मुंबईकरांचा पैसा खड्ड्यात! मृणालताई गोरे पुलाची पाहा दुरवस्था!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

मुंबईतील गोरेगाव परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरलेला मृणालताई गोरे विस्तारित उड्डाणपूल सुरू होऊन अवघे काही दिवस झाले असतानाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. सुमारे २४८ कोटी रुपये खर्च करून आणि तब्बल सात वर्षांच्या प्रदीर्घ विलंबांनंतर ६ जून २०२६ रोजी हा पूल वाहनचालकांसाठी खुला करण्यात आला. मात्र, उद्घाटन झाल्यानंतर अवघ्या २४ तासांच्या आतच या पुलाच्या रस्त्याची दुरवस्था समोर आली असून, कामाच्या निकृष्ट गुणवत्तेवर नागरिकांनी आणि राजकीय नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

७५० मीटर लांबीच्या या पुलासाठी प्रति मीटर तब्बल ३३ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. एवढा प्रचंड खर्च होऊनही पहिल्याच आठवड्यात पुलाचा पृष्ठभाग खडबडीत, असमान आणि पॅचवर्कने भरलेला दिसत असल्याने मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

करोडोंचा खर्च आणि पहिल्याच आठवड्यात दुर्दशा
मृणालताई गोरे पुलाचा विस्तारित टप्पा राम मंदिर मार्ग ते रिलीफ रोड दरम्यान जोडला गेला आहे. यामुळे प्रवासाचा ३० मिनिटांचा वेळ केवळ १० मिनिटांवर येईल, अशी आशा वाहनचालकांना होती. मात्र, प्रत्यक्षात पूल सुरू होताच वाहनचालकांना प्रचंड धक्के आणि खडबडीत रस्त्याचा सामना करावा लागत आहे.सोशल मीडियावर या पुलाचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. रस्त्यावर अनेक ठिकाणी डांबराचे थर उखडल्यासारखे आणि असमान उंचावटे दिसत आहेत. नागरिकांनी संताप व्यक्त करत, “हा रस्ता पहिल्याच पावसाळ्यात वाहून जाईल,” अशी भीती व्यक्त केली आहे.

प्रकल्पाला ७ वर्षांचा विलंब आणि वाढलेला खर्च
या उड्डाणपुलाच्या विस्तारीकरण प्रकल्पाला २०१८ मध्ये मंजुरी मिळाली होती आणि मार्च २०१९ मध्ये प्रत्यक्ष काम सुरू झाले. मूळ आराखड्यानुसार हा पूल अवघ्या दोन वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, विविध तांत्रिक अडचणी, जागेची टंचाई आणि सुपर स्ट्रक्चरच्या डिझाइनमधील बदलांमुळे या प्रकल्पाला तब्बल ४० महिन्यांपेक्षा जास्त विलंब झाला.या विलंबाचा थेट फटका मुंबईकरांच्या खिशाला बसला. प्रकल्पाचा मूळ खर्च २०९ कोटी रुपयांवरून थेट २४८ कोटी रुपयांवर पोहोचला. कंत्राटदार कंपनीने (M/s MEPL–Gyan JV) अंतिम मुदत चुकवल्यामुळे पालिकेने शेवटी त्यांच्यावर २६ लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाईही केली. परंतु, घाईघाईने काम पूर्ण करण्याच्या नादात दर्जाशी तडजोड झाली का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

मुंबई महानगरपालिका आणि महापौरांचे स्पष्टीकरण
1. रस्त्यावरील लहान उंचवटे तात्काळ काढून पृष्ठभाग सपाट करावा.
2. रस्त्याच्या कडांचे फिनिशिंग व्यवस्थित पूर्ण करावे.
3. पुलाच्या दुतर्फा व्हर्टिकल गार्डन किंवा हिरवळ विकसित करावी.

दुसरीकडे, मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) इंजिनिअर्सनी रस्त्याच्या खडबडीतपणाचे तांत्रिक कारण दिले आहे. पालिकेच्या म्हणण्यानुसार, पुलावर ४० मिमी जाडीचा ‘मॅस्टिक डांबर’ (Mastic Asphalt) चा थर देण्यात आला आहे. वाहनांची पकड मजबूत राहावी आणि अपघात टाळता यावेत, म्हणून त्यावर मुद्दाम खडीचे कण पसरवले जातात. नियमित वाहतूक सुरू झाल्यानंतर महिनाभरात हा रस्ता आपोआप गुळगुळीत आणि पूर्ववत होईल, असा दावा पालिकेने केला आहे.

श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी
महानगरपालिकेच्या तांत्रिक दाव्यांवर नागरिक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते समाधानी नाहीत. सार्वजनिक निधीचा अपव्यय झाल्याचा आरोप करत या संपूर्ण उड्डाणपूल प्रकल्पावर पालिकेने सविस्तर ‘श्वेतपत्रिका’ (White Paper) जाहीर करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. विलंबाची खरी कारणे, वारंवार झालेली खर्चवाढ आणि कंत्राटदाराची कामगिरी यावर चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी मुंबईकर करत आहेत.