पिंपरीत गॅस सिलिंडरचा ‘दुष्काळ’; तासनतास रांगा आणि काळाबाजारामुळे नागरिक हैराण!

मुंबई/पिंपरी: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

औद्योगिक नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरात गेल्या काही दिवसांपासून घरगुती गॅस सिलिंडरचा प्रश्न अत्यंत गंभीर झाला आहे. गॅस एजन्सीला शेकडो फोन करून, गोदामाबाहेर पहाटेपासून रांगा लावून आणि गॅसच्या गाडीचा पाठलाग करूनही सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काचा सिलिंडर मिळेनासा झाला आहे. या कृत्रिम टंचाईमागे गॅसचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा काळाबाजार आणि साठेबाजी कारणीभूत असल्याचे उघड होत असून, यामुळे सर्वसामान्यांचे स्वयंपाकघर अक्षरशः विस्कळीत झाले आहे.

‘डिजिटल’ बुकिंग फक्त नावापुरतेच?
केंद्र सरकार एकीकडे ‘डिजिटल इंडिया’ आणि गॅस बुकिंगसाठी ऑनलाइन सुविधांचा प्रचार करत आहे. मात्र, पिंपरीतील वास्तव याच्या अगदी उलट आहे. अनेक नागरिकांनी १५ ते २० दिवसांपूर्वी ऑनलाइन बुकिंग करूनही त्यांना ‘डिलिव्हरी’ मिळालेली नाही. गॅस एजन्सीच्या क्रमांकावर फोन केल्यास तो सतत व्यस्त येतो किंवा उचलला जात नाही. जर चुकून फोन लागलाच, तर “गाडी आलेली नाही” किंवा “मागूनच पुरवठा कमी आहे” अशी छापील उत्तरे देऊन ग्राहकांची बोळवण केली जात आहे.

सिलिंडरसाठी ‘धावपळ’ आणि ‘रांगा’
शहरातील पिंपरी, चिंचवड स्टेशन, भोसरी, सांगवी आणि थेरगाव यांसारख्या दाट लोकवस्तीच्या भागात परिस्थिती अत्यंत भीषण आहे. गॅसची गाडी वस्तीत येताच नागरिक आपली कामे सोडून सिलिंडर मिळवण्यासाठी गाडीमागे धावताना दिसत आहेत. काही ठिकाणी तर गाडी येण्यापूर्वीच नागरिक रस्त्यावर रिकामे सिलिंडर मांडून रांगा लावत आहेत. वृद्ध नागरिक आणि महिलांना तासनतास उन्हात उभे राहावे लागत आहे, तरीही ‘स्टॉक संपला’ असे सांगून अनेकांना रिकाम्या हाती परत पाठवले जात आहे.

काळाबाजार आणि साठेबाजीचा ‘भस्मासूर’
स्थानिक नागरिकांच्या मते, ही टंचाई नैसर्गिक नसून ती पूर्णपणे ‘मॅनेज’ केलेली आहे. घरगुती वापराचे (१४.२ किलो) सिलिंडर गॅस एजन्सीचे काही कर्मचारी आणि मध्यस्थ मिळून व्यावसायिक वापरासाठी (हॉटेल, खानावळी, बांधकामे) चढ्या दराने विकत आहेत. घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत आणि व्यावसायिक गॅसच्या किमतीत मोठी तफावत असल्याने, अधिक नफ्यासाठी घरगुती गॅसचा साठा करून तो काळ्या बाजारात १५०० ते २००० रुपयांना विकला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

मध्यमवर्गीयांचे हाल, हॉटेलमध्ये रेलचेल
एकिकडे प्रामाणिकपणे टॅक्स भरणाऱ्या आणि अधिकृत बुकिंग करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना सिलिंडरसाठी वणवण करावी लागत आहे, तर दुसरीकडे शहरातील अनेक छोट्या-मोठ्या हॉटेल्समध्ये निळ्या रंगाच्या व्यावसायिक सिलिंडरऐवजी घरगुती वापराचे लाल सिलिंडर बिनदिक्कतपणे वापरले जात आहेत. “आमच्या हक्काचा गॅस हॉटेलवाल्यांना कसा मिळतो?” असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.

पुरवठा विभागाची ‘धृतराष्ट्र’ भूमिका
या सर्व प्रकारात जिल्हा पुरवठा विभाग आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची भूमिका संशयास्पद वाटत आहे. गॅस एजन्सीच्या साठ्याची तपासणी का केली जात नाही? काळाबाजार करणाऱ्यांवर छापे का टाकले जात नाहीत? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. प्रशासनाच्या या सुस्त कारभारामुळेच गॅस माफियांचे धाडस वाढले असून, त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे.

एजन्सी मालकांचे हात झटकण्याचे धोरण
या टंचाईबाबत काही गॅस एजन्सी मालकांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी नेहमीप्रमाणे तेल कंपन्यांकडूनच (IOCL, BPCL, HPCL) पुरवठा कमी असल्याचे कारण पुढे केले आहे. “मागणी वाढली आहे आणि त्या तुलनेत आम्हाला कोटा कमी मिळत आहे,” असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, नागरिकांच्या मते हे केवळ निमित्त असून, एजन्सीमधील कर्मचाऱ्यांचे साखळीत गुंतलेले असणे हेच मुख्य कारण आहे. एजन्सीच्या गोदामात सिलिंडर असूनही ते ‘नाही’ म्हणून सांगितले जाते आणि मागच्या दाराने त्याची विक्री केली जाते, अशा तक्रारी आता वाढल्या आहेत.

प्रशासकीय अनास्था आणि भरारी पथकांचा अभाव
या संदर्भात प्रशासनाकडे वारंवार विचारणा करूनही अद्याप कोणत्याही ठोस कारवाईचे आदेश निघालेले नाहीत. शहरात ठिकठिकाणी व्यावसायिक वापरासाठी घरगुती सिलिंडरचा वापर होत असल्याचे उघड असतानाही, पुरवठा विभागाची भरारी पथके नेमकी कुठे आहेत? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गॅस एजन्सींच्या गोदामांची अचानक तपासणी केली, तर साठेबाजीचे मोठे रॅकेट उघडकीस येऊ शकते, मात्र प्रशासकीय पातळीवर याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा संशय बळावला आहे.

गृहिणींचे कोलमडलेले बजेट
“एकीकडे महागाईने कंबरडे मोडले आहे आणि त्यात आता गॅस मिळवण्यासाठी काळ्या बाजारात जास्तीचे पैसे मोजावे लागत आहेत,” अशी व्यथा एका गृहिणीने मांडली. हॉटेलचे जेवण परवडत नाही आणि घरी गॅस नाही, अशा कात्रीत सामान्य नागरिक अडकले आहेत. “आम्ही केवळ सिलिंडरच्या गाडीमागे धावण्यासाठी कर भरतो का?” असा संतप्त सवाल विचारत, आता थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देण्याचा इशारा महिलांनी दिला आहे. ही टंचाई त्वरित दूर न झाल्यास शहरात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आंदोलनाची धग वाढणार
सिलिंडर न मिळाल्यामुळे अनेक घरांमध्ये चुली पेटवण्याची वेळ आली आहे, तर काहींना महागड्या विजेच्या शेगड्यांचा (Induction) आधार घ्यावा लागत आहे. जर येत्या ४८ तासांत गॅस पुरवठा सुरळीत झाला नाही आणि एजन्सीमधील साठेबाजी थांबली नाही, तर संतप्त नागरिक गॅस एजन्सीच्या कार्यालयांना टाळे ठोकून ‘हंडा आणि शेगडी मोर्चा’ काढण्याच्या तयारीत आहेत.