कांदिवली १२० फुटी DP रोडवरून आमदार आणि नगरसेवकांमध्ये श्रेयवाद!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

मुंबईतील उपनगरीय दळणवळणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या गेलेल्या गोरेगाव-मागाठाणे डीपी रोड (बोरिवली-कांदिवली लोखंडवाला ते ठाकूर व्हिलेज आणि सिंह इस्टेट जोडणारा १२० फुटी रस्ता) चे नुकतेच लोकार्पण झाले. मात्र, या रस्त्यावरील वाहने सुसाट धावण्यापूर्वीच राजकीय वर्तुळात या कामाचे ‘श्रेय’ घेण्यासाठी अभूतपूर्व चढाओढ सुरू झाली आहे. एकीकडे सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी या प्रकल्पाचे श्रेय स्वतःकडे घेत आपली पाठ थोपटून घेत असताना, दुसरीकडे काँग्रेस पक्षाने थेट २०१७ मधील भूमिपूजनाचे अस्सल फोटो पुरावे म्हणून समोर आणले आहेत. “ज्या रस्त्याची मागणी २०१२ पासून काँग्रेसने लावून धरली आणि २०१७ मध्ये ज्याचे अधिकृत भूमिपूजन झाले, त्याचे आयते श्रेय लाटण्यासाठी सध्याचे लोकप्रतिनिधी धडपडत आहेत,” असा गंभीर आरोप आता स्थानिक नागरिकांमधून आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांमधून केला जात आहे. या संपूर्ण वादामुळे मुंबईतील विकासकामांच्या श्रेयवादाचे राजकारण पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे.

२०१७ चे भूमिपूजन आणि काँग्रेसची मूळ संकल्पना
कांदिवली पूर्व भागातील लोखंडवाला संकुल, सिंह इस्टेट आणि ठाकूर व्हिलेज या परिसरांना जोडणारा १२० फुटी डी.पी. रोड हा आजचा किंवा कालचा प्रकल्प नाही. या रस्त्याची पायाभरणी आणि यासाठीचा सर्वात पहिला अधिकृत प्रशासकीय लढा काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकाळात सुरू झाला होता. २०१२, २०१३ आणि २०१४ दरम्यान स्थानिक काँग्रेस नेत्यांनी महापालिकेकडे या रस्त्याची निकड लक्षात आणून दिली होती.

त्यानंतर, तत्कालीन नगरसेविका डॉ. अजंता राजपति यादव यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे या रस्त्याच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. २ जानेवारी २०१७ (सोमवार) रोजी या १२० फुटी डीपी रोडचे अत्यंत भव्य दिव्य स्वरूपात ‘भूमिपुजन समारोह’ आयोजित करण्यात आला होता. या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार तत्कालीन मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार संजय निरुपम, तत्कालीन जिल्हाध्यक्ष अशोक सुत्राळे, ब्लॉक अध्यक्ष राजपति यादव, सरवर खान यांच्यासह कांदिवलीतील हजारो स्थानिक नागरिक आणि काँग्रेसचे पदाधिकारी होते. आज जरी तो फलक (बॅनर) तिथून गायब झाला असला, तरी तत्कालीन वेळची छायाचित्रे आजही या रस्त्याची खरी सुरुवात कोणी केली, याची जिवंत गवाही देत आहेत.

सत्ताधारी आमदार आणि माजी नगरसेवकांमध्ये श्रेयवादाची स्पर्धा
हा रस्ता पूर्णत्वास गेल्यानंतर आता वर्तमान सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक नेत्यांमध्ये हा रस्ता ‘माझ्याच प्रयत्नांमुळे कसा झाला’ हे दाखवण्याची केविलवाणी स्पर्धा सुरू झाली आहे. या प्रकल्पाच्या श्रेयावरून सध्याचे आमदार आणि महापालिकेचे माजी नगरसेवक यांच्यातच अंतर्गत पातळीवर कलगीतुरा रंगला आहे. एका बाजूला विद्यमान आमदार या रस्त्यासाठी आपणच कसा निधी आणला, न्यायालयीन लढा कसा दिला आणि प्रशासकीय मंजुऱ्या कशा आणल्या याचे फलक लावत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला स्थानिक पातळीवरील आजी-माजी नगरसेवक आणि इच्छुक उमेदवार ‘हा रस्ता महापालिकेच्या अखत्यारीत येत असल्याने आम्हीच पालिका आयुक्तांकडे सतत बैठका घेऊन काम पूर्ण करून घेतले’, असा प्रतिदावा करत आहेत. आमदार विरुद्ध नगरसेवक अशा या श्रेयवादाच्या लढाईत स्वतः सत्ताधारी पक्षाचेच नेते आमनेसामने आल्याचे पाहायला मिळत आहे.

मात्र, या श्रेयवादाच्या लढाईत जनतेला पडलेला सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे, जर २०१७ मध्येच या रस्त्याचे भूमिपूजन झाले होते, तर पुढील नऊ वर्षे हा प्रकल्प का रेंगाळला? लोकप्रतिनिधींनी केवळ कामाचे क्रेडिट घेण्यासाठी जुन्या प्रकल्पांना वर्षानुवर्षे रखडवून ठेवले का? आज जे आमदार आणि नगरसेवक या रस्त्याचे श्रेय घेण्यासाठी आपसात लढत आहेत, त्यांनी २०१७ ते २०२६ या काळात या रस्त्याला गती का दिली नाही, याचे उत्तर देण्यास सर्वच जण असमर्थ ठरत आहेत.

नक्की कोणाचा सहभाग मोलाचा?
या संपूर्ण प्रकल्पाचा इतिहास आणि वर्तमान स्थिती पाहता, कोणाचा सहभाग नक्की किती मोलाचा होता, याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे स्पष्ट होते:

१. काँग्रेस पक्ष (पायाभरणी आणि संकल्पना): प्रकल्पाची मूळ संकल्पना मांडणे, २०१२ पासून पालिकेकडे पाठपुरावा करणे आणि २०१७ मध्ये जमिनीचे संपादन करून अधिकृत भूमिपूजन करणे, याचे संपूर्ण श्रेय डॉ. अजंता यादव आणि काँग्रेस पक्षालाच जाते. काँग्रेसने जर त्यावेळी हा विषय अजेंड्यावर घेतला नसता, तर आज हा रस्ता नक्शावरही दिसला नसता.

२. वर्तमान सत्ताधारी आमदार आणि नगरसेवक (प्रशासकीय मंजुरी आणि पूर्तता): २०१७ नंतर मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ता बदल आणि राज्यातील राजकीय समीकरणांमुळे या रस्त्याचे काम रेल्वे आणि वनविभागाच्या (Forest Department) परवानग्यांमध्ये अडकले होते. हा तांत्रिक अडथळा दूर करण्यासाठी आमदारांनी विधिमंडळ पातळीवर तर नगरसेवकांनी पालिका पातळीवर काम केले, ही वस्तुस्थिती आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, हा प्रकल्प काँग्रेसने जन्माला घातला, पण त्याची पूर्तता सत्ताधाऱ्यांच्या काळात झाली. त्यामुळे जुन्या नगरसेविका आणि काँग्रेस नेत्यांचे श्रेय पूर्णपणे नाकारून केवळ स्वतःचाच डांगोरा पिटणे हे वर्तमान आमदार आणि लोकप्रतिनिधींसाठी राजकीयदृष्ट्या अत्यंत चुकीचे आणि फसवणूक करणारे आहे.