ग्रामपंचायतीचा ऐतिहासिक निर्णय: दारू पिणाऱ्यांचे रेशनकार्ड होणार बाद..!!

मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

ग्रामीण भागातील वाढती व्यसनाधीनता आणि त्यामुळे उद्ध्वस्त होणारी कुटुंबे वाचवण्यासाठी आता चक्क ग्रामपंचायतीने कंबर कसली आहे. गावाची शांतता आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी एका ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. “गावात जर कोणी दारू पिताना किंवा दारूची विक्री करताना आढळले, तर त्या व्यक्तीला कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही, तसेच त्यांचे रेशनकार्डही बाद करण्यात येईल,” असा धाडसी ठराव ग्रामसभेने मंजूर केला आहे.

व्यसनाधीनतेविरुद्ध एल्गार
ग्रामीण भागात गावठी दारू आणि अवैध मद्यविक्रीचे प्रमाण वाढल्याने तरुण पिढी व्यसनाच्या आहारी जात आहे. यामुळे कुटुंबांमध्ये वाद होणे, महिलांवर अत्याचार होणे आणि आर्थिक ओढाताण होणे यांसारख्या समस्या वाढल्या होत्या. वारंवार सूचना देऊनही मद्यपानाचे प्रमाण कमी होत नसल्याने, ग्रामपंचायतीने हा कठोर पवित्रा घेण्याचे ठरवले. गावातील महिला मंडळांनी आणि तरुणांनी या निर्णयासाठी आग्रही मागणी केली होती.

नेमका निर्णय काय?
ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत आणि त्यानंतर झालेल्या ग्रामसभेत सर्वसंमतीने खालील मुद्दे मंजूर करण्यात आले आहेत:
१. सरकारी योजनांवर बंदी: गावातील जो नागरिक सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिताना किंवा दारूच्या नशेत धिंगाणा घालताना आढळेल, त्याला ग्रामपंचायतीमार्फत मिळणारे दाखले (उदा. रहिवासी दाखला, उत्पन्न दाखला) नाकारले जातील. तसेच घरकुल योजना, पेन्शन योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांपासून त्याला वंचित ठेवले जाईल.
२. रेशनकार्ड रद्द करण्याची शिफारस: दारू पिणाऱ्या व्यक्तीच्या घराचे रेशनकार्ड बाद करण्यासाठी ग्रामपंचायत तहसील कार्यालयाकडे शिफारस करणार आहे. कुटुंबाचा पैसा दारूवर खर्च होत असल्याने आणि सरकारी धान्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाणार आहे.
३. दंडात्मक कारवाई: अवैध दारू विक्री करणाऱ्यांवर कडक दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असून, वेळप्रसंगी त्यांचे ग्रामपंचायतीचे सदस्यत्व किंवा इतर अधिकार गोठवले जातील.
४. पुनर्वसनासाठी संधी: ग्रामपंचायतीने केवळ कारवाईवर भर न देता, जे व्यसनी लोक सुधारू इच्छितात त्यांच्यासाठी व्यसनमुक्ती केंद्रांची मदत घेण्याचेही आश्वासन दिले आहे.

महिलांकडून निर्णयाचे स्वागत
या निर्णयामुळे गावातील महिला वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. “दारूमुळे आमची घरे उद्ध्वस्त होत होती, मुले उपाशी राहत होती. आता रेशनकार्ड आणि सरकारी लाभ बंद होणार म्हटल्यावर किमान भीतीने तरी लोक व्यसनापासून दूर राहतील,” अशी भावना गावातील महिलांनी व्यक्त केली आहे.

कायदेशीर बाजू आणि अंमलबजावणी
हा निर्णय घेत असताना ग्रामपंचायतीने आपल्या अधिकारांचा वापर केला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार, गावाची शांतता आणि नैतिक आरोग्य जपण्याचे अधिकार ग्रामसभेला आहेत. मात्र, रेशनकार्ड रद्द करण्यासारख्या कायदेशीर प्रक्रिया महसूल विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याने, ग्रामपंचायत आता या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाची मदत घेणार आहे.

राज्यासाठी नवा आदर्श
महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये दारूबंदीसाठी लढे दिले जात आहेत. मात्र, अशा प्रकारे सरकारी लाभांशी व्यसनमुक्तीची सांगड घालण्याचा हा प्रयोग राज्यातील इतर ग्रामपंचायतींसाठी दीपस्तंभ ठरू शकतो. केवळ पोलिसांवर अवलंबून न राहता स्वतःचे प्रश्न स्वतः सोडवण्याचा हा प्रयत्न कौतुकास्पद ठरत आहे.

गावातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी
केवळ दारूबंदी करून चालणार नाही, तर तरुणांचे लक्ष व्यसनापासून वळवण्यासाठी ग्रामपंचायतीने रोजगारावरही भर देण्याचे ठरवले आहे. गावातील जे तरुण व्यसन सोडतील, त्यांना ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून विविध कौशल्य विकास योजनांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच, मुद्रा योजनेअंतर्गत स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी त्यांना बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्यास ग्रामपंचायत मदत करणार आहे. यामुळे रिकाम्या हाताला काम मिळेल आणि साहजिकच व्यसनाधीनतेचे प्रमाण कमी होईल, असा विश्वास उपसरपंचांनी व्यक्त केला आहे.

व्यसनमुक्तीसाठी जनजागृती मोहीम
हा निर्णय केवळ कारवाईपुरता मर्यादित न राहता, गावात एक सामाजिक चळवळ उभी करण्याचा मानस ग्रामपंचायतीचा आहे. यासाठी दर आठवड्याला तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शन शिबिर आयोजित केले जाणार आहे. शाळेतील मुलांच्या माध्यमातून ‘व्यसनमुक्त माझे कुटुंब’ ही मोहीम राबवण्यात येईल. गावातील भिंतींवर व्यसनमुक्तीचे संदेश देणारे चित्र रेखाटले जाणार आहेत. जो नागरिक वर्षभर व्यसनापासून दूर राहील, अशा व्यक्तीचा ग्रामसभेत विशेष सत्कार करून त्यांना सन्मानित करण्यात येईल, जेणेकरून इतरांनाही त्यापासून प्रेरणा मिळेल.

पोलीस प्रशासनाचे सहकार्य
या ऐतिहासिक निर्णयाला पाठबळ देण्यासाठी स्थानिक पोलीस प्रशासनानेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. गावाच्या हद्दीत चोरट्या मार्गाने येणाऱ्या दारूवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांची गस्त वाढवण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या या निर्णयामुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, असे मत पोलीस निरीक्षकांनी व्यक्त केले आहे. संपूर्ण गाव एकत्र आल्यास प्रशासनाला काम करणे अधिक सोपे जाते, याचे हे एक उत्तम उदाहरण ठरले आहे.

निर्भीड मत:
व्यसनाधीनता हा समाजाला लागलेला एक शाप आहे. ग्रामपंचायतीने घेतलेला हा निर्णय कठोर वाटत असला तरी, सामाजिक बदलासाठी अशा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ची गरज आज प्रत्येक गावाला आहे. आता प्रश्न केवळ कागदी ठरावाचा नसून त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आहे. जर हा निर्णय यशस्वी झाला, तर येणाऱ्या काळात ‘व्यसनमुक्त महाराष्ट्र’ हे स्वप्न दूर राहणार नाही.