आव्हानांच्या चक्रव्यूहात भारत – ऊर्जा सुरक्षा आणि लोकशाहीचा कस..!!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

भारताची ऊर्जा सुरक्षा सध्या जागतिक अशांततेमुळे धोक्यात आली आहे. मार्च २०२६ चा हा पंधरवडा भारतासाठी एका अत्यंत जटिल कालखंडाची नांदी ठरत आहे. जागतिक पटलावर पश्चिम आशियात (Middle East) भडकलेला संघर्षाचा वणवा आता केवळ बातम्यांपुरता मर्यादित न राहता, भारतातील सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत येऊन ठेपला आहे.

इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे ‘होरमुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) हा जागतिक व्यापाराचा मुख्य मार्ग अंशतः बंद झाल्याने, भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. दुसरीकडे, देशांतर्गत राजकारणात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजल्याने सत्तेची गणिते आणि जनतेच्या गरजा यांचा एक विचित्र संघर्ष पाहायला मिळत आहे.

१. ऊर्जा पेच: ‘होरमुझ’चा फास आणि गॅसचा तुटवडा
भारताच्या एकूण खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीपैकी मोठा हिस्सा हा पारंपारिकपणे पश्चिम आशियातून येतो. होरमुझच्या सामुद्रधुनीतून दररोज लाखो बॅरल तेल वाहून नेले जाते. सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे हा मार्ग विस्कळीत झाला असून, त्याचा थेट परिणाम भारतातील घरगुती गॅस (LPG) पुरवठ्यावर झाला आहे. अनेक शहरांमध्ये गॅस सिलिंडरसाठी लागलेल्या रांगा हे केवळ इंधन टंचाईचे लक्षण नसून, ते आगामी महागाईच्या भडक्याचे संकेत आहेत.

जरी सरकारने “घाबरण्याचे कारण नाही” असे आश्वासन दिले असले, तरी पुरवठा साखळीतील अडथळे नाकारता येत नाहीत. रशियाकडून मिळणारे तेल किंवा अमेरिकेकडून अपेक्षित असलेला गॅस पुरवठा हे ‘पर्याय’ म्हणून चांगले असले, तरी त्यांची वाहतूक आणि खर्च (Logistics) पाहता सामान्य माणसाच्या खिशाला कात्री लागणार हे स्पष्ट आहे. अशा वेळी ‘उर्जेचे आत्मनिर्भरता’ हे केवळ ब्रीदवाक्य न राहता ती काळाची गरज बनली आहे.

२. निवडणुकीचा धुरळा: पाच राज्यांचा कौल आणि राष्ट्रीय दिशा
देश जेव्हा अशा आंतरराष्ट्रीय संकटातून जात आहे, नेमक्या त्याच वेळी तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांमध्ये लोकशाहीचा उत्सव जाहीर झाला आहे. निवडणूक आयोगाने ‘स्वच्छ आणि पारदर्शक’ मतदानाची ग्वाही दिली असली, तरी या निवडणुकांचे महत्त्व स्थानिक मुद्द्यांपलीकडे गेले आहे.

पश्चिम बंगालमधील राजकीय हिंसाचार आणि सत्ताधारी विरुद्ध विरोधी पक्ष असा टोकाचा संघर्ष यंदाही केंद्रस्थानी आहे. तामिळनाडू आणि केरळमधील प्रादेशिक अस्मिता आणि राष्ट्रीय पक्षांची तिथे शिरकाव करण्याची धडपड यामुळे या निवडणुका म्हणजे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम मानली जात आहे. मात्र, प्रचाराच्या धुमाकुळात गॅस टंचाई, वाढती बेरोजगारी आणि शेतीचे प्रश्न दुर्लक्षित होऊ नयेत, ही मतदारांची अपेक्षा आहे.

३. हवामान बदल आणि शेतीचे अर्थकारण
संपादकीय दृष्टीकोनातून विचार करताना केवळ राजकारण आणि अर्थव्यवस्था पुरेशी नाही; निसर्गाचा लहरीपणाही तितकाच चिंतेचा विषय आहे. महाराष्ट्रात, विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यात, मार्चमध्येच तापमानाने ४२ अंशांचा टप्पा गाठला आहे. अमरावती आणि अकोल्यातील उष्णतेच्या लाटा (Heat Waves) चिंतेत भर टाकत आहेत. हवामान खात्याने वर्तवलेला अवकाळी पावसाचा अंदाज हा ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ ठरू शकतो. कडाक्याचे ऊन आणि त्यानंतर येणारा पाऊस यामुळे रब्बी पिकांचे नुकसान होण्याची भीती आहे. अशा स्थितीत प्रशासनाने केवळ निवडणुकांच्या कामात न गुंतता, शेतकऱ्यांसाठी ‘बॅकअप प्लॅन’ तयार ठेवणे गरजेचे आहे.

४. प्रशासकीय जबाबदारी आणि जनतेचा संयम
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी गॅस साठ्याबाबत दिलेली आश्वासने जनतेला दिलासा देणारी आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी जिल्हा स्तरावर होणे आवश्यक आहे. काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई आणि गॅस वितरणातील पारदर्शकता हाच सध्याचा उपाय आहे. त्याचप्रमाणे, निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर चिखलफेक करण्याऐवजी ऊर्जा संकट आणि महागाईवर काय उपाययोजना करणार, यावर चर्चा करणे अपेक्षित आहे.

निष्कर्ष: संयम आणि रणनीतीची वेळ
जागतिक घडामोडींमुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट थोपवायचे आहे आणि दुसरीकडे लोकशाहीची मूल्ये जपत निवडणुका पार पाडायच्या आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, २०२६ चा हा मार्च महिना भारताच्या धैर्याची आणि धोरणात्मक चातुर्याची खरी परीक्षा घेणारा ठरेल. जागतिक युद्धाचे ढग आणि त्यातून निर्माण झालेले ऊर्जा संकट हे आपल्या नियंत्रणाबाहेर असले, तरी त्यावर मात करण्यासाठी अंतर्गत व्यवस्था मजबूत करणे आपल्या हातात आहे. केवळ निवडणुकांच्या राजकारणात न गुंतता, गॅसच्या रांगेत उभा असलेला सामान्य माणूस आणि निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका सोसणारा शेतकरी यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची हीच वेळ आहे. लोकशाहीचा उत्सव साजरा होत असतानाच, देशाची अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक स्थैर्य टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. जर आपण पारदर्शक प्रशासन, सक्रिय मुत्सद्देगिरी आणि जनसामान्यांच्या गरजांना प्राधान्य दिले, तरच भारत या ‘चक्रव्यूहातून’ यशस्वीपणे बाहेर पडू शकेल. संकटे मोठी आहेत, पण सामूहिक संकल्पशक्ती आणि दूरदृष्टीच्या जोरावर आपण या आव्हानांचे रूपांतर संधीत करू शकतो, हाच विश्वास आज देशाला देण्याची गरज आहे.