जंतरमंतरवरील आक्रोश; देशात लोकशाही की हुकूमशाही?
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
दिल्लीतील जंतरमंतर हे केवळ एक भौगोलिक ठिकाण नाही, तर ते भारतीय लोकशाहीतील सामान्यांच्या आक्रोशाचे, न्यायाच्या आशेचे आणि अन्यायाविरुद्धच्या आंदोलनाचे सर्वात मोठे व्यासपीठ आहे. परंतु, गेल्या काही काळात जंतरमंतरवर घडलेल्या घटना, आंदोलकांवर झालेला बळाचा वापर आणि प्रशासनाची दडपशाही पाहता, देशातील प्रत्येक सजग नागरिकाच्या मनात एकच गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे– “आपल्या देशात खरोखरच लोकशाही जिवंत आहे की आपण अघोषित हुकूमशाहीच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत?”
जंतरमंतर: लोकशाहीचा ‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह’: भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा आणि आपले म्हणणे मांडण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. जंतरमंतर हे अशाच आंदोलनांचे केंद्र राहिले आहे, जिथे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी आणि खेळाडू आपल्या मागण्यांसाठी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधून घेतात. लोकशाहीत आंदोलने हा व्यवस्थेचा ‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह’ असतात. जेव्हा सर्व दरवाजे बंद होतात, तेव्हा सामान्य माणूस रस्त्यावर उतरतो. परंतु, जेव्हा या सेफ्टी व्हॉल्व्हलाच कायमचे बंद करण्याचा किंवा दडपण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेव्हा लोकशाहीच्या पायाला तडे जाऊ लागतात.
बळाचा वापर आणि संविधानाचा संकोच: नुकत्याच जंतरमंतरवर झालेल्या काही आंदोलनांदरम्यान दिल्ली पोलिसांकडून आणि प्रशासनाकडून ज्या प्रकारे कारवाई करण्यात आली, ती अत्यंत चिंताजनक आहे. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांना, महिला खेळाडूंना किंवा हक्कासाठी लढणाऱ्या आंदोलकांना ज्या क्रूरतेने रस्त्यावरून ओढून नेण्यात आले, त्यांच्यावर पाण्याचे झोत मारण्यात आले आणि मध्यरात्री पोलीस बळाचा वापर करून त्यांचे तंबू उखडून टाकण्यात आले, ते चित्र एका निरोगी लोकशाहीला शोभणारे नक्कीच नाही.हुकूमशाही राजवटीत जनतेचा आवाज बंद करण्यासाठी पोलिसांचा हत्यार म्हणून वापर केला जातो. जंतरमंतरवर जेव्हा पोलिसांच्या खाकी वर्दीचा धाक दाखवून जनतेचा आवाज दाबला जातो, तेव्हा जागतिक स्तरावर ‘लोकशाहीची जननी’ म्हणून मिरवणाऱ्या भारताच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसतो.
‘निवडून आलेली सरकारे’ आणि हुकूमशाहीची मानसिकता: लोकशाही आणि हुकूमशाहीमधील सर्वात मोठा फरक म्हणजे ‘संवाद’. लोकशाहीत जनतेने निवडून दिलेले सरकार हे जनतेला उत्तरदायी असते. आंदोलकांच्या मागण्या योग्य आहेत की अयोग्य, यावर चर्चा करण्यासाठी सरकारने पुढे येणे, त्यांच्याशी संवाद साधणे ही लोकशाहीची खरी पद्धत आहे. परंतु, सध्याच्या राज्यकर्त्यांमध्ये एक प्रकारची ‘अहंकारी मानसिकता’ दिसून येत आहे. आंदोलकांशी संवाद साधण्याऐवजी त्यांना ‘देशद्रोही’, ‘आंदोलनजीवी’ किंवा ‘परकीय शक्तींचे हस्तक’ ठरवून बदनाम करण्याची नवी फॅशन सुरू झाली आहे. जनतेच्या प्रश्नांकडे पूर्णपणे डोळेझाक करून स्वतःचा अजेंडा रेटणे, हा लोकशाहीचा नाही तर हुकूमशाहीचा गुणधर्म आहे.
संस्थांचे खच्चीकरण आणि एकतर्फी यंत्रणा: देशात हुकूमशाही येत आहे की काय, अशी भीती वाटण्याचे आणखी एक मुख्य कारण म्हणजे लोकशाहीच्या स्तंभांचे होत असलेले खच्चीकरण. संसदेत विरोधी पक्षांचा आवाज दाबणे, कायदे करताना पुरेशी चर्चा न करणे आणि तपास यंत्रणांचा (ED, CBI, दिल्ली पोलीस) वापर केवळ राजकीय विरोधकांना किंवा सरकारविरोधी बोलणाऱ्यांना शांत करण्यासाठी करणे, या सर्व गोष्टी एकाधिकारशाहीकडे बोट दाखवतात. जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल केले जातात, पण ज्यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू असते, त्या सत्ताधारी किंवा वजनदार व्यक्तींना वाचवण्यासाठी संपूर्ण सरकारी यंत्रणा कामाला लागते. हा कायद्याच्या राज्याचा (Rule of Law) उघड उघड पराभव आहे.
माध्यम क्षेत्राची लाचारी: लोकशाहीसमोरील मोठे संकट: चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी (Mainstream Media) जंतरमंतरवरील आंदोलनांची खरी बाजू मांडण्याऐवजी सरकारची ढाल बनणे पसंत केले आहे. जनतेचे प्रश्न, बेरोजगारी, महागाई आणि शेतकाऱ्यांचे प्रश्न मांडण्याऐवजी दिवसभर सत्तेची भलामण करणे आणि आंदोलकांना खलनायक ठरवणे, यामुळे लोकशाहीची मोठी हानी होत आहे. सुदैवाने, ‘निर्भीड समाचार’ सारखी स्वतंत्र आणि पर्यायी माध्यमे आजही जनतेचा आवाज बुलंद ठेवत आहेत, म्हणूनच हुकूमशाही प्रवृत्तींना पूर्णपणे मोकळे रान मिळालेले नाही.
तरीही आशा जिवंत आहे..प्रशासनाने कितीही दडपशाही केली, तरी जंतरमंतरवर आजही शेकडो लोक उन्हातान्हात, पावसात आपल्या हक्कासाठी ठाण मांडून बसतात, हीच भारताच्या लोकशाहीची खरी ताकद आहे. जोपर्यंत या देशातील सामान्य माणूस अन्यायाविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्याचे धाडस दाखवत आहे, तोपर्यंत हुकूमशाही पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकत नाही.
जंतरमंतरवरील प्रसंग हे देशासमोरील एक गंभीर धोक्याची घंटा आहेत. आपण केवळ पाच वर्षांनी मतदान करतो म्हणून आपण लोकशाहीत आहोत, या भ्रमात राहता कामा नये. जर निवडून आलेले सरकार जनतेच्या आवाजाला आणि आंदोलनांना घाबरू लागले आणि दडपशाहीचा अवलंब करू लागले, तर ती हुकूमशाहीचीच पूर्वलक्षणे असतात. आता वेळ आली आहे की, देशातील प्रत्येक नागरिकाने, न्यायव्यवस्थेने आणि स्वतंत्र माध्यमांनी एकत्र येऊन संविधानाचे रक्षण केले पाहिजे. जंतरमंतरवरील आक्रोशाला न्याय मिळणे, हेच देशात लोकशाही जिवंत असल्याचे खरे प्रमाण ठरेल.
