांत्रिक बदल नसून भारतीय लोकशाहीला अधिक प्रगल्भ करणारा टप्पा आहे. “लोकशाहीत चर्चा आणि मतभेद आवश्यक आहेत,” हे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. या निकालामुळे आता भारताच्या डिजिटल अवकाशात खऱ्या अर्थाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सूर्य उगवला आहे.