खासगी कोचिंग क्लासेसवर सरकारचे कडक नियंत्रण; नवीन कायदा येणार

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

राज्यातील खासगी कोचिंग क्लासेसच्या आणि मोठ्या शिकवणी केंद्रांच्या मनमानी कारभाराला, अवाजवी शुल्काला आणि विद्यार्थ्यांवर येणाऱ्या मानसिक ताणाला कायदेशीर चाप लावण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील खासगी शिकवण्यांवर कडक नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकार नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. या प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६’ अंतर्गत विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा अतिरेकी ताण कमी करणे, क्लासेसकडून केल्या जाणाऱ्या भ्रामक जाहिराती, खोट्या निकालांच्या आणि गुणांच्या हमी, अवाजवी फी आणि शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता या सर्व गोष्टींवर सरकार थेट नियंत्रण ठेवणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी एक सुरक्षित, पारदर्शक आणि ताणमुक्त शिक्षणव्यवस्था निर्माण करणे हा या प्रस्तावित कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.

या नवीन प्रस्तावित कायद्यातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आणि कॉलेजेसमध्ये पूर्णवेळ कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांना आता कोणत्याही खासगी कोचिंग क्लासमध्ये किंवा स्वतःची स्वतंत्र खासगी शिकवणी घेण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात येणार आहे. अनेकदा शाळा-कॉलेजांमधील शिक्षक वर्गात नीट न शिकवता विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या खासगी क्लासेसला येण्यास भाग पाडतात, अशा अनेक तक्रारी शासनाकडे आल्या होत्या. या व्यावसायिकतेला आळा घालण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, अधिकृत शाळा किंवा कॉलेजच्या परिसरामध्ये किंवा ठराविक अंतराच्या आत कोणतेही खासगी कोचिंग क्लासेस चालवण्यावर कडक निर्बंध लादले जाणार आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचा विचार करून या कायद्यात क्लासेसच्या वेळेवर अत्यंत कडक मर्यादा घालण्यात आली आहे. नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही खासगी शिकवणी केंद्रात विद्यार्थ्यांना दररोज केवळ ५ तासांपेक्षा जास्त वेळ शिकवता येणार नाही. स्पर्धा परीक्षा आणि बोर्डाच्या नावाखाली अनेक क्लासेस पहाटे ६ वाजल्यापासून किंवा रात्री उशिरापर्यंत वर्ग भरवतात, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांची झोप पूर्ण होत नाही आणि त्यांच्यावर मानसिक ताण येतो. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पहाटे आणि रात्री उशिरा चालणाऱ्या वर्गांना पूर्णपणे आळा घातला जाणार असून, क्लासेससाठी एक निश्चित वेळ ठरवून दिली जाणार आहे.

अनेक कोचिंग क्लासेस ‘१००% निकालाची गॅरंटी’, ‘रँकर्स बॅच’ किंवा इतर विद्यार्थ्यांचे फोटो वापरून पालकांची आर्थिक फसवणूक करतात. या नवीन कायद्यानुसार, कोणत्याही क्लासला निकालाची खोटी हमी देणारी किंवा भ्रामक जाहिरात करता येणार नाही. क्लासेसचे शुल्क (Fees) देखील नियंत्रित केले जाणार असून, अवाजवी शुल्क आकारणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाईची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच, क्लासेसमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांची पात्रता सरकारकडून तपासली जाईल; केवळ कोणत्याही पदवी नसलेल्या व्यक्तीला क्लासमध्ये शिकवता येणार नाही.

या कायद्यांतर्गत प्रत्येक खासगी कोचिंग क्लासला राज्य शासनाकडे अधिकृत नोंदणी (Registration) करणे बंधनकारक असेल. नोंदणी करताना क्लासच्या इमारतीमध्ये पुरेशी जागा, आपत्कालीन यंत्रणा, अग्निशामक उपकरणे, मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे यांसारख्या पायाभूत सुविधा असणे अनिवार्य असेल. जर एखाद्या क्लासने या नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्यांची नोंदणी रद्द करून क्लास कायमचा बंद करण्याचे अधिकार सरकारकडे राहतील.एकंदरीत, ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र अधिनियम, २०२६’ मुळे राज्यातील कोचिंग क्लासेसच्या मनमानीला मोठा ब्रेक बसणार आहे. या कायद्यामुळे पालकांची होणारी आर्थिक लूट थांबेल आणि लाखो विद्यार्थ्यांना ताणमुक्त वातावरणात शिक्षण घेणे शक्य होईल, अशी आशा शिक्षण वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.