पत्रकार सुरक्षा कायदा: हल्ला केल्यास ३ वर्षांचा तुरुंगवास!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या पत्रकारांवर होणारे हल्ले, धमक्या आणि त्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या समाजकंटकांवर आता कायद्याचा मोठा बडगा उगारला जाणार आहे. महाराष्ट्रात पत्रकारांच्या आणि प्रसारमाध्यम संस्थांच्या संरक्षणासाठी ‘महाराष्ट्र पत्रकार आणि पत्रकारिता संस्था (हिंसाचार आणि मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक) कायदा’ (सन २०१९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९) पूर्ण ताकदीने लागू आहे. या विशेष कायद्यानुसार पत्रकारांवर किंवा त्यांच्या माध्यम संस्थांवर हल्ला करणे हा अत्यंत गंभीर, दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा मानला गेला आहे. या गुन्ह्यासाठी दोषी व्यक्तीला ३ वर्षांपर्यंतचा कठोर कारावास किंवा ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, पारंपारिक माध्यमांसोबतच आता डिजिटल मीडिया आणि न्यूज पोर्टलच्या पत्रकारांनाही या कायद्याचे पूर्ण संरक्षण मिळते.

पत्रकारांना या कायद्यानुसार कोणते संरक्षण मिळते?
या विशेष कायद्यामुळे राज्यातील नोंदणीकृत तसेच सक्रिय पत्रकारांना कर्तव्यावर असताना कायदेशीर संरक्षणाचे मोठे कवच मिळाले आहे.

1. अजामीनपात्र गुन्हा: पत्रकारावर हल्ला करणाऱ्या संशयित आरोपीला पोलीस ठाण्यातून थेट जामीन मिळत नाही, त्याला न्यायालयासमोरच हजर व्हावे लागते आणि जामिनासाठी कायदेशीर लढाई लढावी लागते.

2. मालमत्तेच्या नुकसानीची भरपाई: जर हिंसक घटनेत पत्रकाराच्या कॅमेऱ्याचे, वाहनाचे किंवा पत्रकारिता संस्थेच्या कार्यालयाचे नुकसान झाले, तर नुकसान करणाऱ्या व्यक्तीकडून त्या मालमत्तेच्या बाजारभावाच्या दुप्पट रक्कम भरपाई म्हणून वसूल केली जाते.

3. वैद्यकीय खर्चाची वसुली: हल्ल्यात जखमी झालेल्या पत्रकाराच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च देखील दोषी व्यक्तीकडून वसूल करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. जर आरोपीने ही रक्कम देण्यास नकार दिला, तर त्याच्या जमिनीवर किंवा मालमत्तेवर बोजा चढवून महसूल विभागामार्फत ती वसूल केली जाते.

कोणत्या कृतींना कायद्यानुसार “हिंसाचार” मानले जाते?
पत्रकारांच्या दैनंदिन कामात अडथळा आणणाऱ्या अनेक बाबींना या कायद्याच्या चौकटीत ‘हिंसाचार’ (Violence) म्हणून परिभाषित करण्यात आले आहे:

१. शारीरिक हल्ला किंवा मारहाण: बातमी संकलन करत असताना पत्रकाराला प्रत्यक्ष मारहाण करणे किंवा तसा प्रयत्न करणे.
२. धमकी किंवा दहशत निर्माण करणे: बातमी प्रसिद्ध करू नये म्हणून किंवा पूर्ववैमनस्यातून पत्रकाराला प्रत्यक्ष किंवा फोनवरून, सोशल मीडियावरून जीवे मारण्याची किंवा गंभीर परिणामांची धमकी देणे.
३. कामात अडथळा आणणे: एखाद्या सार्वजनिक किंवा अधिकृत घटनेचे वार्तांकन करण्यापासून पत्रकाराला जबरदस्तीने रोखणे किंवा त्याची कोंडी करणे.
४. साहित्याची तोडफोड: पत्रकाराचा माईक, कॅमेरा, रेकॉर्डर किंवा वाहन हिसकावून घेणे किंवा त्याची तोडफोड करणे.
५. संस्थेवर हल्ला: वृत्तवाहिनी, वृत्तपत्र किंवा डिजिटल मीडियाच्या कार्यालयावर दगडफेक करणे किंवा तिथल्या कर्मचाऱ्यांना धमकवणे.

न्यूज पोर्टल आणि डिजिटल मीडियाच्या पत्रकारांनाही लागू
सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात डिजिटल मीडियाची व्याप्ती प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे अनेक पत्रकारांच्या मनात शंका असते की हा कायदा फक्त प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियालाच लागू आहे का? याचे उत्तर ‘होय, डिजिटल पत्रकारांनाही लागू आहे’ असे आहे. या कायद्याच्या मूळ मसुद्यात ‘प्रसारमाध्यम संस्था’ (Media Institution) आणि ‘प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती’ (Media Person) यांची जी अधिकृत व्याख्या दिली आहे, त्यानुसार ‘न्यूज बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया’ (News-based Electronic Media) आणि ‘ऑनलाइन मीडिया’ (Online Media) चा स्पष्ट समावेश करण्यात आला आहे.

ज्यांचे मुख्य उपजिविकेचे साधन पत्रकारिता आहे आणि जे कोणत्याही न्यूज पोर्टल किंवा डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पूर्णवेळ, अर्धवेळ किंवा कंत्राटी पद्धतीने पत्रकार म्हणून काम करत आहेत, त्यांना हे संरक्षण मिळते. मात्र, स्वतःचे कायदेशीर संरक्षण मजबूत ठेवण्यासाठी पत्रकाराकडे संबंधित न्यूज पोर्टलचे अधिकृत ओळखपत्र (ID Card) आणि नियुक्ती पत्र (Appointment Letter) असणे आवश्यक आहे.

उपविभागीय पोलीस अधिकारी (DYSP/DSP) स्तरावर तपासाची तरतूद
या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये आणि गुन्ह्याचा तपास अत्यंत निःपक्षपाती व पारदर्शक पद्धतीने व्हावा, यासाठी या कायद्यात तपासाची जबाबदारी वरिष्ठ पातळीवर सोपवण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा तपास स्थानिक पोलीस ठाण्यातील अंमलदार न करता, पोलीस उपअधीक्षक (DSP) किंवा उपविभागीय पोलीस अधिकारी (DYSP) स्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी स्वतः करतात. यामुळे गुन्ह्याची गांभीर्याने दखल घेतली जाते आणि राजकीय किंवा स्थानिक दबावाला बळी न पडता योग्य चार्जशीट न्यायालयात सादर केली जाते.

खोटी तक्रार केल्यास काय शिक्षा?
कायद्याचा कोणताही गैरवापर टाळण्यासाठी आणि याचा शस्त्र म्हणून कोणाविरुद्ध चुकीचा वापर होऊ नये म्हणून कायद्यात समतोल राखण्यात आला आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने वैयक्तिक स्वार्थासाठी, व्यावसायिक स्पर्धेतून किंवा कोणाचा बदला घेण्यासाठी एखाद्याविरुद्ध या कायद्याचा वापर करून खोटी तक्रार दाखल केली, तर तक्रार करणाऱ्यावरही उलट गुन्हा दाखल होतो. अशा खोट्या तक्रारदाराला देखील कायद्यानुसार दंड आणि शिक्षेला सामोरे जावे लागते.

लोकशाहीच्या रक्षणासाठी मोठे पाऊल
हा कायदा पत्रकारांना निर्भीडपणे काम करण्याचे स्वातंत्र्य देतो. ग्रामीण भागातील किंवा स्थानिक पातळीवरील पत्रकारांना अनेकदा वाळू माफिया, स्थानिक गुंड किंवा पुढाऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. अशा वेळी हा कायदा त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहतो. पोलीस प्रशासनाकडूनही या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश वेळोवेळी दिले जातात. हा कायदा केवळ पत्रकारांचे संरक्षण करत नाही, तर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ अबाधित ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो.