पेट्रोल-डिझेल महाग! इराण-अमेरिका युद्धाचा देशाला मोठा फटका..!!

मुंबई/नवी दिल्ली: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

गेल्या काही आठवड्यांपासून इराण आणि अमेरिका यांच्यातील लष्करी संघर्ष विकोपाला गेल्याने जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठा भूकंप झाला आहे. या युद्धाचा थेट फटका आता भारतीय ग्राहकांच्या खिशाला बसू लागला असून, देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. विशेषतः जागतिक कच्च्या तेलाच्या व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) इराणकडून जवळपास बंद करण्यात आल्याने जागतिक पुरवठा साखळी पूर्णपणे कोलमडली आहे.

होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि ऊर्जा संकट
होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात संवेदनशील सागरी मार्ग आहे, जिथून जगातील एकूण तेल आणि गॅस पुरवठ्यापैकी सुमारे २०% व्यापार होतो. इराणने हा मार्ग रोखल्यामुळे सौदी अरेबिया, कतार आणि कुवेत यांसारख्या आखाती देशांतून होणारी तेलाची निर्यात ठप्प झाली आहे. भारताची सुमारे ८५-९०% एलपीजी (LPG) आयात याच मार्गावरून होते, त्यामुळे देशात केवळ पेट्रोल-डिझेलच नाही, तर स्वयंपाकाच्या गॅसचाही तुटवडा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

ऊर्जा सुविधांवर हल्ले आणि कच्च्या तेलाचे भाव
अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या महत्त्वाच्या ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष केले आहे. सौदी अरेबियातील ‘रास तनुरा’ रिफायनरीवर झालेले ड्रोन हल्ले आणि इराणच्या तेल सुविधांवरील प्रतिहल्ल्यांमुळे जागतिक बाजारपेठेत घबराट पसरली आहे. या अनिश्चिततेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘ब्रेंट क्रूड’ (Brent Crude) तेलाचे भाव प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर गेले असून, काही ठिकाणी ते ११९ डॉलरपर्यंत पोहोचले आहेत.

भारतातील सद्यस्थिती: पेट्रोल ५ रुपयांनी महागले
जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने भारतातील खाजगी तेल कंपन्यांनी प्रथम दरवाढ करण्यास सुरुवात केली आहे. ‘नायरा एनर्जी’ (Nayara Energy) या सर्वात मोठ्या खाजगी किरकोळ विक्रेत्याने पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ५ रुपये आणि डिझेलच्या दरात ३ रुपयांची वाढ केली आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी अद्याप नियमित पेट्रोलचे दर स्थिर ठेवले असले तरी, ‘XP95’ आणि ‘Power’ सारख्या प्रीमियम पेट्रोलच्या किमतीत २ ते २.३५ रुपयांनी वाढ केली आहे.

घरगुती बजेटवर परिणाम
इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढला असून, त्याचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होऊ लागला आहे. गेल्या काही दिवसांत घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात ६० रुपयांची वाढ झाली असून, दिल्लीत तो ९१३ रुपयांवर पोहोचला आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरातही ११५ रुपयांची मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

सरकारची भूमिका आणि उपाययोजना
भारत सरकारने या संकटावर मात करण्यासाठी धोरणात्मक साठा (Strategic Reserves) वापरण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारतीय जहाजांना सुरक्षित रस्ता मिळावा यासाठी राजनैतिक प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारने जनतेला अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले असून, देशात इंधनाचा पुरेसा साठा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

जागतिक तेल साठ्यावर झालेला परिणाम
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील या युद्धसदृश परिस्थितीमुळे जागतिक तेल उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. अमेरिकेने इराणच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे इराणची तेल निर्यात निम्म्यावर आली आहे. दुसरीकडे, सौदी अरेबियासारख्या बड्या तेल उत्पादक देशांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून उत्पादन कमी केले आहे. याचा परिणाम म्हणून जागतिक स्तरावर ‘मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली ही वाढ केवळ तात्पुरती नसून, जर होर्मुझची सामुद्रधुनी दीर्घकाळ ठप्प राहिली, तर तेलाचे भाव प्रति बॅरल १५० डॉलरचा टप्पा ओलांडण्याची भीती वर्तवली जात आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारे दुरगामी परिणाम
भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी इंधन दरवाढ ही अत्यंत संवेदनशील बाब आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. त्यामुळे जेव्हा जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा भारताचे ‘चालू खाते तूट’ (Current Account Deficit) मोठ्या प्रमाणावर वाढते. याचा थेट परिणाम भारतीय रुपयाच्या मूल्यावर होतो. गेल्या काही दिवसांत डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची ऐतिहासिक घसरण झाली आहे. रुपया कमकुवत झाल्यामुळे आयात अधिक महाग होत आहे, ज्यामुळे महागाईचा दुहेरी फटका बसत आहे. केवळ वाहतूकच नाही, तर प्लास्टिक, खते आणि रसायने यांसारख्या पेट्रोकेमिकल उद्योगांवरही याचे सावट पसरले आहे.

या ऊर्जा संकटाने भारताला पुन्हा एकदा ‘पर्यायी ऊर्जा’ स्रोतांकडे गांभीर्याने पाहण्यास भाग पाडले आहे. सौर ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वापर वाढवणे हाच यावर कायमस्वरूपी तोडगा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, तोपर्यंत इराण-अमेरिका संघर्ष थांबणे हाच तातडीचा उपाय आहे. भारताने रशिया आणि इतर देशांकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करण्यावर भर दिला असला, तरी जागतिक परिस्थिती अत्यंत अनिश्चित आहे.

इराण-अमेरिका संघर्ष लवकर निवळला नाही, तर येणाऱ्या काळात इंधन दरवाढीचा हा आलेख अधिकच उंचावू शकतो. यामुळे केवळ वाहतूकच नाही, तर शेती आणि औद्योगिक उत्पादनाचा खर्चही वाढण्याची शक्यता आहे. जागतिक महासत्तेतील हे युद्ध आता थेट भारतीय सामान्य माणसाच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचले आहे.