लाडक्या बहिणींसाठी मोठी घोषणा; e-KYC साठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदतवाढ!
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांना ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेसाठी पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत होती, ती आता वाढवून ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत करण्यात आली आहे. मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्वतः सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या निर्णयाची माहिती दिली असून, ही महिलांसाठी ‘शेवटची संधी’ असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
मुदतवाढ देण्यामागचे कारण काय?
सप्टेंबर २०२५ पासून ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, अनेक महिलांनी अर्ज भरताना काही तांत्रिक चुका केल्या होत्या किंवा चुकीचे पर्याय निवडले होते. यामुळे पात्र असूनही अनेक भगिनींचे १५०० रुपयांचे हप्ते थांबले होते.
तांत्रिक अडचणी: पोर्टल वारंवार हँग होणे किंवा ओटीपी न येणे अशा समस्या महिलांना येत होत्या.
नैसर्गिक आपत्ती: काही भागांत झालेली गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे महिलांना केंद्रावर पोहोचणे शक्य झाले नव्हते.
माहितीतील त्रुटी: बँक खाते आधारशी लिंक नसणे किंवा ई-केवायसी अपूर्ण राहणे यामुळे लाभ थांबला होता.
सरकारची भूमिका आणि लाभार्थ्यांना दिलासा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे. “राज्यातील एकही पात्र महिला तांत्रिक कारणांमुळे या योजनेपासून वंचित राहू नये, हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे,” असे तटकरे यांनी नमूद केले आहे. या मुदतवाढीमुळे आता ६८ लाखांहून अधिक महिलांना आपल्या अर्जातील त्रुटी सुधारून पुन्हा लाभ मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कशी कराल ई-केवायसी दुरुस्ती?
१. अधिकृत पोर्टल: महिलांनी योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर किंवा मोबाईल ॲपवर लॉग इन करावे.
२. अंगणवाडी सेविकांची मदत: ज्या महिलांना ऑनलाईन प्रक्रिया जमत नाही, त्यांनी आपल्या भागातील अंगणवाडी सेविकांची मदत घ्यावी. त्यांच्यामार्फतही प्रत्यक्ष पडताळणीची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
३. आधार लिंकिंग: आपले बँक खाते आधारशी लिंक असल्याची खात्री करावी, कारण पैसे थेट बँक खात्यात (DBT) जमा होतात.
पुढील हप्ता कधी मिळणार?
फेब्रुवारी आणि मार्च २०२६ चे हप्ते वितरणाची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. ज्या महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया ३० एप्रिलपर्यंत यशस्वी होईल, त्यांना त्यांचे थकीत हप्ते देखील मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, ३० एप्रिलनंतर ई-केवायसी न केल्यास लाभ कायमचा बंद होऊ शकतो, असा इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
प्रलंबित हप्त्यांबाबत महत्त्वाची स्पष्टता
अनेक महिलांच्या मनात प्रश्न आहे की, ज्यांचे हप्ते तांत्रिक कारणांमुळे रखडले आहेत, त्यांना ते पुन्हा मिळणार का? यावर मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, ज्या महिलांचे अर्ज मंजूर झाले होते पण बँक खाते आधारशी लिंक नसल्यामुळे किंवा ई-केवायसी अपूर्ण असल्यामुळे पैसे जमा झाले नाहीत, त्यांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करताच त्यांचे थकीत हप्ते एकाच वेळी दिले जातील. ही मुदतवाढ अशाच ‘बॅकअप’ पेमेंटसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
योजनेची वाढती व्याप्ती आणि नवीन अर्ज
राज्यभरातून आतापर्यंत २.५ कोटींहून अधिक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. मात्र, अजूनही काही ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील महिलांपर्यंत ही योजना पोहोचलेली नाही. त्यांच्यासाठी सरकारने ‘मुख्यमंत्री दूत’ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून विशेष मोहीम आखली आहे. ज्या महिलांचे विवाह अलीकडेच झाले आहेत किंवा ज्यांचे नवीन रेशन कार्ड तयार झाले आहे, अशा नवीन पात्र महिलांनाही अर्जासाठी ही मुदतवाढ उपयुक्त ठरणार आहे.
विरोधकांचे आक्षेप आणि सरकारचे उत्तर
या योजनेच्या खर्चावरून विरोधकांनी अनेकदा टीका केली होती. मात्र, सरकारने ही योजना केवळ निवडणुकीपुरती नसून कायमस्वरूपी असल्याचे वारंवार सिद्ध केले आहे. “लाडकी बहीण योजना ही केवळ घोषणा नसून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा पाया आहे,” असे अदिती तटकरे यांनी सांगितले. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचे पैसे वितरित होत असतानाच एप्रिलच्या नियोजित मुदतवाढीमुळे लाभार्थी महिलांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
महिलांना विशेष सूचना
दलालांपासून सावध राहा: ई-केवायसी किंवा अर्ज भरण्यासाठी कोणालाही पैसे देऊ नका. ही प्रक्रिया पूर्णपणे विनामूल्य आहे.
बँक खाते सक्रिय ठेवा: तुमचे खाते ‘जनधन’ प्रकारचे असल्यास त्यात जमा होण्याची मर्यादा तपासा, जेणेकरून मोठ्या रक्कमेचे हप्ते जमा होताना अडचण येणार नाही.
मोबाईल क्रमांक: जो मोबाईल क्रमांक आधारशी लिंक आहे, तोच अर्जासाठी वापरल्यास ओटीपीची समस्या येणार नाही.
अदिती तटकरे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील महिला वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला असून, तांत्रिक कारणांमुळे थांबलेले अर्थसाहाय्य आता पुन्हा सुरू होईल. ही संधी गमावू नये, म्हणून सर्व पात्र भगिनींनी ३० एप्रिलपूर्वी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी, असे कळकळीचे आवाहन सरकारने केले आहे.
