शाळांकडून गणवेश-पुस्तके खरेदीची सक्ती बंद; सरकारचा पालकांना मोठा दिलासा..!!
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
राज्यातील खासगी आणि अनुदानित शाळांकडून पालकांवर लादली जाणारी ‘गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्य’ खरेदीची सक्ती आता संपुष्टात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले असून, शाळांना विशिष्ट दुकानातून किंवा शाळेतूनच साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडण्यावर कडक निर्बंध लादले आहेत. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे शाळांच्या मनमानी कारभारामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या लाखो पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शाळांची ‘दादागिरी’ थांबणार; कडक शासन आदेश
अनेक खासगी शाळा आपल्याच संस्थेतील किंवा ठराविक विक्रेत्यांकडूनच चढ्या दराने गणवेश, वह्या, पुस्तके आणि बूट खरेदी करण्याची सक्ती पालकांवर करत होत्या. या संदर्भात शिक्षण विभागाकडे पालकांच्या आणि पालक संघटनांच्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. याची दखल घेत प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी नवीन निर्देश लागू केले आहेत. आता पालकांना आपल्या सोयीनुसार आणि परवडणाऱ्या दरात कोणत्याही दुकानातून हे साहित्य खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल.
NCERT आणि SCERT पुस्तकांवरच भर
या नवीन नियमावलीनुसार, शाळांनी केवळ मान्यताप्राप्त पाठ्यपुस्तकांनाच परवानगी देणे अनिवार्य आहे. कोणतीही शाळा विद्यार्थ्यांवर विशिष्ट खासगी प्रकाशनांची महागडी पुस्तके खरेदी करण्याचे बंधन घालू शकणार नाही. राज्य मंडळ (State Board), सीबीएसई (CBSE) आणि आयसीएसई (ICSE) शाळांनी अधिकृतपणे मंजूर केलेली NCERT आणि SCERT यांची पुस्तकेच वापरणे बंधनकारक राहील, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
नव्या नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे:
सक्तीला पूर्णविराम: शाळांना गणवेश आणि इतर शैक्षणिक साहित्य शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही.
व्यावसायिक दुकानांवर बंधन नाही: पालकांना कोणत्याही खुल्या बाजारातून साहित्य खरेदीची मुभा असेल.
तक्रार निवारण यंत्रणा: शाळांकडून अशी सक्ती होत असल्यास पालकांसाठी तक्रार करण्यासाठी शिक्षण विभागाने स्वतंत्र ईमेल आयडी आणि नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
शाळांवर कारवाई: नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर तात्काळ चौकशी करून कडक प्रशासकीय आणि दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
अंमलबजावणीसाठी शिक्षण विभाग सज्ज
येत्या जून महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि डॉ. महेश पालकर यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये (SMC) या संदर्भातील ठराव करणे प्रत्येक शाळेला आता बंधनकारक आहे.
या निर्णयामुळे शाळांमधील शिक्षणाचे वाढते व्यापारीकरण रोखण्यास मदत होईल आणि मध्यमवर्गीय तसेच गरीब कुटुंबांवरील शैक्षणिक खर्चाचा भार हलका होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
