“महिला आयोगाला हवाय ‘प्रशासकीय’ कणा; राजकीय पुनर्वसन थांबवून IAS/IPS अधिकारी नेमा..!!”

मुंबई: किसन गायकवाड (मुख्य संपादक, निर्भीड समाचार)

महाराष्ट्र हे छत्रपती शिवाजी महाराज, जोतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या विचारांवर चालणारे राज्य आहे. महिलांच्या अधिकारांसाठी देशात सर्वात पहिले ‘महिला धोरण’ जाहीर करण्याचा मान महाराष्ट्राला जातो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत महिलांवरील अत्याचारांच्या वाढत्या घटना, सायबर गुन्हे आणि कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रमाण पाहता, ‘महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग’ ही संस्था आपल्या मूळ उद्देशात किती यशस्वी ठरली आहे, याचे आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे.

नुकताच आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी राजीनामा दिला असून, आता नवीन अध्यक्षांची निवड प्रक्रिया सुरू होईल. आजवरचा इतिहास पाहिला, तर महिला आयोगाचे अध्यक्षपद हे सत्ताधारी पक्षातील एखाद्या महिला नेत्याच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी किंवा त्यांना ‘कॅबिनेट’ दर्जाचे पद देण्यासाठी वापरले गेले आहे. पण आता प्रश्न असा उभा राहतो की, महिला आयोगाला केवळ ‘राजकीय चेहरा’ हवा आहे की ‘प्रशासकीय कणा’?

राजकीय नियुक्तीच्या मर्यादा
जेव्हा एखादी राजकीय व्यक्ती अशा घटनात्मक पदावर बसते, तेव्हा त्यांच्यावर पक्षाचे धोरण आणि राजकीय हितसंबंधांचा दबाव असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेकदा सत्तेत असलेल्या नेत्यांविरुद्ध तक्रार आल्यास आयोगाची भूमिका मवाळ राहते किंवा प्रकरणाला राजकीय वळण लागते. यामुळे सर्वसामान्य पीडित महिलेचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उडू लागतो.

IAS/IPS अधिकाऱ्याची नियुक्ती का आवश्यक? (तार्किक विश्लेषण)
१. गुन्हेगारी कायद्याची सखोल जाण (The Legal Edge):
एखाद्या वरिष्ठ आयपीएस (IPS) महिला अधिकाऱ्याला ‘फौजदारी दंड संहिता’ (CRPC) आणि ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS) यांची सखोल माहिती असते. तपासात पोलीस कुठे कमी पडतात आणि गुन्हेगाराला शिक्षा (Conviction) मिळवून देण्यासाठी काय पुरावे लागतात, याचे तंत्र त्यांना अवगत असते. अशा वेळी पोलीस विभागावर वचक राहतो आणि पीडितेला वेळेत न्याय मिळतो.
२. प्रशासकीय शिस्त आणि कामाचा वेग (Administrative Efficiency):
आयएएस (IAS) अधिकाऱ्यांना सरकारी यंत्रणा, बजेट आणि विविध विभागांशी (गृह, आरोग्य, शिक्षण) समन्वय साधण्याचा दांडगा अनुभव असतो. आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या हजारो अर्जांचा निपटारा करण्यासाठी ‘राजकीय भाषणा’पेक्षा ‘प्रशासकीय कृती’ (SOP) अधिक महत्त्वाची ठरते.
३. राजकीय तटस्थता आणि विश्वासार्हता (Neutrality):
सनदी अधिकारी हा कोणत्याही पक्षाचा नसून तो संविधानाचा सेवक असतो. यामुळे विरोधी पक्षातील महिला असो किंवा सत्ताधारी, सर्वांना ‘समान न्याय’ मिळण्याची खात्री पटते. आयोगाची स्वायत्तता जपण्यासाठी ही तटस्थता अनिवार्य आहे.
४. ग्रामीण भागातील सक्षमीकरण:
महिला आयोगाचे कार्य केवळ मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांपुरते मर्यादित राहू नये. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून काम करून घेण्याची हातोटी प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडे असते. यामुळे जिल्हास्तरीय समित्या अधिक सक्रिय होतील आणि खेड्यापाड्यातील महिलेला मुंबईत न येता स्थानिक पातळीवरच न्याय मिळेल.
बदलाची लाट: इतर राज्यांचे आदर्श
देशातील अनेक स्वायत्त संस्थांमध्ये आता तज्ज्ञ व्यक्तींची नेमणूक केली जात आहे. मग महाराष्ट्राने महिला आयोगाबाबत हा क्रांतिकारी बदल का करू नये? राज्याकडे सुजाता सौनिक, रश्मी शुक्ला यांसारख्या अनेक कर्तबगार महिला अधिकारी आहेत. अशाच सक्षम अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा फायदा राज्यातील कोट्यवधी महिलांना होऊ शकतो.

आव्हाने आणि उपाय: आयोगाला हवाय ‘ॲक्शन प्लॅन’

१. विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांची १००% अंमलबजावणी (POSH Act):
आजही अनेक शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी असलेल्या ‘विशाखा समिती’चे अस्तित्व केवळ कागदावरच आहे. आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याला सर्व सरकारी विभागांचे ‘रिपोर्ट्स’ मागवण्याचा आणि त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार असतो. जर अध्यक्षस्थानी असा अधिकारी असेल, तर प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळण्याची खात्री देता येईल. राजकीय नेत्यापेक्षा एक प्रशासकीय अधिकारी या तांत्रिक बाबी अधिक प्रभावीपणे हाताळू शकतो.
२. जलद गतीने निकाल आणि ‘फास्ट ट्रॅक’ कार्यपद्धती:
महिला आयोगाकडे येणाऱ्या तक्रारींची संख्या प्रचंड आहे, मात्र त्यांच्या निवारणाचा वेग संथ आहे. एखादा आयपीएस (IPS) दर्जाचा अधिकारी तपासातील त्रुटी आणि चार्जशीटमधील दिरंगाई तातडीने ओळखून पोलिसांना योग्य दिशा देऊ शकतो. यामुळे केवळ तक्रार नोंदवून न थांबता, गुन्हेगाराला शिक्षा होईपर्यंतचा प्रवास जलद होईल. राज्याला सध्या अशा ‘ॲक्शन मोड’मध्ये काम करणाऱ्या नेतृत्वाची गरज आहे.
३. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षा:
सध्या महिलांविरुद्ध होणारे सायबर गुन्हे (उदा. मॉर्फिंग, ऑनलाईन छळ) वाढले आहेत. या गुन्ह्यांचे स्वरूप तांत्रिक असल्याने, ते हाताळण्यासाठी तंत्रज्ञानाची जाण असलेल्या अधिकाऱ्यांची मदत लागते. प्रशासकीय पार्श्वभूमी असलेल्या अध्यक्षांना आधुनिक सायबर लॅब्स आणि सायबर सेलशी समन्वय साधणे सोपे जाते. यामुळे केवळ जुन्या पद्धतीचे समुपदेशन न करता, आधुनिक गुन्हेगारीला आधुनिक तंत्रज्ञानाने उत्तर देणे आयोगाला शक्य होईल.

सरकारला ‘निर्भीड’ सवाल!
निवडणुका जवळ आल्या की महिलांच्या सन्मानाच्या बाता मारल्या जातात. मात्र, जेव्हा त्यांना न्याय देण्याची प्रत्यक्ष वेळ येते, तेव्हा तिथे ‘राजकीय सोय’ पाहिली जाते. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘शक्ती कायद्या’सारख्या धाडसी निर्णयांचे समर्थन केले आहे. मग आता महिला आयोगाला राजकीय विळख्यातून मुक्त करून तिथे एका कर्तव्यदक्ष IAS/IPS अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे धाडस सरकार दाखवणार का?

निष्कर्ष:
महिला आयोग ही केवळ शोभेची वास्तू राहू नये. ती पीडितांसाठी शक्तीस्थान बनावी. जर सरकारने हा निर्णय घेतला, तर महाराष्ट्राच्या इतिहासात महिलांच्या सुरक्षेसाठी उचललेले हे सर्वात मोठे पाऊल ठरेल.

वाचकांनो, तुम्हाला काय वाटते?
महिलांच्या न्यायासाठी राजकीय नेत्यापेक्षा प्रशासकीय अधिकारी अधिक प्रभावी ठरेल का? तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला नक्की कळवा.

निर्भीड समाचार – सत्याची साथ, निर्भीडपणे..!!