मुंबईत महिलांना मिळणार हक्काचा रोजगार; बीएमसीचा मोठा निर्णय!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या हाताला हक्काचा रोजगार मिळवून देण्यासाठी पालिकेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जेंडर बजेटअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या महिला व बालकल्याण योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलांना स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक यंत्रसामुग्री खरेदीकरिता अर्थसहाय्य देण्यासंदर्भात आज एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या निर्णयामुळे मुंबईतील हजारो महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महत्त्वपूर्ण बैठक आणि उपस्थित मान्यवर
महिलांच्या कल्याणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या विशेष बैठकीस महिला व बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा श्रीमती मीनल तुर्डे, नगरसेवक श्री. रोहिदास लोखंडे, तसेच नियोजन संचालक डॉ. (श्रीमती) प्राची जांभेकर आणि इतर वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत प्रामुख्याने योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि निधी वाटपावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

यंत्रसामुग्रीतून महिलांना मिळणार रोजगाराची संधी
महानगरपालिकेच्या या विशेष योजनेअंतर्गत महिलांना घरघंटी (Flour Mill), शिलाई संयंत्र (Sewing Machine), मसाला कांडप यंत्र यांसारख्या विविध यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी थेट अर्थसहाय्य दिले जाते. या माध्यमातून अनेक महिलांना घरबसल्या स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जात आहे. ही केवळ एक आर्थिक मदत नसून, महिलांना उद्योजक बनवण्याच्या दृष्टीने टाकलेले एक ठोस पाऊल आहे.

पात्र महिलांना वंचित ठेवणाऱ्या अडचणींवर प्रहार
या बैठकीदरम्यान एक महत्त्वाची बाब निदर्शनास आली की, काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे अनेक पात्र महिला या योजनेच्या लाभापासून अद्याप वंचित आहेत. कागदपत्रांची पूर्तता किंवा तांत्रिक त्रुटींमुळे महिलांना निधी मिळण्यास विलंब होत असल्याचे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर बैठकीत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, कोणत्याही पात्र महिलेला केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे लाभापासून वंचित ठेवले जाऊ नये.

निधीची तरतूद आणि तातडीने कार्यवाहीचे आदेश
लाभापासून वंचित राहिलेल्या सर्व पात्र महिलांसाठी तातडीने आवश्यक निधीची तरतूद करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. “प्रशासकीय दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. ज्या महिला पात्र आहेत, त्यांच्या अडचणी तातडीने दूर करून त्यांना अर्थसहाय्य मिळवून देण्यासाठी युद्धपातळीवर कार्यवाही करावी,” असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. यामुळे अनेक प्रलंबित अर्ज आता मार्गी लागणार आहेत.

‘जेंडर बजेट’चा प्रभावी वापर
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या बजेटमध्ये महिलांच्या विकासासाठी स्वतंत्र ‘जेंडर बजेट’ची तरतूद केलेली असते. या निधीचा थेट फायदा तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचवणे, हे पालिकेचे उद्दिष्ट आहे. महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळवून देणे आणि त्यांना व्यावसायिक दृष्टिकोन देणे, ही यामागची मुख्य भूमिका आहे.

महिला स्वावलंबन: काळाची गरज
आजच्या महागाईच्या काळात कुटुंबाचा गाडा चालवण्यासाठी महिलांचे आर्थिक योगदान महत्त्वाचे आहे. जेव्हा एक महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होते, तेव्हा संपूर्ण कुटुंबाचा स्तर उंचावतो. मुंबईतील प्रत्येक पात्र महिलेला या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पालिकेची संपूर्ण टीम कटिबद्ध असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. या योजनेमुळे केवळ मुंबईतील महिलांचे राहणीमान सुधारणार नाही, तर त्या शहराच्या अर्थव्यवस्थेतही मोलाचे योगदान देऊ शकतील.

योजनेचा लाभ आणि अर्जाची प्रक्रिया
या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र महिलांना काही सोप्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. प्रामुख्याने मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील रहिवासी असलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना या अर्थसहाय्यासाठी प्राधान्य दिले जाते. अर्जासोबत आधार कार्ड, रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला आणि ज्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी करायची आहे, त्याचे अधिकृत कोटेशन सादर करावे लागते. बीएमसी प्रशासनाने आता ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक केली असून, अर्जांची छाननी तातडीने करून निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यावर भर दिला आहे. यामुळे मध्यस्थांची गरज उरली नसून महिलांना सन्मानाने या योजनेचा लाभ घेता येत आहे.

महिला उद्योजकांसाठी सुवर्णसंधी
केवळ यंत्रसामुग्री देऊन बीएमसी थांबणार नाही, तर या महिलांना आपल्या उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावरही विचार सुरू आहे. जेंडर बजेटमधील निधीचा हा असा विनियोग महिलांना केवळ ‘लाभार्थी’ न बनवता ‘उद्योजक’ बनवणारा आहे. शिलाई मशीन, घरघंटी किंवा मसाला कांडप यंत्राद्वारे महिला स्वतःचा लघुउद्योग सुरू करून इतर महिलांनाही रोजगार देऊ शकतात. नगरसेवक रोहिदास लोखंडे यांनी यावेळी सांगितले की, “मुंबईतील प्रत्येक प्रभागात अशा स्वरूपाच्या उपक्रमांमुळे महिलांचे संघटन अधिक मजबूत होईल आणि त्यांच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल.” या निर्णयामुळे मुंबईतील कष्टकरी महिला वर्गात मोठे समाधानाचे वातावरण आहे.

महापौर रितूताई तावडे यांचे विशेष मार्गदर्शन
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला मुंबईच्या नवनियुक्त महापौर मा. श्रीमती रितूताई तावडे यांनी उपस्थित राहून प्रशासनाला महत्त्वाचे निर्देश दिले. “महिलांच्या स्वावलंबनासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजना केवळ कागदावर न राहता त्या तळागाळातील पात्र महिलांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत,” असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले. महापौरांच्या उपस्थितीमुळे या मोहिमेला अधिक बळ मिळाले असून, वंचित राहिलेल्या महिलांना तात्काळ लाभ मिळवून देण्यासाठी त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला युद्धपातळीवर काम करण्यास सांगितले आहे.