MLRT गाला पायोनियर शाळा प्रकरण: मंत्रालयात सुनावणी; PMO कडे तक्रार!
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
कांदिवली (पूर्व) येथील ‘MLRT गाला पायोनियर इंग्लिश मीडियम स्कूल’ मधील बेकायदेशीर प्रकार आणि मुंबई उपनगर प्राथमिक शिक्षण विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी श्री. निसार खान यांच्या कथित दप्तरदिरंगाईचे प्रकरण आता कमालीचे तापले आहे. या प्रकरणाची मंत्रालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली असून, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री. तुषार महाजन यांनी दोन्ही बाजूंना थेट मंत्रालयात पाचारण केले आहे. येत्या १६ जुलै २०२६ रोजी दुपारी ०२:४५ वाजता मंत्रालयातील दालन क्रमांक ४१५ मध्ये या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी (Hearing) निश्चित करण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या पोर्टलने तांत्रिक कारण पुढे करत तक्रार बंद केल्यानंतर, ‘निर्भीड समाचार’चे मुख्य संपादक श्री. किशन राम गायकवाड यांनी थेट केंद्रीय ‘DARPG’ सचिव, पंतप्रधान कार्यालय (PMO) आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांकडे ईमेलद्वारे कडक अपील दाखल करून दिल्लीतही मोठा एल्गार पुकारला आहे.
मंत्रालयाचा शिक्षण विभागाला कडक आदेश; मूळ फाईल हजर करण्याचे निर्देश
माहिती अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत विहित ३0 दिवसांच्या मुदतीत ‘अॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) न दिल्यामुळे मुख्य संपादक श्री. किशन गायकवाड यांनी शालेय शिक्षण विभागाविरुद्ध प्रथम अपील (अपील क्र. SEASD/A/2026/60199) दाखल केले होते. या अपीलावर उपसचिव श्री. तुषार महाजन यांनी २९ जून २०२६ रोजी अधिकृत नोटीस जारी केली आहे.
या सुनावणी पत्रात अपीलीय प्राधिकाऱ्यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या ‘एसडी-४’ (SD-4) कक्षाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला तीव्र निर्देश दिले आहेत. सुनावणीच्या वेळी मूळ अर्जासंदर्भात केलेल्या सर्व कार्यवाहीची संपूर्ण शासकीय फाईल (Office File) घेऊन स्वतः उपस्थित राहणे अधिकाऱ्याला बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सुनावणीत शाळा पहाटे ७:०५ वाजता भरवून शासन निर्णयाचे (GR) उल्लंघन करणे, कर्मचाऱ्यांचे पोलीस व्हेरीफिकेशन न करणे आणि बेकायदेशीर वाणिज्यिक विक्री करणे या तक्रारींवर अधिकाऱ्यांनी नेमकी काय लपाछपी केली, याचा उलगडा होणार आहे.
केंद्राच्या लंगड्या समर्थनावर दिल्लीत कडक आक्षेप; PMO कडे तक्रार
दुसरीकडे, स्थानिक पातळीवर दाद न मिळाल्याने हे प्रकरण केंद्र सरकारच्या ‘CPGRAMS’ पोर्टलवर नेण्यात आले होते. मात्र, २९ जून रोजी केंद्रीय मंत्रालयाने “शिक्षण हा राज्याचा विषय आहे” असा शेरा मारून ही केस बंद (Closed) केली. यावर तीव्र आक्षेप घेत तक्रारदार श्री. किशन गायकवाड यांनी आज, ३० जून रोजी थेट केंद्रीय प्रशासनिक सुधारणा आणि जन तक्रार विभागाच्या (DARPG) सचिवांना अत्यंत कडक शब्दात ईमेल पाठवला आहे.
या ईमेलची प्रत थेट पंतप्रधान कार्यालय (PMO) आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या अधिकृत आयडीवर पाठवण्यात आली आहे. “जेव्हा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) आणि शिक्षण हक्क कायद्याच्या (RTE) केंद्रीय नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे, तेव्हा केंद्र सरकार आपली जबाबदारी राज्याकडे ढकलून पळ काढू शकत नाही,” असा सणसणीत टोला या अपीलात लगावण्यात आला आहे. तसेच, महिन्याच्या शेवटी १० तक्रारींची मर्यादा संपल्याचे कारण दाखवून तक्रारदारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोपही यात करण्यात आला आहे.
“न्याय मिळेपर्यंत लढा थांबणार नाही” – मुख्य संपादक
या संपूर्ण कायदेशीर लढ्याबाबत बोलताना ‘निर्भीड समाचार’चे मुख्य संपादक श्री. किशन राम गायकवाड यांनी सांगितले की, “हा लढा केवळ एका शाळेविरुद्ध किंवा एका अधिकाऱ्याविरुद्ध नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या भ्रष्ट युतीविरुद्ध आहे. लहान मुलांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या शाळेला पाठीशी घालणाऱ्या उपशिक्षणाधिकारी निसार खान यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होईपर्यंत आणि पालकांना न्याय मिळेपर्यंत आमचा हा लढा मंत्रालय ते दिल्ली अशा दोन्ही पातळीवर अधिक तीव्रतेने सुरूच राहील.
