सातारचे एसपी ‘घरगड्या’सारखे वागले, त्यांना बडतर्फ करा; शंभूराज देसाईंचा संताप, निलंबनाचे आदेश!

मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान झालेला राडा सोमवारी विधान परिषदेत चांगलाच गाजला. साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पोलीस अधीक्षक (SP) तुषार दोशी यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप करत, ते एखाद्या “घरगड्यासारखे” वागले असल्याची टीका केली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी अवघ्या पाच मिनिटांच्या चर्चेनंतर एसपी तुषार दोशी यांच्यासह संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

सातारा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीवेळी सत्ताधारी महायुतीच्या दोन गटात म्हणजेच भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात तीव्र संघर्ष पाहायला मिळाला. यावेळी पोलिसांनी मंत्र्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना धक्काबुक्की केल्याचा आरोप शंभूराज देसाई यांनी सभागृहात केला. देसाई अत्यंत आक्रमक होत म्हणाले की, “मला साध्या वेशातील पोलिसांनी कंबरेला धरून ओढले, माझ्या हाताला जखम झाली असून मी चार दिवसांपासून वेदनाशामक गोळ्या खातोय. जिल्ह्याचा एसपी कोणाच्या तरी इशाऱ्यावर एखाद्या घरगड्यासारखा वागला आहे. लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या या अधिकाऱ्याला केवळ निलंबित करू नका, तर त्याला सेवेतून कायमचे काढून टाका.” पोलिसांनी १०-१० च्या संख्येत येऊन मंत्र्यांना फरफटत नेल्याचे सांगत त्यांनी राज्यामध्ये ‘मोगलाई’ सुरू आहे का, असा सवालही उपस्थित केला.

या गंभीर प्रकरणावर सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. राष्ट्रवादीचे (अजित पवार गट) आमदार मकरंद पाटील यांनीही पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सदस्यांचा संताप आणि पुराव्यांची दखल घेत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी कडक भूमिका घेतली. त्यांनी स्पष्ट केले की, “जर मंत्र्यांनाच अशा प्रकारची वागणूक मिळत असेल, तर सामान्य जनतेचे काय? सभागृह मंत्र्यांच्या विधानावर पूर्ण विश्वास ठेवत आहे.” त्यांनी पाचव्या मिनिटालाच निर्णय सुनावत एसपी तुषार दोशी यांना तातडीने निलंबित करण्याचे आणि या संपूर्ण प्रकरणाचे सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले. तसेच, विभागीय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेशही त्यांनी राज्य सरकारला दिले आहेत.

या राड्यामुळे महायुतीमधील अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. एकीकडे शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील यांनी पोलिसांच्या अरेरावीचा पाढा वाचला, तर दुसरीकडे भाजपचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी पोलिसांच्या भूमिकेचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उपसभापतींच्या या धडक निर्णयामुळे साताऱ्याच्या राजकारणात ‘शिंदे गट विरुद्ध भाजप’ असा नवा अंक सुरू झाला आहे. तुषार दोशी यांचा यापूर्वीचा जालन्यातील लाठीमार प्रकरणातील इतिहास पाहता, त्यांच्यावर आता कठोर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून संपूर्ण राज्याचे लक्ष आता चौकशीच्या अहवालाकडे लागले आहे.

प्रशासकीय खात्यात खळबळ आणि कायदेशीर पेच:
एका आयपीएस (IPS) दर्जाच्या अधिकाऱ्याला थेट सभागृहात निलंबनाचे आदेश मिळणे, ही प्रशासकीय वर्तुळातील अत्यंत दुर्मिळ घटना मानली जात आहे. तुषार दोशी यांच्यावर झालेल्या या कारवाईमुळे गृह विभागातही मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सामान्यतः अशा प्रकरणात चौकशी समिती नेमून अहवाल आल्यावर कारवाई केली जाते, परंतु मंत्र्यांना झालेली प्रत्यक्ष धक्काबुक्की आणि त्यांचे सभागृहातील भावनिक आवाहन पाहता, उपसभापतींनी ‘विशेषाधिकार’ वापरत हा निर्णय दिल्याचे समजते. यामुळे पोलिसांच्या मनोधैर्यावर काय परिणाम होईल, यावरही आता वरिष्ठ स्तरावर चर्चा रंगली आहे. मात्र, “कायद्याचे रक्षण करणारेच जर भक्षकाच्या भूमिकेत वावरणार असतील, तर त्यांना अद्दल घडवणे गरजेचे आहे,” अशी भूमिका सत्ताधारी गटातील अनेक आमदारांनी उघडपणे मांडली आहे.

साताऱ्याच्या राजकारणाला नवी कलाटणी:
साताऱ्याचे राजकारण नेहमीच चुरशीचे राहिले आहे, परंतु या निमित्ताने महायुतीमधील अंतर्गत विसंवाद चव्हाट्यावर आला आहे. शंभूराज देसाई यांनी ज्या पद्धतीने आक्रमक पवित्रा घेतला, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, हा प्रश्न केवळ एका अधिकाऱ्याच्या वागणुकीपुरता मर्यादित नसून, जिल्ह्यावरील वर्चस्वाच्या लढाईचा भाग आहे. शिवसेनेच्या (शिंदे गट) कार्यकर्त्यांमध्ये या घटनेमुळे मोठा संताप असून, भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाने पोलिसांना हाताशी धरून लोकशाहीचा गळा घोटल्याचा आरोप केला जात आहे. “निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे ही पोलिसांची जबाबदारी असते, मात्र इथे पोलीसच एका गटाचे हस्तक म्हणून काम करत होते,” असे मत मकरंद पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

जनतेमध्ये उमटलेली प्रतिक्रिया:
सोशल मीडिया आणि साताऱ्यातील स्थानिक जनमानसातही या प्रकरणाची जोरदार चर्चा आहे. “जर पालकमंत्र्यांना अशा पद्धतीने पोलीस मारहाण किंवा धक्काबुक्की करत असतील, तर सामान्यांच्या तक्रारींचे काय?” असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. तुषार दोशी यांचा जालन्यातील मराठा आरक्षणावेळचा लाठीमार आणि आताचा साताऱ्यातील राडा, या दोन्ही घटनांमुळे त्यांची प्रतिमा ‘विवादास्पद अधिकारी’ म्हणून तयार झाली आहे. आता विभागीय आयुक्तांच्या चौकशीत नेमके काय निष्पन्न होते आणि सरकार या निलंबनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.