महाराष्ट्र सरकारची निवडणूक आयोगाला मागणी
देशभरात लोकसभा निवडणूक पार पडली आहे. या निवडणुकीदरम्यान राज्यात आचारसंहिता लागू करण्यात आली होती. मात्र ४ जूनला लागणाऱ्या निकालानंतर आचारसंहिता शिथिल करण्यात येणार असल्याचं निवडणूक आयोगाने नियमांत सांगितलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी निवडणूक आयोगाला एक पत्र लिहिलं आहे. त्यामध्ये त्यांनी अशी मागणी केली आहे की, सध्या संपूर्ण देशभरात लोकसभा निवडणुक २०२४ ची रणधुमाळी पाहायला मिळत आहे. अशातच एकीकडे लोकसभा निवडणुका आणि दुसरीकडे अवकाळी पाऊस हजेरी लावत आहे. राज्यातील काही ठिकाणी तर नागरिकांना भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली आहे.
लोकसभा आचारसंहितेमुळे अवकाळी पावसाचा तडाखा बसलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करणं सरकारला शक्य होत नसल्याचं त्यांनी पत्रात म्हंटल आहे. तसेच राज्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळत नाही. याशिवाय पाणीटंचाईने त्रस्त असलेल्या ग्रामस्थांना पाणीपुरवठा करणं देखील शक्य होत नाही. आचारसंहितेमुळे महानगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या कामावर त्याचा मोठा परिणाम होत आहे, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेत महाराष्ट्राला दिलासा द्यावा, अशी मागणी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
राज्य सरकार आचार संहितेमुळे हतबल आहे. मात्र असे असतानाही विरोधक सातत्यानं राज्य सरकारवर निशाणा साधत आहेत. अवकाळी पावसाचा तडाखा बसलेल्या शेतकऱ्यांना मदत केली नाही आणि खेड्यापाड्यातील नागरिक पाणी टंचाईचा सामना करत आहेत तरी देखील सरकारने पाणी पोहोचवलं नाही, असा आरोप सातत्यानं विरोधकांकडून वारंवार केला जात आहे, असंही पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
वाढत्या समस्यांमुळे राज्यातील जनता मेटाकुटीला आली आहे. अवकाळी पावसामुळे शेतकरी देखील हतबल झाले आहेत. मात्र राज्य सरकारच्या या मागणीवर निवडणूक आयोग काय प्रतिउत्तर देणार हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
