कांदिवलीतील MLRT Gala Pioneer स्कूलवर “राष्ट्रीय बालहक्क आयोगा”चा बडगा!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

महाराष्ट्र शासनाने लहान मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचा विचार करून शाळांच्या वेळेबाबत अत्यंत स्पष्ट नियम लागू केले आहेत. मात्र, कांदिवली पूर्व येथील MLRT Gala पायोनियर इंग्लिश मीडियम स्कूल’ (MLRT Gala Pioneer English Medium School, Kandivali East, Mumbai – 400101) या शाळेकडून शासकीय नियमांचे उघड उल्लंघन करून आपली मनमानी सुरूच असल्याचे समोर आले आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल आता थेट देशाची सर्वोच्च संस्था ‘राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग’ (NCPCR – भारत सरकार, नवी दिल्ली) यांनी घेतली आहे. आयोगाने याप्रकरणी महाराष्ट्र शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षण विभाग) आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना या शाळेची तात्काळ चौकशी करून कडक कारवाई करण्याचे अधिकृत आदेश दिले आहेत.

सकाळी ७ ची वेळ; शासकीय जीआरचे (GR) सरळ उल्लंघन!
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR), राज्यातील सर्व माध्यमांच्या पूर्व-प्राथमिक (Nursery/KG) ते इयत्ता चौथीपर्यंतच्या शाळांचे वर्ग सकाळी ९:०० वाजता किंवा त्यानंतरच भरवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पहाटे लवकर उठल्यामुळे लहान मुलांची झोप पूर्ण होत नाही, त्यांच्या शारीरिक वाढीवर आणि मानसिक आरोग्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो, हा यामागचा मुख्य वैज्ञानिक व कायदेशीर उद्देश आहे.

परंतु, ‘एम.एल.आर.टी. गाला पायोनियर स्कूल’ या शासकीय आदेशाला पूर्णपणे धुडकावून लावत लहान मुलांना सकाळी ७:०० वाजता शाळेत बोलावून छळत आहे. मुंबईसारख्या शहरात सकाळी ७ वाजता शाळेत पोहोचण्यासाठी लहान मुलांना पहाटे ५:३० ते ६:०० च्या दरम्यान उठून तयार व्हावे लागते. या मनमानी कारभारामुळे चिमुरड्यांची झोप अपूर्ण राहत असून, त्यांच्या आरोग्याशी खेळ खेळला जात असल्याचा संताप पालकांनी व्यक्त केला आहे.

मंत्रालय ते दिल्लीपर्यंत कायदेशीर लढा; भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचीही गय नाही!
या बेकायदेशीर वेळेच्या सक्तीविरोधात पत्रकार आणि सजग पालक किसन राम गायकवाड यांनी **’निर्भीड समाचार’**च्या माध्यमातून थेट दिल्लीच्या दरबारात दाद मागितली आहे. त्यांच्या कायदेशीर लढ्याला आता मोठे यश आले आहे:

१. राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाचा (NCPCR) कडक आदेश: आयोगाने नवी दिल्ली येथून थेट अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षण विभाग) आणि जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांना अधिकृत पत्र (मिसिल संख्या: MH-EBN-95752(92931)/2026-27/NCPCR/EDU) पाठवून या शाळेवर तात्काळ दंडात्मक व प्रशासकीय कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

२. केंद्रीय पोर्टल (CPGRAMS) द्वारे प्रकरण पुन्हा Reopen: चौकशीशिवाय ही तक्रार बंद दाखवल्याबद्दल केंद्र सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाकडे (CPGRAMS – DOWCD/E/2026/0003604) दाद मागून हे प्रकरण पुन्हा उघडून चौकशीचे आदेश मिळवले आहेत.

उपशिक्षणाधिकारी निसार खान यांचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात; शाळेला दिले ‘अभय’!
या वेळेच्या मनमानीसह ‘विद्यार्थी सुरक्षा कायद्या’चे उल्लंघन, वर्गात सीसीटीव्ही (CCTV) नसणे, छतावरून बाथरूमचे पाणी गळणे या अत्यंत गंभीर मुद्द्यांवर पत्रकार किसन राम गायकवाड यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या ‘आपले सरकार पोर्टल’वर (तक्रार टोकन: DIV/SESD/2026/21) अधिकृत तक्रार दाखल केली होती.

सदर तक्रार मंत्रालयातून थेट बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) शिक्षण विभागाकडे वर्ग करण्यात आली. मात्र, यावर कारवाई करण्याऐवजी खाजगी प्राथमिक शाळा विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी निसार खान यांनी २५ मार्च २०२६ रोजी शाळेचे हेड टीचर राखी मनोज नायर यांनी दिलेल्या केवळ एका पत्रावर डोळे झाकून विश्वास ठेवला. शाळेमध्ये प्रत्यक्ष भेट देऊन कोणतीही तांत्रिक पाहणी किंवा पालकांची साक्ष न घेता, उपशिक्षणाधिकारी निसार खान यांनी २७ मार्च २०२६ रोजी (पत्र क्र. उपशिअ/खाप्राशा/ओडी/VIII/833) ही गंभीर तक्रार तडकाफडकी निकाली काढली. हा थेट शाळा प्रशासनाला वाचवण्याचा आणि भ्रष्ट कारभाराला पाठीशी घालण्याचा प्रकार असून ‘निर्भीड समाचार’ने या शासकीय साटेलोट्याची पोलखोल केली आहे.

केंद्रीय कायद्यातील ‘कलम १४’ चा बडगा; अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश!
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाचे (NCPCR) निदेशक व्ही. रामानधा रेड्डी आणि रजिस्ट्रार राजेश कुमार सिंह यांनी जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार (मिसिल संख्या: MH-EBN-95752(92931)/2026-27/NCPCR/EDU), ही शाळा केंद्रीय कायद्याचे उघड उल्लंघन करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पत्रात नमूद केल्यानुसार, आयोग हा बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, २००५ च्या धारा ३ अंतर्गत गठित झालेली एक सर्वोच्च वैधानिक संस्था आहे, ज्यांच्याकडे ‘निशुल्क आणि अनिवार्य बाल शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (RTE), २००९’ च्या प्रभावी अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी आहे.

या पत्रातील सर्वात महत्त्वाचा आणि कडक मुद्दा म्हणजे, सीपीसीआर (CPCR) अधिनियम, २००५ च्या धारा १३ आणि धारा १४ अन्वये आयोगाला कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करताना ‘सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८’ च्या अधीन दिवाणी न्यायालयाचे (Civil Court) सर्व अधिकार प्राप्त आहेत. या विशेष कायदेशीर अधिकारांचा (Powers of Civil Court) वापर करून राष्ट्रीय आयोगाने महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS Education) आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना या शाळेची तातडीने चौकशी करून थेट दंडात्मक व प्रशासकीय कारवाई करण्याचे कडक लेखी आदेश दिले आहेत, तसेच केलेल्या कारवाईचा चौकशी अहवाल थेट तक्रारदाराला पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पूर्वकल्पना देऊनही शाळा प्रशासन आपल्या निर्णयावर ठाम!
या संपूर्ण प्रकरणाबाबत शाळा प्रशासनाला आधीच अधिकृतपणे लेखी आणि तोंडी पूर्वकल्पना देण्यात आली होती. मात्र, शाळा व्यवस्थापनाने आपल्या मनमानी निर्णयात बदल करण्यास किंवा शासनाचा ९:०० वाजेचा नियम लागू करण्यास साफ नकार दिला. शाळा प्रशासनाच्या या उद्धटपणाविरोधात आणि कायदेशीर आदेश डावलण्याच्या वृत्तीमुळेच हा लढा आता अधिक तीव्र झाला आहे.

‘निर्भीड समाचार’चा इशारा: लढा थांबणार नाही!
लहान मुलांचे हक्क आणि त्यांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या ‘एम.एल.आर.टी. गाला पायोनियर स्कूल’ला जोपर्यंत वेळेचा नियम बदलण्यास भाग पाडले जात नाही, तोपर्यंत ‘निर्भीड समाचार’ हा कायदेशीर लढा थांबवणार नाही. राष्ट्रीय बालहक्क आयोग (NCPCR) आणि शिक्षण मंत्रालयाच्या माध्यमातून या शाळेच्या मनमानी कारभाराला चाप लावला जाईल. जर पुढील काही दिवसांत जिल्हाधिकारी किंवा शिक्षण उपसंचालकांनी प्रत्यक्ष कारवाई केली नाही, तर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात नेण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.