इस्रायली तुरुंगात लैंगिक छळ; UN अहवालामुळे इस्रायल संतप्त!

मुंबई/UN : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) एका नव्या आणि खळबळजनक अहवालामुळे इस्रायल आणि जागतिक संस्थेमध्ये अभूतपूर्व राजनैतिक युद्ध सुरू झाले आहे. या अहवालात इस्रायली सुरक्षा दलांवर इस्रायली तुरुंगात आणि ताब्यात घेतलेल्या पॅलेस्टिनी कैद्यांवर बलात्कार, लैंगिक छळ, जबरदस्तीने कपडे उतरवणे आणि इतर अत्यंत अमानुष अत्याचार केल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. हा अहवाल समोर आल्यानंतर इस्रायलने तीव्र संताप व्यक्त केला असून, UN चे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्या कार्यालयाशी सर्व प्रकारचे संबंध तोडण्याची घोषणा केली आहे.

अहवालातील गंभीर आणि धक्कादायक खुलासे
संयुक्त राष्ट्रांच्या संघर्षाशी संबंधित लैंगिक हिंसेवरील वार्षिक अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, इस्रायली सुरक्षा दलांनी (IDF), इस्रायल कारागृह सेवा आणि सीमा पोलिसांच्या विशेष युनिट्सनी पॅलेस्टिनी कैद्यांच्या विरोधात गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन आणि लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांना अंमलात आणले आहे.

३१ सत्यापित प्रकरणे: अहवालानुसार, वर्ष २०२५ दरम्यान पॅलेस्टिनी कैद्यांवरील लैंगिक हिंसेची ३१ अधिकृत आणि सत्यापित प्रकरणे समोर आली आहेत. या पीडितांमध्ये गाझा पट्टी आणि वेस्ट बँकमधील १४ पुरुष, ७ महिला, ९ मुले आणि एका मुलीचा समावेश आहे.

अत्याचाराचे स्वरूप: या प्रकरणांमध्ये बलात्कार, सामूहिक बलात्कार (Gang Rape), बलात्काराचा प्रयत्न, गुप्तांगांवर गंभीर मारहाण करणे, जबरदस्तीने नग्न करणे, कोणत्याही सुरक्षा कारणाशिवाय अत्यंत अपमानास्पद पद्धतीने वैयक्तिक तपासणी करणे आणि लैंगिक छळवणूक करणे अशा अमानुष कृत्यांचा समावेश आहे.

विविध तुरुंगांचा उल्लेख: अहवालात नमूद केल्यानुसार या घटना इस्रायलच्या विविध छळछावण्या आणि तुरुंगांमध्ये घडल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने स्दे तेमान (Sde Teiman) लष्करी तळ, एत्जियोन डिटेंशन सेंटर, मेगिडो, ओफर, रमला आणि नफ्हा तुरुंगांचा समावेश आहे. पीडितांमध्ये काही पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचाही समावेश असल्याचे समोर आले आहे.

इस्रायलची तीव्र प्रतिक्रिया: गुटेरेस यांच्याशी संबंध तोडले
हा अहवाल सार्वजनिक होताच इस्रायल सरकारने संयुक्त राष्ट्रांवर अत्यंत कडक शब्दांत प्रहार केला. संयुक्त राष्ट्रांतील इस्रायलचे राजदूत डॅनी डॅनन यांनी गुटेरेस यांच्या कार्यालयावर पक्षपातीपणाचा आणि ज्यू-विरोधी (Antisemitic) खोट्या अफवा पसरवल्याचा आरोप केला आहे.डॅनी डॅनन यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “जोपर्यंत अँटोनियो गुटेरेस सरचिटणीस पदावर आहेत, तोपर्यंत इस्रायलचे मिशन त्यांच्या कार्यालयाशी कोणताही संपर्क ठेवणार नाही.

इस्रायली सैनिकांना हमास आणि इसिस (ISIS) सारख्या रानटी दहशतवादी संघटनांच्या बरोबरीने ब्लॅकलिस्टमध्ये उभे करणे हा एक नैतिक अपमान आहे आणि यामुळे गुटेरेस यांनी आपली उरलीसुरली विश्वासार्हताही गमावली आहे.

इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही या अहवालाला “शर्मनाक आणि हास्यास्पद” म्हटले आहे. मंत्रालयाच्या मते, UN ही आता एक राजकीय आणि पूर्वग्रहदूषित संस्था बनली आहे, जी सातत्याने इस्रायलला लक्ष्य करत आहे. इस्रायलच्या मते, त्यांनी या आरोपांचे संपूर्णपणे खंडन करणारे कायदेशीर दस्तऐवज आणि पुरावे UN कडे सादर केले होते, मात्र जागतिक संस्थेने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

तपास प्रक्रियेत अडथळे आणि UN ची भूमिका
UN च्या अहवालाचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रमिला पॅटन यांनी सांगितले की, इस्रायली अधिकाऱ्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या तपास पथकांना तुरुंगात जाण्याची परवानगी दिली नाही. त्यामुळे अनेक प्रकरणांची पूर्ण स्वतंत्र चौकशी करण्यात मर्यादा आल्या. पॅटन यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी अनेकदा इस्रायल सरकारला या अत्याचारांविरोधात घेतलेल्या कारवाईची माहिती मागितली होती, परंतु इस्रायलकडून ठोस उत्तर मिळाले नाही.

तसेच, ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायलवर झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान आणि त्यानंतर इस्रायली ओलिसांवर हमासने केलेल्या लैंगिक अत्याचारांचा उल्लेखही या अहवालात करण्यात आला आहे. मात्र, इस्रायलचे म्हणणे आहे की UN ने हमासच्या राक्षसी कृत्यांची आणि इस्रायलच्या लोकशाही सैन्याची तुलना करून “खोटी समानता” (False Symmetry) निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढता दबाव
हा वाद अशा वेळी पेटला आहे जेव्हा गाझा युद्धादरम्यान पॅलेस्टिनी कैद्यांशी होत असलेल्या वर्तणुकीबद्दल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इस्रायलवर आधीच टीका होत आहे. काही दिवसांपूर्वीच फ्रेंच सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही इस्रायली कोठडीत लैंगिक छळ आणि मारहाणीचा सामना करावा लागल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी या प्रकरणाच्या फौजदारी तपासाची मागणी केली आहे.दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांनी आपल्या निष्कर्षांचे ठामपणे समर्थन केले आहे.

सरचिटणीसांच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले आहे की, सरचिटणीस आपल्या अहवालावर पूर्णपणे ठाम असून यामध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. या अभूतपूर्व संघर्षामुळे गाझा युद्धानंतर इस्रायल आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायामधील राजनैतिक दरी आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.